कास्की । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन तीन उपनिर्देशक रिहा भएका छन् । उनीहरुलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न विशेष अदालतले आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशहरु नारायणप्रसाद पौडेल र हेमन्त रावलको इजलासले बुधबार तत्कालीन उपनिर्देशकहरू अशोककुमार सुवेदी, सुवर्णराज उपाध्याय र महेशकुमार बस्नेतलाई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको छ । यी तीन जना पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि २०७१ जेठ ८ गते चिनियाँ निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता हुँदा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको उपनिर्देशक पदमा कार्यरत थिए ।
आदेशमा उनीहरू विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा लागत अनुमान तयार गर्ने, बोलपत्रसम्बन्धी कागज तयार गर्ने, बोलपत्र प्रकाशनसम्बन्धी निर्णय गर्ने, निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने र रकम भुक्तानी दिनेजस्ता जिम्मेवारीका पदमा रहेको नदेखिएको उल्लेख छ ।
निर्माण सम्झौता भएको २०७१ जेठ ८ गतेभन्दा पहिल्यै २०७० मंसिर ६ गतेदेखि नै सुवेदी विदामा बसेका थिए भने २०७० फागुन १ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसैगरी २०७१ चैत २२ गतेसम्म बस्नेत र उपाध्याय २०७९ चैत २० गतेसम्म पदमा बहाल रहे पनि निर्णय प्रक्रियामा संलग्नता नरहेको पाइएको ठहर गरिएको छ ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा आठ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । यो मुद्दामा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, पूर्वमन्त्रीहरू, पूर्वसचिवहरू र चिनियाँ कम्पनीसमेत गरी ५६ प्रतिवादी बनाइएको छ ।
