काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निजी क्षेत्रको सुरक्षाको प्रत्याभूति र आर्थिक नीतिगत स्थायीत्व गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
चेम्बरको पदाधिकारीले बुधबार मुख्यसचिव सुमनराज अर्याललाई भेटी जेन–जी आन्दोलनपछिको अर्थतन्त्र एवं सुधारका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे सुझाव दिएको हो । चेम्बरले राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक नीतिगत स्थायित्व नभएसम्म निजी क्षेत्रको मनोबल र लगानीप्रति आकर्षण बढ्न नसक्ने बताएको छ । चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एकतर्फ नीतिगत परिवर्तनको जोखिम अर्कोतर्फ आन्दोलन र तोडफोडको डरले व्यवसायीहरू त्रसित अवस्थामा रहेका छन ।’ मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत हाराहारीमा योगदान रहेको र समग्र अर्थतन्त्रको मुहान नै निजी क्षेत्र भएकाले निजी क्षेत्र सुदृृढ नभएसम्म आर्थिक गतिविधि विस्तार, लगानी, रोजगारी सिजना एवं राजस्व परिचालन हुन नसक्ने चेम्बरले जनाएको छ । चेम्बरले कालोसूची सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूद्वारा लागू गरिएको प्रावधानहरू कठोर र अपारदर्शी भएको भन्दै मुख्य सचिव अर्याल समक्ष ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै एक व्यक्ति वा फर्म कालोसूचीमा परेको अवस्थामा उसको आंशिक स्वामित्व वा संलग्नताले अन्य फर्महरूलाई बैंकिङ सुविधा प्रयोग गर्न अवरोध गर्दा ती निर्दोश साझेदार र सञ्चालकहरू पनि समस्यामा पर्न गएका छन ।’ कलोसूचीसम्बन्धी अव्यावहारिक प्रावधान, चालू पँुजी कर्जा निर्देशिकालगायतका कारण लगानीमैत्री र औद्योगिक वातावरण बन्न नसकेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालले राष्ट्र बैंकद्वारा जारी चालू पुँजी कर्जा निर्देशिकालाई खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने, ‘लगानीमैत्री वतावरण निर्माणका लागि पहिलो आवश्यकता सुशासनको प्रत्याभूति नै हो ।’
बीमाको दायरा विस्तार गरेर लगानी प्रवर्द्धन एवं सुरक्षासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्न, सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढेको खराब कर्जाको व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन आयोग गठन गर्न समेत चेम्बरले सुझाव दिएको छ । सरकारले विगतमा उपलब्ध गराउँदै आएको निर्यात अनुदान हाल रोकिएकाले अनुदानको निरन्तरता र स्वीकृत अनुदानको भुक्तानी अविलम्ब उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा नेपालमा राजस्व परिचालन दक्षिण एसियाकै उच्च रहेको चेम्बरले जनाएको छ । एकातर्फ खुला सीमाना र अर्कोतर्फ भारतमा जीएसटीका दरहरूमा भएको व्यापक कटौतीका कारण अविलम्ब भन्सार दर एवं मूल्य अभिवृद्धि करका दुई दरको समयसापेक्ष पुनरावलोकन आवश्यक रहेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । नकारात्मक सूचीबाहेक उत्पादन हुने सबै वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाइनुपर्ने र २४ वर्ष पुरानो आयकर ऐन २०५८ लाई सरल सहज र करदातामैत्री बनाउनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।
