काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले नेपाललाई १० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ ।
नेपालमा वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुदृढीकरण तथा तीनवटै तहका सरकारमा बजेट प्रणाली सुधारका लागि एडीबीले सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग प्रदान गर्ने भएको हो । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुदृढीकरण तथा सेवा प्रवाह सुधार कार्यक्रमअन्तर्गतको उपकार्यक्रम–२ का लागि यो ऋण उपलब्ध गराउन लागिएको एडीबीले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र एसियाली विकास बैंकका नेपालस्थित देशीय निर्देशक आर्नो कोस्वाले ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । एडीबीले नीतिमा आधारित ऋणका रूपमा प्रदान गर्ने उक्त रकम बजेटरी सपोर्टका रूपमा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइनेछ ।
सम्झौताअनुसार ऋणको भुक्तानी अवधि २४ वर्षको हुनेछ भने आठ वर्षको ग्रेस अवधि रहनेछ । सन् २०३४ फेब्रुअरी १ तारिखसम्म ग्रेस अवधिमा ब्याजदर एक प्रतिशत र त्यसपछि एक दशमलव पाँच प्रतिशत रहने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुदृढीकरण तथा सेवा प्रवाह सुधार कार्यक्रमलाई सङ्घीयतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उल्लेख गर्दै अर्थसचिव डा. उपाध्यायले बलियो वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको बताए । उनले भने, ‘यो कार्यक्रम सङ्घीय संरचनाअनुसार तीनवटै तहका सरकारको बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र नतिजामूलक व्यवस्थापन सुधारमा केन्द्रित छ । यसबाट समग्र बजेट प्रक्रिया सुधार भई सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्नेछ ।’
