काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका तत्कालीन प्रमुख अध्यागमन अधिकृत एवं सहसचिव तीर्थराज भट्टराई २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन् । विशेष अदालतले मागेको धरौटी बुझाएर उनी रिहा भएका हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले भिजिट तथा पर्यटन भिसामा बदनियतपूर्वक सेटिङ गरेको भन्दै विशेष अदालतमा भट्टराईसहित सात जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । भट्टराईमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको समेत मुद्दा समेत दायर भएको थियो । भट्टराईलाई अध्यागमन प्रमुख हुँदा ७९ लाख ८० हजार घुस लिएको र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा एक करोड तीन लाख ७९ हजार छ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिए पनि उनी रिहा भएका हुन् ।
गत शुक्रबार विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट, सदस्य नारायणप्रसाद पौडेल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले बहुमतबाट २५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । सोही इजलासका न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठले भने उनलाई थुनामै पठाउनुपर्ने फरक राय प्रस्तुत गरेका थिए । श्रेष्ठले फरक राय पेस गरे पनि दुई जना बहुमत न्यायाधीशको आदेशअनुसार भट्टराई धरौटीमा छुटेका हुन् । न्यायाधीशहरू भट्ट र पौडेलले भट्टराईसँग धरौटी माग गर्दा केही आधारहरू पेस गरेका छन् । सुरूमा भट्टराई आफैँले कसुरको इन्कारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ । भट्टराईबाट रकम बरामद नभएको, पीडित भनिएका दुई सय ५७ जनामध्ये कोही कसैको पनि उजुरी परेको अवस्था नदेखिएको उल्लेख छ । मिसिल संलग्न उजुरी, भट्टराईले प्रयोग गर्ने मोवाइलको फरेन्सिक परीक्षण प्रतिवेदन, डायरीका पानाहरूमा उल्लेखित यात्रुहरूको नामावलीसहितको विवरण, डायरीमा फेला परेको टिपोर्ट, वाट्सएप म्यासेजमा उल्लिखित विवरणलगायतलाई आधार मान्दै धरौटीमा छाड्ने आदेश विशेष अदालतले दिएको हो ।
उनलाई भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपाली यात्रुहरूलाई दुःख हैरानी दिई यात्रुहरूबाट घुसबापत थप रकम लिन सहजीकरण नगरेको आधार प्रस्तुत गरिएको थियो । २०८१ असोज २३ जिम्मेवारी सम्हालेका अधिकृत भट्टराईले २०८२ जेठ ७ गतेको अवधिमा भिजिट तथा पर्यटन भिसामा विदेश यात्रामा आवश्यक पर्ने कागजातहरूसम्बन्धी जारी भएको निर्देशनको प्रक्रिया अनुसरण गरी मात्र काम गरेको तर्क अघि सारिएको थियो ।न्यायाधीश श्रेष्ठले भने उनले कसुर स्वीकार गरेको तर्क पेस गरेका थिए । उनले भिजिट भिसामा एक लाख ५३ हजार नौ सय ७४ जना विदेश गएकोमा ४२ हजार तीन सय ५७ जना फिर्ता नआएको, प्रतिवादीबाट बरामद डायरी, मोबाइल तथा ल्यापटपमा टिपिएका दुई सय ५७ जनाको नाम र उक्त विवरण प्रतिवादी भट्टराईले स्वीकार गरेको तथ्यलाई श्रेष्ठले थुनामै राख्नुपर्ने आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
श्रेष्ठले भटराईले ग्रीनलाइन होलिडेजका बालकृष्ण खड्का, राक खड्का र फेमली होलिडेज ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रालिका दीपक भण्डारीमार्फत सांकेतिक हिसाबकिताब गरेको र उक्त विषय बयानमा समेत स्वीकार गरेको दाबी गरेका छन् । अधिकृत भट्टराईले बालकृष्ण खड्का, दिपक भण्डारीहरूको मिलेमतोमा विभिन्न माध्यमबाट सेटिङमार्फत भिजिट भिसामा विदेश जाने यात्रुहरूको नामावली प्राप्त गर्ने, उक्त नामावलीहरूलाई विभिन्न डायरीहरूमा यात्रुहरूका नामावली, गन्तव्य मुलुक, प्रस्थान मिति समेतका विवरण टिपी उल्लिखित पानाहरूमा सांकेतिकरूपमा हिसाबकिताब समेत राखी घुस रिसवत लिने एवं सोमध्ये केही घुस रिसवतको रकम अध्यागमन अधिकृतहरूबीच बाँडफाँट गर्ने, उक्त घुस रिसवतबाट प्राप्त ठूलो रकम कविता पौडेलको नाममा जग्गा कारोबारी समेत रहेका खेमप्रसाद सुवेदीमार्फत जग्गा खरिद गराइदिने काम समेत उनीहरूले गरेको दाबी श्रेष्ठले पेस गरेका थिए । अदालतसमक्ष प्रस्तुत आरोपपत्र, अध्यागमनजस्तो संवेदनशील सार्वजनिक सेवासँग जोडिएको, भिजिट भिसाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा सम्बन्धित पक्षले व्यहोर्नुपर्ने जोखिम साथै यी प्रतिवादीको पदीय जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता समेतलाई विचार गर्दा निज प्रतिवादीको हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (ङ) को अवस्था विद्यमान रहेकोले तीर्थराज भट्टराईलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्नु पर्ने देखिएको तर्क श्रेष्ठले पेस गरेका थिए ।
