काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय प्रसारणलाइनको जग्गामा लगाएको कित्ताकाट प्रतिबन्ध हटाएको छ । तारमुनि पर्ने जग्गाको क्षेत्रको कित्ताकाट गर्न अब पाइने भएको हो । भू–उपयोग नियमावली, २०७९को तेस्रो संशोधनमार्फत प्रसारणलाइनको मार्गाधिकार ‘राइट अफ वे’मा पर्ने जग्गाको क्षेत्रको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा रहने गरी कित्ताकाट फुकुवा गरिएको हो ।
अब ‘राइट अफ वे’मा पर्ने जग्गाको क्षेत्रलाई कित्ताकाट गर्न सकिने हुँदा जग्गाको कारोबार सहज हुने र जग्गाधनीले आफ्नो सम्पत्तिको कानुनी उपयोग गर्न पाउने देखिएको छ । प्रसारणलाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न गरिएको उक्त व्यवस्था गत २७ कात्तिकको राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रसारणलाइनमुनिको जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने भए पनि सुरक्षाका मापदण्ड भने यथावत् रहनेछन् ।
प्रसारणलाइनको ‘राइट अफ वे’मा पर्ने जग्गाको क्षेत्रभित्र घरलगायतका संरचना निर्माण, अग्ला रुख रोप्न वा जोखिमयुक्त गतिविधि गर्न भने पाइँदैन । प्रसारणलाइन निर्माण तथा सञ्चालनका क्रममा लाइनको सुरक्षित सञ्चालन, मर्मतसम्भार र सार्वजनिक सुरक्षालाई ध्यानमा राखी लाइनको केन्द्रबाट दायाँ र बायाँ दुवैतर्फ निश्चित दूरीसम्मको क्षेत्रलाई ‘राइट अफ वे’ तोकिएको हुन्छ । ‘राइट अफ वे’को चौडाइ प्रसारणलाइनको भोल्टेज स्तर, टावरको उचाइ, तारको झुन्डिने अवस्था स्याग तथा प्राविधिक मापदण्डका आधारमा निर्धारण गरिन्छ ।
६६ तथा १३२ केभी प्रसारणलाइनका लागि तारेको केन्द्रबाट दायाँवायाँ ९÷९ मिटर गरी १८ मिटर, २२० केभी प्रसारणलाइनको १५÷१५ गरी ३० मिटर र ४०० केभीको २३÷२३ गरी ४६ मिटर ‘राइट अफ वे’ रहने व्यवस्था छ । प्रसारणलाइन निर्माण गर्दा टावर प्याड रहने ठाउँको जग्गा मुआब्जा रकम दिएर अधिग्रहण गरिन्छ । अर्थात् जग्गाको स्वामित्व आयोजनाको नाममा रहन्छ । तर, ‘राइट अफ वे’मा भने जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा रहने गरी निश्चित प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिइन्छ । हाल ‘राइट अफ वे’मा पर्ने जग्गाको मूल्यांकन गरिएको रकमको १०–२५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति सम्बन्धित जग्गाधनीलाई दिंदै आएको छ ।
सम्बन्धित आयोजनाबाट जग्गा प्राप्तिको निर्णय र क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको प्रमाणसहित लेखी आएमा जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा कायम रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो । ‘सम्बन्धित जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति दिई त्यस्तो जग्गामा परेको विद्युतीय प्रसारणलाइनको ‘राइट अफ वे’ क्षेत्रको कित्ताकाट गरिदिन प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित आयोजनाबाट जग्गा प्राप्तिको निर्णय र क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको प्रमाणसहित लेखी आएमा जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा कायम रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिनेछ,’ भू–उपयोग नियमावलीमा उल्लेख छ ।
प्रसारणलाइनको ‘राइट अफ वे’मा पर्ने निश्चित क्षेत्र पर्ने तर पुरै क्षेत्रको कित्ताकाट नहुँदा जग्गाधनीहरूलाई कित्ताकाट, नामसारी तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राख्न नपाउँदा आर्थिक तथा समाजिक समस्या पर्दै आएको थियो ।
