काठमाडौं । वाग्मती, विष्णुमती र मनोहरा नदीमा किनारबाट ४० मिटर र उपत्यकाका अन्य खोलाका किनाराबाट २० मिटर जग्गा छाडेर मात्र पूर्वाधार निर्माणको अनुमति दिने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठक सार्वजनिक भएको छ ।
साथै उपत्यकाका नदी किनारमा बसिरहेका सुकुमवासी बस्तीलाई हटाउनै पर्ने भन्दै तीन विकल्प समेत सर्वोच्चले दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८० साल पुस ३ गते गरेको फैसलाको करिब एक वर्ष पुग्न लागेपछि सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा उपत्यकाको प्रदूषण नियन्त्रण र अतिक्रमण हटाउन उक्त निर्देशन दिइएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को २०६५ साल मंसिर १ गतेको बैठकले वाग्मती, विष्णुमती र मनोहरा नदी किनाराबाट दायाँ–बायाँ २० मिटर जग्गा छाडेर मात्र भौतिक संरचना निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो. पब्लिक) को तर्फबाट अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहितका विभिन्न निवेदकहरू भएको उत्प्रेषणसमेतको मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठमा ‘२०६५ साल मंसिर १ मा निर्धारित दूरीबाहेक नै सबै खोलाहरूको हकमा दायाँ–बायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटर छाडेर मात्र निर्माणको अनुमति प्रदान गर्ने ।’
उक्त फैसलाको पूर्णपाठमा तीनवटा नदीका ४० मिटरभित्र र अन्य खोलाको हकमा २० मिटरभित्र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका संरचनाहरू हटाउन पनि सरकारका नाममा प्रस्टरूपमा आदेश दिइएको छ । उपत्यकाका अन्य कुनै नदी वा खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भएमा किनाराबाट दायाँ–बायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्न पनि सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै अब कुनै पनि नगरपालिकाहरूले नदी किनारामा भौतिक संरचना निर्माणका लागि नक्सापास गर्दा ४० र २० मिटरको मापदण्ड पालना गर्नैपर्नेछ । थप गरिएको दूरीमा हालसम्म कुनै संरचना नबनिसकेको अवस्था भए उक्त दूरीभित्र पर्ने जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । अब उक्त क्षेत्रमा कुनै निर्माणको अनुमति प्रदान गर्न पाइने छैन ।
कानुनबमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा नदी किनार क्षेत्रमा सडक, ढल वा प्रशोधन केन्द्र आदि संरचनाहरू निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाहरूको सहज प्रवाहको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्न पनि सरकारको नाममा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिएको छ ।
सर्वोच्चले नदी किनाराका जग्गा सरकार वा कुनै संस्था वा स्मृति प्रतिष्ठानको प्रयोजन वा अन्य प्रयोजनको लागि जग्गा हस्तान्तरण नगर्न÷नगराउन पनि सरकारका नाममा उत्प्रेषण जारी गरेको छ । नदी किनाराका जग्गा तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठान, इच्छुक प्रतिष्ठानलगायत नेताहरूका नामका प्रतिष्ठानलाई दिइएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो शहरीकरणलाई दृष्टिगत गरी नदी क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गालाई पार्क, हरियाली क्षेत्र, खेलकुदसहित खुला क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने भएकाले खुला नै राख्न भन्दै कुनै पनि प्रतिष्ठानका नाममा नदिन सर्वोच्चले भनेको हो ।
सर्वोच्चले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी र खोलाको प्रदूषण नियन्त्रण र अतिक्रमण हटाउने सन्दर्भमा चारबुँदे निर्देशन दिँदै नदी किरानाका सुकुमवासी बस्ती हटाउनै पर्ने उत्प्रेषण सरकारका नाममा जारी गरेको पूर्णपाठक सार्वजनिक भएको हो ।
सर्वोच्चको संयुक्त इजलासको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएअनुसार वास्तविक सुकुमवासीहरूलाई स्थानान्तरण गर्न इचङ्गुनारायणमा बनेको आवासमा स्थानान्तरण गर्न, त्यहाँ व्यवस्थापना गर्न नसकिने सुकुमवासीका लागि आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवासको व्यवस्था गर्न र सरकारले बनाईदिएका स्थानहरूमा जान नचाहने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुमवासीलाई स्थानान्तरणको सहजीकरणको लागि तत्काल राहतको रुपमा नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउन भनेको छ ।
विभिन्न विकल्पसहित नदी निकाराका सुकुमवासी बस्ती हटाउनै पर्ने सर्वोच्चको फैसलाको कारण यो वा त्यो बहानामा अब सुकुमवासी बस्ती नदी किनारामा राख्न पाइने छैन । यदि सरकारले उनीहरूलाई स्थानान्तरण गरेन भने अदालतको अपहेलनाको मुद्दा लाग्नेछ ।
सर्वोच्चले आफ्नो पूर्णपाठमा प्रथम चरणमा नदी किनाराका बाढीको जोखिममा रहेका घर टहराहरू हटाई नदीको किनारा कायम गरी तटबन्धन, टेवा÷सीमा पर्खाल निर्माण गर्न वा बाटो कायम गर्न रोक्ने, घर टहरा र त्यसपछि चरणबद्धरूपमा नदी किनारा र सडक बीचको हरियाली क्षेत्र ओगटेर बस्नेहरूलाई हटाउने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ ।
सर्वोच्चले नदी किनाराको उक्त वस्ती हटाउनका लागि उपत्यकाभित्रका सबै स्थानीय तहहरूको समन्वपूर्ण तत्परता आवश्यक भएको हुँदा अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको नेतृत्वमा समन्वय तथा सहकारिताको भावले काम गर्न पनि भनेको छ ।
सर्वोच्चले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सम्पूर्ण नगरपालिकाहरूले घर तथा व्यावसायिक भवनको नक्सा पास गर्दा सेफ्टी ट्यांक र आकाशको पानी भूमिगत जलस्रोतमा मिसिने गरी अलग्गै सकपिट नबनाएसम्म नक्सा पास नगर्न पनि नगरपालिकाहरूलाई दिर्नेशन दिएको छ ।
नदीहरूमा सोझै ढल मिसिने कार्यलाई रोक्नका लागि सर्वोच्चले स्थानीय तहमार्फत नक्सापास अगाडि सेफ्टी ट्यांक निर्माण र सकपिट निर्माणलाई अनिवार्य गराउन लागेको हो । साथै हाल निर्माणाधीन रहेका ढल प्रशोधन केन्द्रहरूको निर्माण चाँडो सक्न र सञ्चालनमा ल्याउन पनि सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ । साथै बागमती र सहायक नदी वा तिनका किनारामा फोहोर फाल्ने, फोहोर गाड्ने आदि कार्य तुरुन्त बन्द गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले सार्वजनिक जग्गा रस नदी किनाराको जग्गा निर्धारण गर्न २०२१÷२२ सालतिर तयार भएको सर्भे नक्सालाई आधार मान्न पनि सरकारलाई भनेको छ । सार्वजनिक जग्गा पत्ता लगाउन रावल आयोगको प्रतिवेदन २०५२ समेतलाई आधार मान्न र वर्षादको बाढीमा नदीको डुबानमा पर्ने जग्गामा भएका अतिक्रमण र गैरकानुनी जग्गा दर्ताबारे छानबिन गरी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमाोजिम निर्णय गरी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न र गराउन सरकारलाई भनेको छ ।
