नेपालमा एउटा भनाइ छ, जहाँ अभाव हुन्छ, त्यहाँ तनाव हुन्छ । अर्थात् अभाव र गरिबीले नै समाजलाई असान्त बनाउँछ । पछिल्लो समय नेपालमा यस्तै भइरहेको छ । बढ्दो आर्थिक अपराधका धेरै कारणहरू मध्येको मुख्य कारण यही नैं हो । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा आर्थिक वृद्धिदर सकारात्मक देखिए पनि धनी र गरिबबीचको खाडल भने निरन्तर फराकिलो हुँदै गएको छ । केही सीमित वर्गको हातमा सम्पत्ति, अवसर र शक्ति केन्द्रित हुँदै जाँदा ठूलो जनसङ्ख्या अझै आधारभूत आवश्यकताका लागि सङ्घर्षरत छ । यो अवस्था केवल आर्थिक असमानताको परिणाम मात्र होइन, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक र संरचनागत समस्याहरूको संयुक्त असर हो ।
नेपालमा धनी र गरिबबीचको खाडल दिनदिन नै बढ्दै गइरहेको छ । सबैभन्दा पहिलो कारण आर्थिक संरचनाको असन्तुलन हो । नेपालको अर्थतन्त्र कृषि, रेमिट्यान्स र सेवा क्षेत्रमा अत्यधिक निर्भर छ । कृषि क्षेत्रमा संलग्न अधिकांश किसान साना र परम्परागत खेती प्रणालीमा सीमित छन्, जहाँ उत्पादनशीलता कम र आम्दानी न्यून छ । यसको विपरीत, सहरी क्षेत्रमा व्यापार, वित्त, रियल स्टेट र आयात–निर्यातजस्ता क्षेत्रमा संलग्न सीमित व्यक्तिहरूले ठूलो नाफा कमाइरहेका छन् । यसले ग्रामीण गरिब र सहरी धनीबीचको अन्तर अझ गहिरो बनाएको छ ।
शिक्षामा असमान पहुँच पनि धनी र गरिबबीचको खाडल बढ्नुको ठूलो कारण हो । निजी विद्यालय र कलेजहरूमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू गुणस्तरीय शिक्षा, प्रविधि र नेटवर्किङका अवसर पाउँछन्, जसले उनीहरूलाई राम्रो रोजगारी र आयतर्फ लैजान्छ । तर सरकारी विद्यालयहरूमा पूर्वाधार, शिक्षक र सिकाइको गुणस्तर कमजोर हुँदा गरिब वर्गका बालबालिका प्रतिस्पर्धामा पछि पर्छन् । शिक्षा नै सामाजिक उन्नतिको मुख्य साधन भए पनि यसमा रहेको असमानताले धनी झन् धनी र गरिब झन् गरिब हुने चक्रलाई निरन्तरता दिएको छ ।
राजनीतिक पहुँच र शक्ति केन्द्रिकरण पनि महत्वपूर्ण पक्ष हो । नीति निर्माण प्रक्रियामा प्रभावशाली वर्गको पहुँच बढी हुने भएकाले कानुन, कर नीति, ठेक्का प्रणाली र विकास योजनाहरू प्रायः उनीहरूकै हितमा केन्द्रित हुने गरेको देखिन्छ । गरिब र सीमान्तकृत वर्गको आवाज नीति निर्माणमा प्रभावकारी रूपमा समेटिन नसक्दा उनीहरूका समस्या समाधान हुने अवसर सीमित रहन्छ । यसले सामाजिक न्यायभन्दा पनि वर्गीय हितलाई प्राथमिकता दिएको अनुभूति गराउँछ । भ्रष्टाचार र कमजोर सुशासन ले असमानता झन् बढाएको छ । विकासका लागि छुट्याइएका बजेट, अनुदान र स्रोतहरू सही ठाउँमा नपुग्दा गरिब वर्गले लाभ पाउन सक्दैन । ठूला परियोजनाहरूमा हुने अनियमितता र दलालीले सीमित व्यक्तिलाई फाइदा पु¥याउँछ, जबकि आम नागरिकको जीवनस्तरमा खास सुधार आउँदैन । जब सार्वजनिक स्रोत निजी लाभका लागि दुरूपयोग हुन्छन्, तब आर्थिक खाडल स्वाभाविक रूपमा बढ्छ ।
रोजगारीका अवसरहरूको अभाव र असुरक्षित श्रम बजार पनि कारण हो । नेपालमा औपचारिक, स्थायी र राम्रो पारिश्रमिक दिने रोजगारी सीमित छन् । धेरैजसो युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्, जहाँ जोखिम र अनिश्चितता उच्च हुन्छ । रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई टेवा दिए पनि यसले दीर्घकालीन उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन । यसबीच, देशभित्रै पुँजी र प्रविधि भएका व्यक्तिहरूले अवसर कब्जा गर्दै जान्छन् । सामाजिक विभेद र ऐतिहासिक असमानता पनि खाडल बढ्ने कारक हुन् । जात, लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायका आधारमा लामो समयदेखि रहँदै आएको विभेदले केही समूहलाई पछाडि पारेको छ । यी समुदायहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा समान अवसर नपाउँदा उनीहरू गरिबीको चक्रबाट बाहिर निस्कन सक्दैनन् । समान कानुनी अधिकार भए पनि व्यवहारिक समानता अझै हासिल हुन सकेको छैन । यसरी हेर्दा, नेपालमा धनी र गरिबबीचको खाडल बढ्नु कुनै एक कारणको परिणाम होइन, बरु संरचनागत कमजोरी, नीति असफलता र सामाजिक असमानताको समष्टिगत असर हो । यसको समाधानका लागि समावेशी आर्थिक नीति, गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा, रोजगारी सिर्जना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सीमान्तकृत वर्गको सशक्तीकरण आवश्यक छ । नत्र भने आर्थिक वृद्धि भए पनि सामाजिक न्यायविनाको विकासले देशलाई दीर्घकालीन अस्थिरतातर्फ लैजान सक्छ धनी र गरिबबीचको खाडल बढ्नु केवल वर्तमानको समस्या होइन, यो भविष्यका लागि गम्भीर चुनौती पनि हो । यदि यो प्रवृत्ति यथावत् रहिरह्यो भने सामाजिक असन्तोष, अपराध, अस्थिर राजनीति र लोकतान्त्रिक मूल्यहरू नै कमजोर हुने खतरा रहन्छ । त्यसैले यस विषयलाई अझ गहिरो रूपमा बुझ्न आवश्यक छ ।
नेपालमा प्रत्यक्ष करभन्दा अप्रत्यक्ष करको भार बढी छ । मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार शुल्कजस्ता करले गरिब र धनी दुवैलाई समान रूपमा असर गर्छन्, तर गरिबका लागि यसको प्रभाव बढी पीडादायी हुन्छ । धनी वर्गले कर छल्ने विभिन्न उपाय अपनाउन सक्छन्, तर गरिबसँग त्यस्तो विकल्प हुँदैन । परिणामस्वरूप राज्यको राजस्व संरचना नै असमानतामै आधारित बन्न पुग्छ । भूमि र सम्पत्तिको असमान वितरण पनि ठूलो कारण हो । सीमित व्यक्तिको नाममा ठूलो मात्रामा जग्गा र घरजग्गा केन्द्रित छ, जसको मूल्य समयसँगै बढ्दै जान्छ । अर्कोतर्फ, ठूलो जनसङ्ख्याको आफ्नै जग्गा छैन वा अत्यन्तै सानो छ । रियल स्टेटमा हुने नाफाले धनी वर्गलाई थप धनी बनाइरहेको छ, तर आवास समस्या भने गरिब र मध्यम वर्गका लागि झन् जटिल बन्दै गएको छ । डिजिटल र प्रविधिगत खाडल पनि अब नयाँ असमानताको रूपमा देखा परेको छ । सूचना प्रविधि, इन्टरनेट र डिजिटल सीप भएका व्यक्तिहरूले नयाँ अवसरहरू सजिलै पाउँछन् । अनलाइन व्यापार, फ्रीलान्सिङ, डिजिटल सेवा र आधुनिक रोजगारीमा उनीहरूको पहुँच छ। तर ग्रामीण क्षेत्र र गरिब समुदाय अझै आधारभूत डिजिटल पहुँचबाट वञ्चित छन् । यसले अवसरको दूरीलाई अझ फराकिलो बनाएको छ ।
स्वास्थ्य सेवामा असमानता पनि आर्थिक खाडलसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । निजी अस्पताल र उपचार सेवा महँगो हुँदा धनी वर्गले गुणस्तरीय उपचार पाउँछन्, तर गरिब वर्ग सामान्य रोगका कारण पनि ऋणमा डुब्न बाध्य हुन्छन् । स्वास्थ्यमा हुने खर्चले धेरै परिवारलाई गरिबीको रेखामुनि धकेल्ने गरेको छ, जसलाई ‘मेडिकल पोभर्टी’ पनि भनिन्छ । नीतिहरूको कार्यान्वयन कमजोर हुनु पनि गम्भीर समस्या हो । कागजमा हेर्दा नेपालमा समावेशी विकास, सामाजिक सुरक्षा र गरिबी न्यूनीकरणका थुप्रै नीति छन् । तर व्यवहारमा ती प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । राजनीतिक इच्छाशक्ति, निगरानी र जवाफदेहिताको अभावले नीति र वास्तविक जीवनबीच ठूलो दूरी सिर्जना गरेको छ ।
गरिब र धनीबिचको बढ्दो खाडल पुर्नको लागि सबैभन्दा पहिले, समावेशी र न्यायोचित आर्थिक नीति आवश्यक छ । उत्पादनमूलक क्षेत्र— जस्तै कृषि आधुनिकीकरण, साना तथा मझौला उद्योग, र स्थानीय उद्यमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, जसले ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । त्यसपछि सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको लगानी बढाउनुपर्छ । सरकारी विद्यालय र अस्पतालको गुणस्तर सुधार गर्न सके धनी–गरिबबीचको अवसरको दूरी घट्न सक्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई खर्च होइन, दीर्घकालीन लगानीको रूपमा हेर्नु जरुरी छ । यसैगरी कर प्रणाली सुधार र सम्पत्ति कर प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ । धनी वर्गबाट उचित कर सङ्कलन गरेर त्यो स्रोत गरिब र सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरणमा लगानी गर्न सकिन्छ । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणविना असमानता घटाउन सम्भव छैन । पारदर्शिता, डिजिटल सेवा र कडा कानुनी कार्यान्वयनले सार्वजनिक स्रोतको सही उपयोग सुनिश्चित गर्न सक्छ ।
सामाजिक चेतना र नागरिक सहभागिता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । असमानता घटाउने जिम्मेवारी केवल सरकारको मात्र होइन, समाज, निजी क्षेत्र र नागरिक सबैको साझा दायित्व हो । नेपालमा धनी र गरिबबीचको खाडल बढ्नु विकासको स्वाभाविक परिणाम होइन, गलत प्राथमिकता र कमजोर संरचनाको परिणाम हो । यदि समयमै सच्याउने प्रयास गरिएन भने आर्थिक वृद्धि अर्थहीन बन्न सक्छ । न्यायपूर्ण, समावेशी र सन्तुलित विकास नै दीर्घकालीन समृद्धिको एकमात्र बाटो हो । अन्त्यमा, विकासको असमान वितरणले समस्या झन् जटिल बनाएको छ । ठूला सहर र सीमित क्षेत्रमा मात्र पूर्वाधार, उद्योग र सेवा केन्द्रित हुँदा दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्र पछाडि पर्छन् । सडक, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र बजारसम्मको पहुँच नहुँदा त्यहाँका बासिन्दाले आर्थिक गतिविधिमा सहभागी हुन सक्दैनन् । यसले क्षेत्रीय असमानता र आयको खाडल दुवै बढाउँछ ।
