काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारले उखु किसान, दुग्ध किसानलगायतका सम्पूर्ण किसानहरूको समस्या हल गरेको बताएका छन् । उनले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३मा उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च प्रतिक्वीन्टल छ सय २० रुपैयाँ थप अनुदान रकम ७० निर्धारण गरी उखु किसानहरूको असन्तुष्टि सम्बोधन गरेको दाबी गरेका हुन् ।
परियारले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको मंगलबार एक सय दिन पूरा भएको अवसरमा आफ्नो प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै निरन्तरको प्रयासबाट कृषि र आम किसानहरूसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष जोडिएका कृषि तथा पशुपन्छी जन्य उत्पादन प्रवद्र्धन र बजारीकरण, प्रविधि प्रसारण र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधार तथा कार्य सम्पादन गरेको उनको भनाइ छ ।
त्यसैगरी उखु किसानको आन्दोलनको माग, वार्ता समितिको प्रतिवेदन, मन्त्रालयमा विभिन्न चरणमा उखु किसान र चिनी उद्यमीसँग भएको छलफल तथा कृषकसँगको स्थलगत भेटघाट गरिएको उनले बताए । उखु उत्पादक किसान तथा चिनी उद्यमीको समस्या दीर्घकालीनरूपमा समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व रहेको एक उच्चस्तरीय समिति गठन भई आवश्यक कार्य प्रारम्भ भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३मा विनियोजित बजेटबाट सरकारले हालसम्म दुई लाख ४३ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल कृषकलाई वितरण गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार चालू आवमा विनियोजित बजेटबाट सरकारले हालसम्म चार लाख ६६ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरेकामा दुई लाख ४३ हजार मेट्रिक टन कृषकलाई वितरण गरिसकिएको छ । त्यसैगरी चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो साढे पाँच महिनासम्म ८३ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको छ ।
नेपाल सरकारबाट अनुदानप्राप्त रासायनिक मल वितरण कार्यलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन मल वितरण सूचना प्रणालीलाई परिमार्जित गरी देशभरका किसान आफैँले स्थानीय तहहरूमार्फत सहकारी संस्थाबाट वितरण भएको मलको विवरण हेर्न सक्ने गरी मन्त्रालयको वेबसाइटबाट सार्वजनिक गरिएको मन्त्री परियारले जानकारी दिए । यसबाट मलखाद वितरणमा देखिएका गुनासा सम्बोधन हुने उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले आगामी धान रोप्ने याममा लागि थप ६० हजार मेट्रिक टन मलखाद व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने अतिरिक्त रकमका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको छ । कृषि मन्त्रालयले थप मलखाद व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पठाएकामा स्रोत सहमति प्राप्त भएकाले अर्को आवका लागि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । विभिन्न ठाउँबाट मल वितरणका क्रममा भेदभावका कुरा सुन्नमा आएकामा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रादेशिक कार्यालयमा स्थानीय तहको निर्देशानुसार मन्त्रालयले कोटाको मल कुनै पनि जातीय, सांस्कृतिक, साम्प्रदायिक भेदभाव नहुने गरी समानरूपमा बिक्री वितरण गर्न/गराउन निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले २०८२ भदौ मसान्तसम्मको दुग्ध उत्पादक कृषकहरूको बाकी बक्यौता रकम एक अर्ब तीन करोड रहेकोमा असोजदेखि पुस ९ गतेसम्म ३ महिनाको समयावधिमा ८१ करोडको भुक्तानी गरेको छ । बाँकी रहेको रकम करिब २२ करोड आगामी फागुन मसान्तसम्म भुक्तानी गरिने लक्ष्य राखिएको छ । मन्त्री तथा मन्त्रालयका अधिकारीहरूद्धारा पाँचथर भ्रमणको क्रममा बन्द र जीर्ण अवस्थामा रहेको राँके चिज उत्पादन केन्द्रको अवलोकन गरी दुग्ध कृषकहरूको गुनासो र उत्पादनको खपत बजार सुनिश्चित हुनुपर्ने मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । सोही प्रतिबद्धताबमोजिम २० दिनभित्र नयाँ संरचना बनाउन दिइएको निर्देशन द्रुत गतिमा कार्य भइरहेको छ ।
संस्थानका विभिन्न कार्यस्थलहरू बालाजु, लैनचौर र हेटौडामा स्थलगत अनुगमनको क्रममा दुग्ध किसान र कर्मचारीहरूसँग छलफल गरी आवश्यक सुधारका लागि निर्देशन दिएको थियो भने सो काम अघि बढेको छ । मन्त्री परियारको निर्देशनमा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डमार्फत निरन्तर पहल गरी निजी डेरी उद्योगहरूले दुग्ध उत्पादक किसानलाई तिर्न बाँकी रहेको दुधको बक्यौता रकम भुक्तानी भई यस अवधिमा करिब साढे दुई अर्बबाट करिब एक अर्बमा झरेको छ ।
दुग्ध पदार्थ, ऊन र मासुजन्य वस्तुको उत्पादन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न खोरेत रोग नियन्त्रणको लागि गरिएको खोप कार्यको प्रभावकारिता अनुगमन गर्न सिरोमनिटरिङको लागि ११ हजार आठ सय चारवटा नमूना संकलन, परीक्षण तथा नतिजा अभिलेखीकरण गरिएको छ । खोरेत रोग निदानको लागि सात हजार २५ वटा नमूना संकलन तथा परीक्षण गरिएको छ ।
मत्स्य पालनालाई पनि व्यवस्थित गरिने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् जसले माछापालक किसनालाई राहत हुने देखिन्छ । मन्त्रालयले मकवानपुर, बारा र पर्सा जिल्लाका मत्य उत्पादक किसान र मत्स्य प्रवद्र्धन केन्द्रसँग मत्स्य पालनको क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न समस्याहरू, आयातित माछासँग प्रतिस्पर्धा, क्षमता विकास तथा बजारीकरणका लागि मूल्यश्रृंखलामा सहजीकरणका विषयमा छलफलगरी समाधानार्थ आवश्यक कार्य अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको छ । माछा पालनमा प्रयोग हुने विद्युत् मिटरलाई कृषि मिटरमा समावेश गर्न उर्जा मन्त्रालयसँग अनुरोध गरिएको छ ।
मन्त्रालयले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारलाई थप व्यवस्थित बनाई प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्न हालको विद्यमान समिति संरचना, पूर्वाधार सुधार, व्यवस्थापन सुधार, सरसफाइलगायतका विषयमा मन्त्रीको निर्देशनबमोजिम आवश्यक सर्वेक्षण गरी कार्यान्वयन कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएको र सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ ।
कालिमाटीमा रहेको माछा बजारलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउनका लागि छुट्टै बजारको परिकल्पना अगाडि बढाइएको छ । मन्त्री परियारले चोभारमा निर्माण भई अलपत्र अवस्थामा रहेका फलफूल तथा पुष्प व्यापारका लागि निर्माण भएका बजार संरचनाहरूको स्थलगत अवलोकन गरी यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको बताए ।
