काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले ठूला करदाताको पूर्ण कर परीक्षण गर्ने काम अहिले पनि निरन्तर भइरहेको बताएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विभागअन्तर्गतका ठूला करदाता कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालय समेतका लागि पूर्ण कर परीक्षण कार्य गर्नेगरी वार्षिक कार्यगत लक्ष्य निर्धारण भइरहेकोमा पूर्ण कर परीक्षणको काम नियमित भइरहेको स्पष्ट पारेको छ ।
विभागले विज्ञप्ति जारी गर्दै हाल विभिन्न करदाता कार्यालय तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूमा भइरहेको पूर्ण कर परीक्षण नियमित प्रक्रिया भएको जनाएको छ । विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८२–८३ अन्तर्गत ठूला, मध्यमस्तरीय तथा स्थानीय करदाता कार्यालयहरूमा कर परीक्षण कार्य सञ्चालन गर्ने निर्णय यसअघि नै कार्यक्रमका रूपमा पारित गरिएको हो ।
खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, आयकर ऐन २०५८ को दफा १०१ (३) तथा मूल्यअभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा २० (४) बमोजिम चार वर्षमा म्याद जाने फाइल र आयकर ऐन २०५८ को दफा ८३ बमोजिम सूचना दिई कागजात प्राप्त भएका फाइलको पूर्ण कर परीक्षण गर्ने काम नियमित भइरहेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ ।
यसबाहेक, आव २०७८–७९ सम्मका कर विवरण तथा लेखापरीक्षणका आधारमा परीक्षण प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ । केही करदाताले पूर्ण कर परीक्षणबारे भ्रम फैलाएको भन्दै विभागले यो नियमित प्रक्रिया भएकाले सबै करदाताले आवश्यक कागजात तथा विवरण उपलब्ध गराउन पुनः अनुरोध गरेको छ ।
व्यवसायीहरूले कर परीक्षणका नाममा हुने थरीथरीका अनुसन्धानले पारदर्शिताभन्दा अनियमितताको औजार बनाएको र यो अभ्यासले प्रणालीलाई भ्रष्ट बनाउँदै गएको आरोप लगाएसँगै सरकारको तर्फबाट उक्त विज्ञिप्ति जारी गरिएको हो ।
अहिलेको अभ्यासअनुसार कुल करदाताको दुई प्रतिशत करदाताको नमूना छनौटबाट कर परीक्षण गरिन्छ । विभिन्न प्रकारका कर परीक्षण गर्ने आन्तरिक राजस्व विभागले यस्तो पूर्ण कर परीक्षण चार वर्षभित्र जतिबेला पनि गर्नसक्छ । आयकर ऐन, मूल्यअभिवृद्ध कर ऐन र अन्तःशुल्क ऐनले यस्तो परीक्षणको व्यवस्था गरेका छन् । यही कानूनी व्यवस्थाअनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले वार्षिक लक्ष्य नै निर्धारण गरेर कार्यालयहरूबाट नमूना संकलन गरेर कर परीक्षण गर्दै आएको छ । संशय परीक्षण, अनुसन्धानात्मक परीक्षण र पूर्ण कर परीक्षणलगायतका परीक्षण गरिन्छ ।
यति मात्र नभएर पूर्ण लेखापरीक्षण भएका करदाताको फाइलमाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि लेखापरीक्षण गर्ने गरिरहेको छ । एउटै फाइलमाथि दुई पटक पूर्ण लेखापरीक्षण हुँदै आएको र यसको औचित्य नभएको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
‘यस्ता कयौँ औचित्यहीन अभ्यास छन् जसले करको लागत मात्र होइन व्यवसायको लागत पनि बढाउँछन् । एक पटक कर कार्यालयले पूर्ण कर परीक्षण गरेपछि फेरि महालेखाले त्यही फाइलमाथि अध्ययन गर्नेगरेको नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माको भनाइ छ । कुनै पनि करदाताको चार वर्षसम्मको आय विवरणमाथि जुन वर्ष पनि फुल परीक्षण अडिट हुनसक्ने व्यवस्था छ, त्यस्तो परीक्षण दोहोरो हुने दुःख दिने मनसाय भएको गुनासो उनको छ ।
अर्थमन्त्री नियुक्त भएपछि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले ठूला करदाताहरूले अनिवार्य रूपमा पूर्ण लेखापरीक्षण गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेका थिए । पूर्ण लेखापरीक्षणका नाममा कर अधिकृतहरूबाट सधैँ हैरानी र दबाब व्योहोर्नुपरेको गुनासो व्यवसायीहरूले गर्दै आएपछि मन्त्री खनालले गुनासो व्यवस्थापनका लागि करदाता सेवा सहज बनाउन उक्त नीति लिएका थिए ।
मन्त्री खनाललेका निर्देशनसँगै अधिकांश ठूला करदाताको पूर्ण लेखापरीक्षण हुँदै आएको थियो । हामीले यसमा संशोधन गरेर जोखिम देखिएका ठूला करदाता, बहुराष्ट्रिय कम्पनी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मात्र फुल अडिट गर्ने नीति आन्तरिक राजस्व विभागले लिएको थियो । अर्थले सबै ठूला करदाताको पूर्ण लेखापरीक्षण नगर्नू भनेर असोज महिनामा ठूला करदाता र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयलाई निर्देशन पठाएको थियो ।
