काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने गरीे इजाजतपत्रप्राप्त सहकारी बैंकका लागि निर्देशन जारी गरेको छ । उक्त निर्देशनअनुसार सहकारी बैंकको पुँजी साधारण सेयरले मात्र बनेको हुनुपर्नेछ भने न्यूनतम चुक्ता पुँजी दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ ।
सहकारी बैंकले आफ्नो कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा प्राथमिक पुँजी चार प्रतिशत र कुल पुँजीकोष आठ प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ । यसैगरी सहकारीले सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था शीर्षकअन्तर्गत सक्रिय कर्जाको निमित्त व्यवस्था गरिएको रकम समावेश गर्नुपर्नेछ । सक्रिय कर्जासहित अन्य कर्जाका लागि राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको अनुपातभन्दा बढी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेको खण्डमा त्यस्तो अतिरिक्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेको पूरै रकम समावेश गर्न सकिनेछ ।
तर, उपर्युक्त शीर्षकहरूमा रहेको कुल रकम संस्थाको कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको एक दशमलव २५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनेगरी पुरक पुँजीमा समावेश गर्न पाइनेछैन । सम्पत्ति पुनर्मूल्यांकन कोष पुरक पुँजी गणना गर्दा सम्पत्ति पुनर्मूल्यांकन कोषबापतको रकम समेत समावेश गरी निस्किएको कुल पुरक पुँजीको दुई प्रतिशतसम्म गणना गर्न पाइनेछ । यस कोषमा रहेको रकम वा कुल पुरक पुँजीको दुई प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ सोही रकम मात्र समावेश गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
निर्देशिकाअनुसार गैरबैंकिङ सम्पत्तिबापतको रकम नियमनकारी कोषमा पछिल्ला २४ महिनाभित्र अभिलेख गरिएको गैरबैंकिङ सम्पत्तिबापतको रकम पुरक पुँजीमा गणना गर्न सकिनेछ । पुँजीकोष गणना गर्ने प्रयोजनका लागि सम्पत्तिलाई विभाजन गरी छुट्टाछुट्टै जोखिम भार प्रदान गरिएको छ । सम्पत्ति शीर्षकको रकमलाई भार दिइएको प्रतिशतले गुणन गरी कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको योग निकाल्नु पर्नेछ । सहकारी बैंकले न्यूनतम पुँजीकोष कायम नगरेसम्म लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न नपाउने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
पुँजी कोषसम्बन्धी निर्देशनहरूको पालना नभएमा हुने कारबाहीहरूमा राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपातभन्दा सहकारी बैंकले कायम गरेको पुँजीकोष अनुपात २५ प्रतिशतसम्मले कम भएमा सम्बन्धित सहकारी बैंकको उच्च व्यवस्थापनसँग सुधारका कार्यक्रम सम्बन्धमा छलफल गरी छलफलका विषयवस्तुलाई अभिलेखको रुपमा राख्नुपर्नेछ । यसैगरी राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित सहकारी बैंकको पुँजी वृद्धि गर्न पुँजी योजना माग गर्न सक्नेछ । नगद लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा गर्न रोक लगाउने, नयाँ शाखा खोल्न रोक लगाउने, सम्बन्धित सहकारी बैंकका सञ्चालकको भत्ता तथा सुविधा र कार्यकारी प्रमुखलगायत उच्च व्यवस्थापनको तलब, भत्ता तथा सुविधा वृद्धिमा रोक लगाउने समेतको कारबाही गर्न सक्नेछ ।
सहकारी बैंकले प्रवाह गरेको कर्जाको साँवा वा ब्याज भुक्तानी हुनुपर्ने भाका नाघेको अवधिका आधारमा सम्पूर्ण ऋण/कर्जालाई असल, कमसल, शंकास्पद र खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । असल कर्जाअन्तर्गत भाका ननाघेका र ३ महिनासम्म भाका नाघेका कर्जा, कमसल कर्जाअन्तर्गत तीन महिनादेखि बढीमा छ महिनासम्म भाका नाघेका कर्जा, शंकास्पद कर्जाअन्तर्गत छ महिनादेखि बढीमा एक वर्षसम्म भाका नाघेका कर्जा र खराब कर्जाअन्तर्गत एक वर्षभन्दा बढी अवधिले भाका नाघेका कर्जालाई समेटिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । सोअनुसार असलाम एक प्रतिशत, कमसलमा २५ प्रतिशत, शंकास्पदमा ५० प्रतिशत र खराबमा एक सय प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
