काठमाडौं । जेन–जी युनाइटेडले गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग गर्दै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । आइतबार बिहान अर्थ मन्त्रालयमा जेन–जी युनाइटेडका संयोजक जनक परियारले ज्ञापनपत्र बझाएका हुन् ।
ज्ञापनपत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनलाई लत्याउँदै तत्कालीन सरकारले पौडेललाई स्वार्थ समूहको डिजनाइनमा गभर्नर नियुक्त गरेको दाबी गरिएको छ । त्यस्तै, सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितिले अख्तियारीको दुरुपयोग गर्दै पौडेललाई सिफारिस गरेको भन्दै बताउँदै संयोजक परियारले पौडेललाई हटाएर ऐनअनुसार नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्न अर्थमन्त्रीसँग माग समेत गरे ।
‘सरकारले २०५८ (प्रथम संशोधन २०६३) को दफा १५ को उपदफा २ को (क) (ख) र (ग) बमोजिम नेपाल सरकारबाट गठित सिफारिस समितिले उपदफा ३ बमोजिम गभर्नर नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट तीन जनाको नामवाली नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेछ भनिएको छ । तर, उक्त व्यवस्थाको विरुद्ध डा. विश्वनाथ पौडेललाई सिफारिस गरियो’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी पौडेलले कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा स्नातक, एग्रिकल्चरमा स्नातकोत्तर गरेको र अनुभवको हिसाबले पनि पौडेलको नियुक्ति राष्ट्र बैंक ऐनको विरुद्ध भएको परियारले बताए । ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ (प्रथम संशोधन २०६३) को दफा २० को (ग) मा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा वाणिज्य कानुन विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी सोही क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको (नेपाल सरकार वा बैंकको विशिष्ट श्रेणीको पद वा विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा ‘क’ श्रेणीको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको कार्यकारी तहको पद वा सो सरहको पद वा मर्यादाक्रमको हिसाबले सो पदभन्दा उच्च पदमा कार्य गरेको) कार्य अनुभव सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
गभर्नर नियुक्तिका विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्वोच्च अदालतमा समेत उजुरी परेकोले पौडेललाई गभर्नर बनाइराख्दा नागरिक सरकारमाथि नै नैतिक प्रश्न उठ्न थालेको परियारले दाबी गरे । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक गभर्नर नियुक्ति गर्न गठित सिफारिस समिति र समितिका सदस्यलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा ०८१– डब्लु ओ–१३२४ नम्बरको उत्प्रेशण रिट दर्ता भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाइराख्दा नागरिक सरकारमाथि नैतिक प्रश्न उठ्छ’, ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी संयोजक परियारले अर्थ मन्त्रालयमा बिचौलियाको चलखेल रोक्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मनपरीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अनाधिकृतरूपमा लिएको ब्याज ऋणीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने, राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने, वैदेशिक ऋणको दुरुपयोग रोक्नुपर्नेलगायतका मागबारे अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
