काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक तथा अन्य क्षतिबाट मुलुकको बीमा क्षेत्रमा निकै दबाब परेको छ । बीमा गरिएका भौतिक क्षतिको एकै पटक ठूलो परिमाणमा दाबी भुक्तानी गर्नुपर्दा निर्जीवन बीमा क्षेत्र पिरोलिएको हो ।
जेन–जी आन्दोलनबाट भएको क्षतिमा हालसम्म पाँच अर्ब १८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको नेपाल बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा परेका कुल तीन हजार तीन सय तीनवटा बीमा दाबीको करिव २३ अर्ब ४५ करोड दाबी रकममध्ये हालसम्ममा बीमा कम्पनीहरूले अग्रीम भुक्तानी समेत गरी करिब पाँच अर्ब १८ करोड दाबी रकम बीमितहरूलाई भुक्तानी गरिसकेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
प्राधिकरणमा १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र चारवटा लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूबाट प्राप्त अद्यावधिक तथ्यांकअनुसार कम्पनीहरूबाट अग्रीम भुक्तानी समेत गरी भुक्तानी भएको कुल दाबी रकममध्ये सम्पत्ति बीमातर्फ सात सय १० वटा बीमा दाबीको दाबी रकम करिब १९ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये हालसम्म तीन अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । यसैगरी मोटर बीमातर्फ पनि दुई हजार तीन सय ११ वटा बीमा दाबीको दाबी रकम करिव तीन अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये अहिलेसम्म एक अर्ब २२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
इन्जिनियरिङ तथा ठेक्का जोखिम बीमातर्फ दुई सय २५ वटा बीमा दाबीको करिब ५५ करोड ४७ लाख दाबी गरिएको छ । यसमा करिब सात करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । यसैगरी परिवहन बीमातर्फ पनि १२ वटा बीमा दाबीको करिव एक करोड ६९ लाख रुपैयाँ बीमा दावी गरिएको छ । जसमध्ये हालसम्म एक करोड ५५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । प्राधिकरका अनुसार अन्य बीमातर्फ ४५ वटा बीमा दाबीको करिब ३८ करोड ४० लाख रुपैयाँ बीमा दाबी गरिएको छ । यसअन्तर्गत भने हालसम्म पाँच करोड ५० लाख अग्रीम भुक्तानी समेत गरी दाबी रकम भुक्तानी भएको छ ।
तीन अर्ब बढी पुनर्बीमा दाबी भुक्तानी
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको बीमा दाबी भुक्तानीका लागि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई करिब तीन अर्ब दुई करोड अग्रीम भुक्तानी समेत गरी पुनर्बीमा दाबी भुक्तानी गरेको छ ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा विभिन्न १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूबाट परेका कुल दुई हजार आठ सय ६२ वटा पुनर्बीमा दाबीको दाबी रकम करिब १६ अर्ब ६२ करोड रहेको अद्यावधिक तथ्यांक रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
