आर्थिक सुधारका लागि यदि काम गर्ने हो भने यतिबेला एउटा अवसर छ । अघिल्लो सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्ने मनसाय राखेर त्यस्तो सुझावका लागि जुन प्रकारको उच्चस्तरीय समिति बनाएको थियो अहिले त्यही समितिका संयोजक त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय अर्थमन्त्रालयका प्रमुख अर्थात् मन्त्री छन् । यस्तो संयोग मुलुकले विरलै मात्र पाउँछ । तर उनी अर्थमन्त्री भएका तीन महिनामा अर्थमा खासै सुधार भएको देखिँदैन । परिस्थितिले वा अरु कुनै कारणले हो अर्थ यथा स्थितिमै चलिरहेको छ । बजेट घाटा यथावत् छ ।
लक्ष्यअनुसारको राजस्व उठ्न सकेको छैन । पुँजीगत खर्च झन्झन् घट्दै छ । त्यसबेलाको अध्ययन समितिले यस्ता कुरामा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर बुँदागत विवरणहरू प्रस्तुत गरेको थियो । आर्थिक क्षेत्रको सुधारकै बारे पछिल्लो समय एउटा अर्को अध्ययन प्रतिवेदन आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको सन्दर्भ हो यो । यद्यपि यो अध्ययन अघिल्लो सरकारले गठन गरेको समितिको हो ।
गएको जेठ ३०मा गठित कार्यदलको यो सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याए मुलुकलाई फाइदा हुने देखिन्छ । यसले मुलुकको सिंगो अर्थतन्त्र चलायमान गराउन तत्कालै देखि के–के गर्नुपर्छ भनेर सुझाएको छ । यसमा मुलुकको आर्थिक गतिविधि पूर्ण चलायमान बनाउन बैंकिङ क्षेत्रको महत्वपूण भूमिका हुने ठहर गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन चाल्नुपर्ने कदम, बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने र प्राप्ति तथा उक्त कार्यपछिका समस्याहरूको पहिचान तथा समाधानको सुझाव, नेपाललाई ग्रे–लिस्टबाट हटाउन केन्द्रीय बैंकले खेल्नुपर्ने भूमिका र पुँजीबजार विकासमा केन्द्रीय बैंकको कस्तो प्रकारको समन्वयात्मक भूमिका हुनुपर्छ भन्ने औँल्याइएको छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि यी महत्वका विषय हुन सक्छन् । यसैभित्र पर्छन् ग्राहकमैत्री बैंकिङ सेवाको विकासका सर्तहरू । प्रतिवेदनले यो क्षेत्रको सुधारका लागि खासगरी वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूलाई निर्देशन र परिपत्रहरू छुट्टाछुट्टै लागू हुने गरी आवश्यकताअनुसार पुनर्लेखन गर्ने, प्रथम वर्गमा पर्ने संस्थालाई विभिन्न विषयमा स्वनियमको अधिकारका अलावा विभिन्न सम्मानहरू प्रदान गर्ने, व्यवसायीको ऋण पाउने सुविधालाई संरक्षण गर्दै एउटै व्यक्ति बैंकर तथा ठूला व्यवसायी हुँदा सिर्जना हुनसक्ने द्वन्द्वको न्यूनीकरण हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था संचालन गर्नुपर्ने आदि पक्षहरू सुझाइएको छ । यी सुझावहरू हेर्दा सामान्य लाग्छन् तर यस्ता कुराले अवरोध खडा गर्ने गरेका विवरणहरू आइरहेका सन्दर्भमा यी सुझावको अर्थ रहन्छ ।
यो कार्यकदलले मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट हटाउन के गर्नुपर्छ भनेर पनि सुझाएको छ । केही अघिमात्रै नेपाल कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना बढ्दै गएको भनेर संकेत दिइसकिएको छ । ग्रे–लिस्टबाट हट्न हटाउन सबभन्दा महत्वको काम हो सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय । यसमा सरकारले ध्यान दिएन भनेर आरोप लाग्ने गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा नेपाल धेरै नै खुकुलो रहँदै आएको देखिन्छ । अहिले पनि स्रोत नखुलेका रकम जतासुकै पनि खुला रूपले प्रयोग भइरहेकै छन् । सहकारी, घरजग्गा कारोबार जताततै यस्तो रकम प्रयोग भएको आरोप लाग्ने गरेकै छ । प्रतिवेदनले मुद्रा निर्मलीकरणको मुख्य तत्व नै भुक्तानी अर्थात् रकमसँग सम्बन्धित हुने, त्यसमा राष्ट्र बैंकले सम्पादन गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कार्यहरू ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिनका लागि शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलाप सम्पन्न गर्नुपर्ने, यसअनुसार नेपाललाई आगामी दुई वर्षभित्र ग्रे–लिस्टबाट हटाउन समयबद्ध तालिकाअनुसार आवश्यक कार्यहरू सम्पन्न गर्नु पर्ने भनेको छ । तर सरकार भने यस्ता विषयमा गम्भीर भएको पाइएको छैन । सबभन्दा दःुखलाग्दो पक्ष नै यही हो । के अब सरकार गम्भीर बन्ला ? भन्ने प्रश्नको उत्तर आओस् ।
