काठमाडौं । पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन विशेष अदालतले आदेश दिएको छ। पोखराको बाटुलेचौरस्थित लिची बगैँचाको १ सय ३४ रोपनी सरकारी जग्गा हडप्ने प्रपञ्चमा संलग्न रहेको आरोपमा उनीविरुद्ध दायर मुद्दामा अदालतले बुधबार थुनछेक आदेश सुनाएको हो। विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले गुप्तालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान र मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढाउनुपर्ने ठहर गरेको छ। अदालतले गुप्तामाथि लगाइएको आरोप गम्भीर प्रकृतिको भएको र प्रमाण नष्ट गर्ने तथा प्रभाव पार्ने जोखिम रहेको ठहर गर्दै धरौटीमा छाड्न नमिल्ने आदेश दिएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखराको बाटुलेचौरस्थित लिची बगैँचामा रहेको १३४ रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने योजनामा संलग्न रहेको भन्दै गुप्तासहित विभिन्न व्यक्ति र निकायका अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगको अभियोगपत्र अनुसार सरकारी जग्गा निजीकरण गर्ने क्रममा नक्कली कागजात तयार गर्ने, अभिलेख हेरफेर गर्ने र राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गरेर जग्गा हडप्ने प्रपञ्च रचिएको थियो। गुप्ता सामान्य प्रशासनमन्त्री हुँदा प्रशासनिक पहुँच र राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गरेर सो जग्गा हडप्ने योजनालाई संरक्षण दिएको आरोप छ। यस प्रकरणमा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका केही कर्मचारी, स्थानीय दलाल र अन्य व्यक्तिहरू पनि प्रतिवादी बनाइएका छन्। यो प्रकरण सार्वजनिक भएपछि आर्थिक दैनिक पत्रिकाले विस्तृत खोजमूलक समाचार प्रकाशित गर्दै पोखराको बहुमूल्य सार्वजनिक जग्गा कसरी योजनाबद्ध रूपमा निजीकरण गरियो भन्ने विषय उजागर गरेको थियो। सो समाचारपछि मुद्दाले थप गति लिएको र अख्तियारले अनुसन्धान तीव्र पारेको बताइन्छ। विशेष अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै पूर्वमन्त्री गुप्ता पुर्पक्षका लागि थुनामा रहनेछन्। अब मुद्दाको नियमित सुनुवाइका क्रममा आरोप पुष्टि भएमा उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कैद र जरिवाना सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।