काठमाडौं । सरकारले चालू र पुँजीगत खर्चको दायित्वको लागि भर परेसँगै सार्वजनिक ऋण बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा सरकारको सार्वजनिक ऋण एक खर्ब १४ अर्ब ४८ करोडले वृद्धि भई २७ खर्ब ८८ अर्ब ५३ करोड पुगेको हो ।
यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४५ दशमलव ६६ प्रतिशत हुन आउने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा १३ खर्ब एक अर्ब ६३ करोड र आन्तरिक ऋणको हिस्सा १४ खर्ब ८६ करोड ९० लाख रहेको छ । कार्यालयका उपसचिव मोहनसिंह बस्नेतले पछिल्लो समय सार्वजनिक ऋण करिब चार प्रतिशतले बढेको बताए । सरकारले एक आर्थिक वर्षमा लिने सार्वजनिक ऋणको लक्ष्य बजेटमार्फत निर्धारण गरेको हुन्छ । सोहीअनुरूप ऋण परिचालन गरिएको उनको भनाइ छ । सरकारको ऋण दायित्व बढे पनि सीमाभन्दा माथि नपुगेको कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसैले गर्दा सरकारले विकास गर्न लागि सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
बजेटले व्यवस्था गरेअनुसार स्रोत परिचालन गर्नका लागि सार्वजनिक ऋण लिएको हो भने अर्कोतर्फ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आधारमा सार्वजनिक ऋण ४५ दशमलव ६६ प्रतिशत हुनआएको छ जुन जोखिमपूर्ण नहुने कार्यालयका उपसचिव प्रकाश पुडासैनीले बताए । विश्व मुद्रा कोषले जीडीपीमा ५५ प्रतिशतभन्दा तलको अनुपातलाई खराब नमान्ने हुँदा नेपालको सार्वजनिक ऋणलाई लिएर समस्या नरहेको बताएको उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्रलाई स्वःस्फूर्त चलायमान बनाइराख्न, विकास निर्माणका कार्यलाई सुचारु राख्न र आर्थिक सामाजिक दायित्व पूरा गर्न आवश्यक न्यून वित्त परिपूर्ति गर्ने दिशामा सार्वजनिक ऋण परिचालन एक महत्वपूर्ण माध्यम मानिने हुँदा नेपालजस्तो मुलुकलाई सार्वजनिक ऋण आवश्यक पर्ने कार्यालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
चालू आवमा पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । पहिलो पाँच महिनामा एक खर्ब ७५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति २९ दशमलव ४० प्रतिशत रहेको छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋण एक खर्ब ४७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण २७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ प्राप्ति रहेको छ । सरकारी पक्षले ऋण परिचालनको लक्ष्य राखे पनि त्यसको कार्यान्वयन उचित नभएको विज्ञहरूको आरोप रहेको छ । प्रतिफल नदिने र अर्थतन्त्रलाई लाभ नहुने कामका लागि समेत सरकारले ऋण लिएर खर्च गर्दा यसको आकार बढेको अर्थाविद् केशव आचार्यले बताए । राजस्व र अनुदानको आम्दानीले नथेग्ने गरी खर्च बढेपछि सरकारले देशभित्र र बाहिरबाट ऋण लिएर खर्चको हरहिसाब मिलाइरहेको उनको भनाइ छ । सरकारले सार्वजनिक ऋणको उपयोग आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिफल दिने परियोजनामा हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्नु दुर्भाग्यको भएको उनको भनाइ छ ।
आन्तरिक ऋणका लागि सरकारले राष्ट्रिय बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, विशेष ऋणपत्र, ब्याजमा आधारित ट्रेजरी बिल, बट्टादरमा आधारित ट्रेजरी बिल र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष मूल्य समायोजन पत्रको प्रयोग गर्छ । आन्तरिक ऋण दायित्व भने सबैभन्दा बढी विकास ऋणपत्रको अंश रहँदै आएको छ भने त्यसपछि ट्रेजरी बिल रहेको छ । बाह्य ऋण भने द्विपक्षीय र बहुपक्षीय प्रवृत्तिमा आधारित हुन्छ । बाह्य ऋणको लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी), युरोपियन इकोनोमिक काउन्सिल (ईईसी), एसिएन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआईआइबी), इन्टरनेसनल डेभल्पमेन्ट एसोसियसन (आईडीए), इन्टरनेसनल फन्ड फर एग्रीकल्चर डेभल्पमेनट (आईफाड), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)लगायतका संस्थामार्फत बहुपक्षीय र जापान, भारत, चीन, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया, बेल्जियमलगायतका मुलुकबाट द्विपक्षीय बाह्य ऋण सरकारले लिनेगरेको पाइन्छ । यसैबीच कार्यालयले आन्तरिक ऋण भने पहिलो चौमासमा उठाउने तयारी गरेको छ । पछिल्लो समय ब्याजदर कम भएको कारण आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने तयारीमा रहेको बताइएको छ ।
चालू आवको लागि ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको लागि चार खर्ब ११ अर्ब एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन छ । पाँच महिनामा सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याजबापत एक खर्ब ६७ अर्ब एक करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । जुन वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ४० दशमलव ६४ प्रतिशत हो । जुन जीडीपीको आधारमा पाँच महिनाको अवधिमा कुल ऋण सेवा खर्च दुर्य दशमलव ७३ प्रतिशत रहेको छ । सार्वजनिक ऋणको साँवाबापत एक खर्ब ३८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र ब्याजबापत २८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो ।
पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजन गरेको रकम पुँजीगत बजेट नजिक पुग्न खोजेको देखिन्छ जसले देशको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको जनाउने अर्थविद् आचार्यले बताए । पुँजीगत बजेटभन्दा वित्तीय व्यवस्थापनमा बढी रकम विनियोजन गर्नु भनेको मुलुकको वित्तीय स्थिति समेत निकै कमजोर छ भनेर बुझिन्छ, उनले भने । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गर्दा वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
