काठमाडौं, भदौ २१
विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकले नेपाल सरकारलाई एक करोड ८५ लाख अमेरिकी डलर अनुदान दिने भएको छ । नेपाल सरकार र विश्व बैंकका बीचमा शुक्रबार विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि एक करोड ८५ लाख अमेरिकी डलर (करिब एक अर्ब २७ करोड नेपाली रूपैयाँ) बराबरको अनुदानमा हस्ताक्षर भएको हो । यस अनुदान सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
उक्त अनुदानले कोभिड–१९ संकटका बीच आधारभूत शिक्षामा पहुँच कायम राख्न र बालबालिकाको सिकाइमा निरन्तरता दिन सहयोग गर्नेछ । ‘विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ नेपाल सरकारको एक क्षेत्रव्यापी कार्यक्रम हो जसलाई विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ(आईडिए) को १ सय ८५ मिलियन अमेरिकी डलर कर्जा सहायतासहित एसियाली विकास बैंक, युरोपियन युनियन, फिनल्यान्ड, ग्लोबल पार्टनरसिप फर एजुकेसन (जीपीई), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी, नर्वे, यूएसएआईडी, युनिसेफ र विश्व बैंकद्वारा प्रशासित रिच मल्टि–डोनर ट्रस्ट कोषलगायतका निकायले सहयोग पु-याइरहेका छन् ।
‘जीपीई कोभिड–१९ द्रुत कोष’ अन्तर्गत प्राप्त भएको यस थप अनुदानले शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालयको कोभिड–१९ आकस्मिक योजनाको कार्यान्वयनमा योगदान पु-याउने बताइएको छ, जसले शिक्षा क्षेत्रमा यस महाव्याधिले पारेका सम्भाव्य असरहरूलाई कम गर्न र प्रतिकार्य गर्न सहयोग गर्नेछ । यसका अतिरिक्त अनुदानले दूर शिक्षाका कार्यक्रमहरूलाई सघाउने गतिविधिहरूका लागि अर्थ उपलब्ध गराउनेछ जसअन्तर्गत टेलिभिजन, रेडियो, सिकाइ पोर्टलका साथै इन्टरनेट र अन्य सञ्चार माध्यममा पहुँच नहुने बालबालिकाका लागि मुद्रण गरिने सिकाइका सामग्रीहरू पर्नेछन् ।
