काठमाडौं । स्टार्टअप उद्यमलाई कर्जा सुरक्षण उपलब्ध गराउने उद्देश्यले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच सम्झौता भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सिंहदरबारमा सोमबार मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको उपस्थितिमा छुट्टाछुट्टै सम्झौता पत्रमा हस्ताक्ष भएको हो ।
सम्झौतामा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरे, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार गुप्ता तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र रमण खनालले हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षर कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटी, डा. रामप्रसाद घिमिरे, सहसचिव जितेन्द्र बस्तेतलगायत अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
सम्झौतापश्चात् स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०अनुसार बैंकले नविन प्रविधि तथा सिर्जनशील सोचमा आधारित स्टार्टअप उद्यमलाई प्रवाह गरेको कर्जाको सुरक्षण निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्टार्टअप उद्यम कर्जा सुरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिष्ठानले स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र कोषमा खडा गरेको छुट्टै स्टार्टअप उद्यम कर्जा सुरक्षण कोषबाट बैंकले प्रवाह गरेको कर्जाको सुरक्षण गरिने छ ।
कार्यविधिअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा बैंकले प्रति उद्यमी न्यूनतम पाँच लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्नेछ । कर्जा कृषि, वन तथा उत्पादनमूलक, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल, पूर्वाधार तथा यातायात, सामाजिक सेवा र पर्यटन तथा परम्परागत तथा स्थानीय स्रोतसहित पाँच क्षेत्रअन्तर्गतका १९ उपक्षेत्रमा प्रवाह गरिने व्यवस्था गरिएको छ । अधिकतम पाँच वर्ष अवधिको स्टार्टअप उद्यम कर्जाको ब्याजदर वार्षिक तीन प्रतिशत रहने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
