काठमाडौ । आन्तरिक राजस्व विभागले विभिन्न निकायहरूले कर्ता फिर्ताको लागि दाबी गरेभन्दा ज्यादै न्यून रकम मात्र कर फिर्ता गरेको छ । विभागले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा चार अर्ब ८४ करोड ५२ लाख ३६ हजार रुपैयाँ कर फिर्ता गरेको छ । विभिन्न संस्थाहरूले २३ अर्ब चार करोड ८२ लाख ८० हजार रुपैयाँ कर फिर्ता माग दाबी गरे पनि उक्त रकमबराबर कर फिर्ता गरिएको हो ।
विभागका सूचना अधिकारी रामबहादुर केसीका अनुसार कानुनमा रही विभिन्न संस्थाहरूले कर फिर्ताको लागि दाबी गरे पनि कानुनको परिधिभित्र रही कर फिर्ता गर्न मिल्ने रकम मात्र फिर्ता दिने गरेकौँ छ । उनले कर फिर्ता शाखाले सरकारले दिएको सुविधाअनुरूप कर फिर्ता गर्ने बताए । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ताका लागि अर्थ मन्त्रालय, कूटनीतिक निकायहरू तथा कूटनीतिज्ञहरूको र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई कर फिर्ताको सहुलियत सरकारले प्रदान गरेको छ । सोहीअनुरूप ती संस्था तथा व्यक्तिहरूले कर फिर्ताको दाबी गर्छन् भने कर फिर्ता शाखाले आवश्यक अध्ययन गरी कर फिर्ता गर्ने गर्छ ।
विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कूटनीतिक नियोग कूटनीतिज्ञ एवं विभिन्न कूटनीतिक एजेन्सीहरू तथा निकायहरू र सोअन्तर्गत कार्यालयहरू (लगातार क्रेडिटको आधारमा, निकासीको आधार तथा परियोजना समेत)ले ५२ करोड ६२ लाख १४ हजार रुपैयाँ कर फिर्ता माग गरेकोमा ४५ करोड ५८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ कर फिर्ता गरिएको छ । विभागअन्तर्गतको कर फिर्ता शाखाबाट उक्त निर्णय अनुमोदन गर्दै आर्थिक प्रशासन शाखाले प्रक्रिया पूरा गरेको हो ।
कूटनीतिक नियोग कूटनीतिज्ञ एवं विभिन्न कूटनीतिक एजेन्सीहरू तथा निकायहरूको हकमा विद्युतीय माध्यममार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्तासम्बन्धी कार्यविधि, २०८० कार्यान्वयमा आएको छ भने सोही कार्यविधिमा रही कर फिर्ताको काम गरिएको हो । २०८० कात्तिक २० गते उक्त कार्यविधि स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको हो । साबिकमा सक्कल बिल बीजक पेस गर्ने व्यवस्था रहेकोमा हाल अनलाइन माध्यमबाट बीजकमार्फत फिर्ता दिने गरी प्रणाली विकास गरिएसँगै कूटनीतिक नियोगहरूलाई सहज भएको छ ।
विभागअन्तर्गतका कार्यालयहरूको कर फिर्ताको अवस्थालाई हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२मा लगातार क्रेडिटको आधारमा, निकासीको आधार तथा परियोजनाहरूअन्तर्गत रहेका विभिन्न करदाताहरूले २२ अर्ब ५२ करोड २० लाख ६६ हजार रुपैयाँ कर फिर्ता माग दाबी गरेको मध्ये चार अर्ब ३८ करोड ९३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ कर फिर्ता गरेको थियो । सरकारले कर फिर्तासम्बन्धी सुविधा प्रदान गरेको हुँदा विभिन्न संघ, संस्थाले कर फिर्ताको लागि दाबी गर्छ भने कर फिर्ताको लागि भने आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा पनि १८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ कर फिर्ता दाबी गरेकोमा विभागले चार अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ कर फिर्ता गरेको थियो । सरकारले दिएको सुविधा लिनका लागि हरेक आर्थिक वर्षमा ठूलो रकम कर फिर्ता लागि विभिन्न निकाय तथा संस्थाहरूले कर फिर्ताको माग गर्छन् । कर फिर्ता शाखाले कूटनीतिक निकायहरू तथा कूटनीतिज्ञहरूको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता गर्ने, अर्थ मन्त्रालयले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुटको सुविधा प्रदान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको भ्याट फिर्तासम्बन्धी कार्य गर्नेलगायत मातहत कार्यालयहरूको कर फिर्तासम्बन्धी कार्यको अनुगमन तथा सहजीकरणसम्बन्धी कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ । यस शाखाले कर फिर्ता सम्बन्धमा आइपर्ने नीतिगत एवं कानुनी जटिलता निरुपणका लागि निर्णयका लागि तालुक महाशाखा तथा माथिल्लो पद एवं निकायमा पेस गर्ने, कूटनीतिक सुविधाप्राप्त कुटनीतिज्ञ एवं कूटनीतिक निकायहरूको भ्याट फिर्ता कार्यलाई छिटो छरितो र सहज सम्पन्न गर्ने, मातहत कार्यलयहरूको कर फिर्तासम्बन्धी कार्य प्रक्रिया सहजीकरण तथा अनुगमन गर्ने एवं कर फिर्तासम्बन्धी कार्यहरूको अभिलेखीकरणलगायतका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
