जेन–जीको अन्तरिम सरकारमा कुलमान प्रधानमन्त्रीभन्दा बढी चर्चामा छन् । अवस्था कस्तोसम्म भने उनी ऊर्जाको अलग्गै राज्य चलाइरहेका छन् । त्यसकारण अहिलेकै मन्त्रिपरिषद् र अदालतका अहिलेकै आदेश पालना गर्न मानिरहेका छैनन् ।
त्यस कारण पनि उनी बढी चर्चामा आएका हुनुपर्छ तर यस्तो चर्चा उनले गरेका राम्रा कामबाट भने होइन । नराम्रा काममा यस्तो संख्या बढ्दै गइरहेको छ भने उनले आफ्ना भागमा परेका मन्त्रालयलाई छुट्टै राज्यका रूपमा लिने गरेका देखिँदै छ । त्यसो नहुँदो हो त राज्यको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नमान्ने कुरै हुने थिएन ।
यो सरकार बन्दा गैरदलीय थियो । नियुक्त हुनासाथ प्रधानमन्त्रीले गरेको पहिलो काम नै संसद् विघटन हो । यो सरकार चुनावी हो र निर्दलीय पनि । प्रधानमन्त्रीले धेरै ठाउँमा धेरै पटक यो कुरा बताउँदै आइरहेकी थिइन् । तर कुलमानले सरकारलाई दलीय बनाइदिए ।
जब महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका कुलमानले यही चुनवमा सहभागी हुन भनेर दल खोले, दलमात्र खोलेनन् अब देशको नेतृत्व गर्ने भनेर बताउन थाले । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको आफूलाई निर्दलीय भनेर चिनाउने बोली बन्द भएको छ ।
यता कुलमानले देशको नेतृत्व गर्ने भनेर दलै खोलेर र सरकारमै रहेर अभियान चलाइरहँदा उनका कामले भने कथंकाल उनले नेतृत्व पाए भने नागरिकको हविगत के हुनेरहेछ भनेर चित्रहरू प्रकट भइरहेका छन् । उनी मन्त्री भए(लगत्तै गरेका कानुनविपरीत र अरुलाई दुःख दिने नियत राखेर गरेका कामलाई अदालतले घोर आपत्तिको विषय मान्यो ।
उनी नियुक्त भएको हप्ता दिनमा नै गरेको एउटा ठूलो भ्रष्टाचार काण्डको छानबिनका लागि अख्तियारमा उजुरी परेको छ । उजुरीकर्ता छन् सुशासनका लागि आन्दोलनकर्ता जेन–जीहरू नै ।
अदालतको नजरमा कुलमान आफैँ संलग्न रहेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नमान्ने मन्त्रीका रूपमा पनि परे । त्यसबारे सर्वोच्चको हालैको एउटा आदेश र त्यसका विववरणहरू उनले अर्को राज्य चलाएजसरी काम गरेका भनेर बुझ्न पर्याप्त होला ।
गएको मंसिरको अन्त्यतिर सर्वोच्च अदालतलेमा डेडिकेटेड विवादमा कुलमानलाई देशमा प्रचलनमा रहेको विधिशास्त्र नमानेको भनेर आरोप लगाएको र उनले पनि कानुन मान्न भनेर कडा निर्देशन दिएको छ । त्यसैमा उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसमेत लामो समयदेखि नमानेको भनेर उल्लेख गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले मंसिर २८ गते जारी गरेको आदेशमा कुलमानले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय निर्णय मान्नुपर्ने भनेर किटानी गरिएको छ ।
यो सन्दर्भ लामो समयदेखि कायम रहेको र त्यतिकै विवादित डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको हो । यो विवादमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण समेतलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २१ कात्तिकमा डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको महसुल भुक्तानीलाई सरलीकरण गर्न तथा पुनरवलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन लिखित आदेश दिएको थियो । तर प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जा मन्त्री कुलमानले आफ्नै मन्त्रिपरिषद्को त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दै गरेनन् ।
यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि मन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नमान्ने अधिकार कतै पनि नभएको भनेर त्यस्तो किटानी आदेश भएको हो । त्यसमा भनिएको छ– ‘नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णय, आदेश तथा निर्देशनहरू सम्बद्ध मन्त्रालयहरूका लागि बाध्यात्मक हुन्छ ।
कुलमान आफैँ सदस्य रहेको मन्त्रिपरिषद्को यस्तो बाध्यात्मक निर्णय हँुदाहँुदै पनि विद्युत् प्राधिकरणमा प्रशासनिक पुनरवलोकनको प्रक्रिया चलिरहँदा त्यसलाई हठात अन्त्य गरी ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’सम्बन्धी विवाद रहेका उद्योगीहरूसँग बक्यौता रकम असुलउपर गराउने तथा विद्युत् लाइन काट्ने काम भएकोे भन्दै परेको रिटमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे व्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नै प्रशासनिक पुनरवलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिसकेकाले त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्ने ठहर गरेको हो । त्यसैमा ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको निर्देशन कुनै मन्त्रालय वा त्यसअन्तर्गतका निकायले कार्यान्वयन नगर्ने विषय संविधान र विधिशास्त्रविपरीत हुने’ भन्दै सर्वोच्चले व्याख्या गरेको अवस्था सामान्य होइन भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
के हो विवाद ?
ऊर्जामन्त्रीमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएपछि उनले फेरि बिजुलीमा राजनीति सुर गरे । आफू प्राधिकरणको बोर्ड अध्यक्ष अर्थात् ऊर्जामन्त्री भएलगत्तै १२औँ दिन, १० असोजमा पहिले व्यवस्था भएको प्रशासनिक पुनरवलोकन प्रक्रियालाई खारेज गरी दर्जनौँ उद्योगहरूको लाइन काटिदिएका थिए ।
यही विवादलाई मिलाउन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीकै पहलमा वार्ता गरियो । यो वार्तामा प्रधानमन्त्री कार्की, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलगायत सरकारका मन्त्रीहरू एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्षलगायको बैठकले एउटा सहमति बनायो । त्यसमा उद्योगीहरूले ‘डेडिकेटेड’ एवं ‘ट्रंक लाइन’ विवादमा धरौटीबापत रकम बुझाउने र त्यसपछि विद्युत् प्राधिकरणले प्रशासनिक पुनरवलोकनको प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्ने थियो ।
यहा चर्चा भएको विद्युत् प्राधिकरणले प्रशासनिक पुनरवलोकनको प्रक्रिया यही हो । यो सम्झौताअनुसार उद्योगीहरूले किस्ता बुझाए तर ऊर्जा मन्त्रालय तथा विद्युत प्राधिकरणले प्रशासनिक पुनरवलोकनको प्रक्रिया भने सुरु नै गरेन ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा भएको १७ कात्तिकको यो सहमतिअनुसार तदारुकताका साथ कार्य गर्न भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र नै लेख्यो । त्यसमा ‘डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको महसुल भुक्तानी सरलीकरण गर्ने तथा पुनरवलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन’ निर्देशन दिइएको थियो । त्यो पत्रमा भनिएको छ –
‘१७ कात्तिक २०८२मा यस कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, मुख्यसचिव, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन हेर्ने सचिव एवं उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष समेत रहेको छलफलमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल भुक्तानीलाई सरलीकरण गर्ने तथा पुनरवलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय र सम्बन्धित उद्योगी–व्यवसायी एवं उद्योग वाणिज्य महासंघबीच सहमति भएको ।’
अदालतको आदेश
यो पत्रलाई पनि कुलमानले धोती लगाइदिए । त्यसपछि विषय अदालतमा पुग्यो र अदालतले नै मत्रिपरिषदभन्दा ठूला मन्त्री होइनन भनेर व्याख्या गर्न प¥यो । अदालतको आदेशमा भनिएको छ –
‘संविधान र कानुनबमोजिम विपक्षीहरू (ऊर्जा मन्त्रालय तथा विद्युत् प्राधिकरण)को सांगठनिक संरचाना हेर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण स्वायत्त निकाय भए पनि पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रही विपक्षी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमातहतको निकाय रहेको देखिन्छ भने विपक्षी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको मन्त्रालय रहेको देखिन्छ, ।
नेपालको संविधानअनुसार कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने हुँदा मन्त्री तथा सम्बद्ध मन्त्रालयहरूले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय तथा निर्देशनहरू बाध्यात्मक रुपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णय, आदेश तथा निर्देशनहरू सम्बद्ध मन्त्रालयका लागि बाध्यात्मक हुने विधिको शासन र संसदीय लोकतन्त्रमा सामान्य नै हो । प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा मन्त्रिपरिषद्ले दिएका निर्देशनहरू कुनै मन्त्री वा मन्त्रालयले अवज्ञा गर्छन् भन्ने अपेक्षा नै नगरिने हुनाले उद्योगीहरूले गरेको माग कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नै निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिइरहनु पर्दैन ।
नेपालको संविधानको धारा ७५ बमोजिम नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने र धारा ७६ को उपधारा (१०) मा “...मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगतरूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन्’ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसरी नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णय, आदेश तथा निर्देशनहरू सम्बद्ध मन्त्रालयहरूका लागि बाध्यात्मक हुन्छन् भनी विधिको शासन र संसदीय लोकतन्त्रमा सामान्य अपेक्षा गरिएको हुन्छ, । उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाहरूको आलोकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई लेखेको २१ कात्तिक २०८२ को च.नं. १०७ को पत्रको कार्यान्वयनबाट निवेदकहरूले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषय सम्बोधन हुने प्रकृतिको देखिन आई प्रस्तुत रिट निवेदनको रोहबाट माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था देखिएन ।’
यी मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मानेका थिए भने अदालतले यस प्रकारको व्याख्या गरिहन पर्ने थिएन होला । मन्त्रीका रूपमा कुलमानले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बहिष्कार गर्दा बहिष्कृत यो काम नाजायज थियो भने उनले प्रधानमन्त्रीसहितको बैठकमा आफ्नो राय राखेर अन्यथा निर्णय हुन दिँदैन थिए होलान् । उनको मन्त्रालयमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट पठाइएको पत्रको व्याहोरामा उनले कतै पनि विमति जनाएका देखिँदैन । त्यो पत्रको ‘यस कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, मुख्यसचिव, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन हेर्ने सचिव एवं उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष समेत रहेको छलफलमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल भुक्तानीलाई सरलीकरण गर्ने तथा पुनरवलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय र सम्बन्धित उद्योगी–व्यवसायी एवं उद्योग वाणिज्य महासंघबीच सहमति भएको’ भन्ने व्यहोराले नै यो कुरा प्रस्ट पार्छ ।
त्यसो हो भने मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णय, आदेश तथा निर्देशनहरू सम्बद्ध मन्त्रालयहरूका लागि बाध्यात्मक हुन्छन् भनेर सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मान भनेर एउटा मन्त्रीलाई आदेश दिनुपर्ने अवस्था कसरी आयो ? यसको उत्तमा उनले एउटा मन्त्रीको हैसियतमा आफूले छुट्टै राज्य चलाउन खोजेका त होइनन् ? भन्ने अर्को प्रश्न खडा हुन्छ ।
