काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भदौ २३ को भोलिपल्ट भएको विध्वंसका कारण भएको क्षतिको घाउ पुर्दै जानुपर्ने बताएकी छिन् । बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले गरेको ‘शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लािग सहकार्य’ नामक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कार्कीले आन्दोलनको क्रममा निजी क्षेत्रको ३३ अर्बसहित भएको कुल करिब ८४ अर्ब प्रत्यक्ष भौतिक क्षति पुर्दैे जानुपर्ने बताएकी थिइन् ।
मूल्यांकन समितिले यस क्रममा करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति भएको बताएको छ । यसमा निजी क्षेत्रको क्षति ३३ अर्बभन्दा माथि छ । ‘यो घाउचाहिँ हामीले पुर्दै जानुपर्छ र अझै ठूलो फड्को मार्नुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षतिको त न कहिल्यै पुड्ताल हुन सक्छ, न त्यसको कुनै मूल्य नै यकिन गर्न मिल्न । त्यो एउटा गहिरो पीडायुक्त घाउ बनेर सधैँ रहिरहनेछ ।’
उनले ढलेका निजी क्षेत्रका संरचना पुनर्निर्माण गरेर मात्रै नपुग्ने उल्लेख गर्दै फेरि जल्न नदिने उल्लेख गरिन् ।
‘हामी सबैले एउटा प्रतीज्ञा भने गरौँ कि ढलेका निजी क्षेत्रका संरचना पुनर्निर्माण भएमा फेरि जल्दैनन् भन्ने ग्यारेन्टी दिन तयार छौँ । ता कि ढुक्कसँग हाम्रा उद्यमी–व्यवसायीले लगानी गर्न सक्नुहोस्’, प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन् ।
देशको रोजगारदाता, सेवा प्रदायक, पूर्वाधार निर्माणकर्ता, राजस्व संकलनमा योगदानकर्ता एवं सम्पत्ति निर्माण गर्ने उद्यमी व्यवसायीको मनोबल उच्च राखी लगानी बढाउन निर्बाध पेसा व्यवसाय गर्न पाउने र सम्पत्तिको हकको सरकार सम्मान गर्ने उनको भनाइ थियो । उनले भनिन्, ‘उद्यमी व्यवसायीलाई द्रुत सेवा र सुरक्षा प्रदान गर्ने सुनिश्चततासहित बन्द, हडताल, तोडफोड, आगजनीलगायतका आक्रमण निषेधित क्षेत्रका रूपमा संरक्षण प्रदान गरौँ । उद्योग, कलकारखाना, प्रतिष्ठान, निजी आवासलगायतको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन आवश्यक जे–जस्ता कदम चाल्नुपर्छ, त्यसका लागि म मेरो मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूसँग समेत छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । यसमा मुख्यतः सम्बद्ध मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य महासंघको सहकार्यमा थप कार्ययोजना बनाई लगानीका बाधाहरू हटाउँदै लैजान सरकार तयार छ ।’
जेन–जी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि मौद्रिक, वित्त तथा विकास योजनामार्फत निजी क्षेत्रका सबै माग सम्बोधन गरिएको, कर भुक्तानीको म्याद थपिएको उनको भनाइ थियो । बैंकबाट लिएको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको बताउँदै उनले बीमा दाबीको अग्रीम भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको, व्यवसायीहरूलाई सरकारले सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिएको लगायतको सुविधा प्रदान गरिएको बताइन् । पछिल्लो सयममा निजी क्षेत्रको हक हितका लागि भन्दै भन्सार प्रशासनमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिने प्रणाली प्रारम्भ गरेको, आन्तरिक राजस्व प्रशासनमा अनलाइन प्यान लिन सक्ने र अनलाइन करचुक्ता प्रमाणपत्र लिन पाउने व्यवस्था गरिएको, सबैलाई फुल अडिट गर्ने प्रणालीको सट्टा जोखिममा आधारित लेखा प्रणाली सुरू गरिएको प्रधानमन्त्री कार्कीको कथन थियो ।
लगानी आकर्षणको पहल
उनले वैदेशिक लगानीको हकमा भने वैदेशिक लगानीकर्ताले कानुनबमोजिम फिर्ता लैजान पाउने लाभांश, ब्याजजस्ता भुक्तानीमा स्वीकृति चाहिने चरण घटाएर सिधै वाणिज्य बैंकबाट सटही सुविधा लिन सकिने गराइएको बताएकी थिइन् ।
यसबाहेक उनले नेपाली आईटी व्यवसायको बढोत्तरी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट लाभ लिने वातावरण बनाउने आईटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने प्रक्रिया सरलीकरण गरिएको र नेपालमा कालो सूचीमा रहेका कम्पनीले पनि व्यवसाय पुनरुत्थान गर्न विदेशबाट लगानी भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था सरकराले गरेको उनले खुलाइन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा घुसपैठ, लुटपाट, आगजनी गरी गलत फाइदा उठाउने आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति तथा समूहहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकाय क्रियाशील रहेको समेत जानकारी गराएकी थिइन् ।
निजी क्षेत्रको सुरक्षा र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार तयार
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको इन्जिनको रूपमा स्वीकार गर्दै सुरक्षा र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन् ।
‘शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सामूहिक पहल’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले यस्तो धारणा राखेका हुन् । अर्थ मन्त्री रामेश्वर खनालले वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न प्राथमिकता दिएको बताए ।
उनले भने, ‘सरकार बनेको छोटो समयमै हामीले निजी क्षेत्रका छाता संगठनका अध्यक्षहरूलाई बोलाएर छलफल गर्यौँ । निजी क्षेत्रमाथि हुने कुनै पनि प्रकारका आक्रमण वा क्षति भविष्यमा नदोहोरिने वातावरण बनाउन सरकार सचेत छ ।’
अर्थ मन्त्री खनालले पछिल्लो समय न्यून मूल्यवृद्धि, न्यून ब्याजदर, पर्याप्त तरलता र उच्च विदेशी मुद्रा सञ्चितिजस्ता आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक रहेको दाबी गरे । यद्यपि, यी सकारात्मक सूचकका बाबजुद लगानीको दर बढ्न नसक्नु चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो । उनले निजी क्षेत्रले सिर्जना गरेको सम्पत्ति राष्ट्रकै सम्पत्ति भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘निजी क्षेत्रले कमाउने नाफाबाटै सरकारले राजस्व पाउने हो, कर्मचारीले बोनस पाउने हुन् र समाजले सेवा पाउने हो । त्यसैले निजी क्षेत्रको विकास नै देशको विकास हो ।’
मन्त्री सिन्हाले जेन–जी, निजी क्षेत्र र सरकार भएर समृद्धि खोज्नुपर्ने बताए । मुलुको आर्थिक समृद्धि तथा विकासको लागि नयाँ पुस्ता जेन–जी, निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर सम्भव हुने उनले बताए । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले गत भदौ २३ गते जेन–जी आन्दोलनमाथि सरकारी रबैया गलत रहेको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै उनले जेन–जी आन्दोलनको क्रममा सरकारले गरेको बल प्रयोग गलत भएको प्रतिक्रिया दिए । प्रवक्ता महतले सरकारले भदौ २४ गतेको आगजनी र लुटपाटजस्ता घटनालाई वैधानिकता दिन खोजेको आरोप लगाउँदै आपत्ति जनाए । उनले त्यस्ता अपराधिक घटनालाई सरकारले संरक्षण गर्ने र वैधानिक दिने काम गर्यो भने मुलुकमा फेरि पनि त्यस्ता घटना दोहोरिने समेत दाबी गरे ।
‘जेन–जी आन्दोलनले आत्मसमीक्षाको अवस्था सिर्जना गर्यो’
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जेन–जी आन्दोलनले राजनीतिक नेतृत्वलाई आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य बनाएको बताए ।
उनले अब नयाँ संकल्प र प्रतिवद्धतासहित जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने कि आफ्नो औचित्य सकिएको स्वीकार गर्दै पन्छिने भन्ने निर्णायक अवस्थामा राजनीति पुगेको बताए । दाहालले मुलुक हिले विरलै देखिने गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै यसको समाधान सर्वपक्षीय सहमति र संकल्पबाट मात्रै सम्भव हुने दाबी गरे ।
उनले विकास र समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रप्रति हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताए । दाहालले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नगरेसम्म देशले आर्थिक प्रगति हासिल गर्न नसक्ने बताए । उनले शान्ति, स्थायित्व–समृद्धि आजको मुख्य आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि निर्वाचन सम्पन्न गर्नु र आगामी सरकारमार्फत संविधान संशोधन गर्नु नै दीर्घकालीन समाधान हुने बताए ।
‘निजी क्षेत्रलाई संरक्षण अत्यावश्यक’
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले निजी क्षेत्रलाई संरक्षण नगरी मुलुकको आर्थिक समृद्ध हुन नसक्ने बताएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै उनले मुलुकको आर्थिक विसकासका लागि औद्योगिक क्रान्ति आवश्यक रहेको र त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नुपर्ने बताए ।
‘६० प्रतिशत जनता निर्वाहमुखी कृषिमा निर्भर रहेको कुनै पनि मुलुक विकसित हुन सक्दैन । त्यस कारण हामी औद्योगिक क्रान्तिमा जानैपर्छ । यसका लागि राज्यले नीति बनाउनु जरुरी छ । जापान, चीन त्यही मोडलमा अगाडि गएका हुन् । निजी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नैपर्छ’ उनले भने, ‘कतिपय देशले आफैँ उद्योग खोलेर निजी क्षेत्रलाई दिएका छन् । यहाँँ निजी क्षेत्रलाई दियो भने निजीकरणको गलत भाष्य निर्माण गरिएको छ । निजीकरणको मोडलमा जान पनि राज्य हिच्किचाउनु हुँदैन ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले देशलाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउनका लागि भारत र चीनजस्ता ठूला अर्थतन्त्रलाई मुलुकसँग जोड्नपर्ने आवश्यक रहेको बताए । ‘नीतिगत स्थायित्व अर्को पाटो हो। राजनीतिक स्थायित्व नभएसम्म नीतिगत स्थायित्व हुँदैन । त्यो नभए लगानी बढ्दैन’, उनले भने, ‘चीन, भारतजस्ता ठूला अर्थतन्त्र जोड्ने नीति लिऔँ ।’
उनले भूमि, बैंकिङलगायत क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता औँल्याउँदै एक पटकका लागि सम्पत्ति घोषणा गर्न लगाएर प्रगतीशील कर लगाउनुपर्ने बताए । उनले आफूबाट सम्पत्ति घोषणा गर्ने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । लगानी ल्याउने सक्ने गैरआवासीय नेपालीलाई प्रोत्सहान नगरेको आरोप लगाए । विदेश काम गर्न जार्दैमा नागरिकता खोस्नु पर्दैन उहाँहरू नेपाली हो नेपालमा लगानी गर्न सक्ने समूहहरू’, हुन् उनले भने ।
निजी क्षेत्रले के भन्यो ?
निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूले लगानीयोग्य वातावरण सिर्जना गर्न तथा व्यवसायको सुरक्षा प्रत्याभूतिका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रको सुरक्षा सुनिश्चित गरी मनोबल उकास्न सरकारसँग आग्रह गरे । उनले निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवद्र्धन रणनीति तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए ।
ढकालका अनुसार मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको संरक्षण र संवर्द्धन अनिवार्य छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सर्वसुलभ बनाउन, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्र लगानीमा अघि नबढ्नु, निजी क्षेत्रबाट प्रवद्र्धित आयोजनामा सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुनु र रोजगारीको अवसर अभावमा युवा वैदेशिक रोजगारीतर्फ धकेलिनुपरेको समस्या समाधानका लागि सामूहिक छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
गत भदौ २३ र २४ का दिन भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रले झेल्नुपरेको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति करिब ४० अर्ब र अप्रत्यक्ष क्षति ८१ अर्ब पुगेको अध्यक्ष ढकालले जानकारी गराए । उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकता क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रको सुरक्षाका लागि ‘हटलाइन’ तथा द्रुत सुरक्षा दस्ता गठन गर्नुपर्ने माग पनि उनको रहेको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले निजी क्षेत्र स्थायित्व, लगानीको संरक्षण र समृद्धिका लागि सरकारको प्रभावकारी सहयोग अपेक्षित रहेको बताएका छन् । अध्यक्ष पाण्डेले सुशासन, पारदर्शिता, नीतिगत स्पष्टता र स्थायित्वले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्ने विश्वास निजी क्षेत्रले लिएको उहाँको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक तथा निजी संरचनाको पुनर्निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
पाण्डेले निजी क्षेत्रले विगतका राजनीतिक उतारचढावबीच पनि रोजगार सिर्जना र राजस्वमार्फत राज्यलाई योगदान दिँदै आएको उल्लेख गर्दै उद्योग–व्यवसायलाई स्थायी क्षेत्रका रूपमा मान्यता नदिईकन शान्ति, विकास र समृद्धि सम्भव नहुने सुझाव दिए नीतिगत स्थायित्व, स्वदेशी लगानीको संरक्षण र दिगो आर्थिक नीतिविना समृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने उनको तर्क थियो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि न्याय, समानता, संवाद, भरोसा र नीतिको निरन्तरता अनिवार्य भएको बताएका छन् । शान्ति केबल द्वन्द्वको अभाव नभई न्याय र अवसरको सुनिश्चितता हो भन्ने उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक तथा नीतिगत स्थायित्वविना निजी क्षेत्रले जोखिम लिन नसक्ने र युवाले भविष्यप्रति विश्वास नसक्ने उल्लेख गरे । अग्रवालका अनुसार निजी क्षेत्र समृद्धिको इन्जिन हो जसले रोजगारी सिर्जना, करको योगदान, नवप्रवर्तन र उत्पादन वृद्धिमा यसको भूमिका निर्णायक छ । तर नेपालमा निजी क्षेत्र आज पनि नीतिगत अस्थिरता, जटिल कानुनी प्रावधान, वित्तीय जोखिम र अविश्वासको वातावरणबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले नीतिमा नेतृत्व लिनु, राजनीतिक दलहरूले स्थायित्वप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्ने र निजी क्षेत्रले नयाँ लगानी र रोजगारी सिर्जनामा अग्रसर हुनुपर्ने बताए । उनले आसन्न निर्वाचन शान्तिपूर्ण र सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिए स्थायित्व बलियो हुने र समृद्धि सम्भव रहेको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष भागिरथ सापकोटाले मुलुक राजनीतिकरूपमा विभाजित अवस्थामा पुगेको र राजनीतिक दलहरूले अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको आरोप लगाए । उनले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राजस्वमार्फत राज्यको सहारा निजी क्षेत्र नै भएकाले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखे ।
