काठमाडौं । पुँजी भनेको चलायमान हुनुपर्ने तत्व हो । पुँजी चलायमान भए मात्र त्यसले उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि सिर्जना गर्छ । तर त्यही पुँजी यदि चलायमान भएन भने निष्क्रिय पुँजीका रूपमा थुप्रिन्छ र त्यसबाट कुनै उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन । चाहे त्यो सानो, मझौला वा ठूला परिमाणको होस्, पुँजी लगानी भएर उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन हुनैपर्छ ।नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था हेर्दा एउटा गहिरो विरोधाभासपूर्ण यथार्थ देखिन्छ । एकातिर देशमा लगानीयोग्य रकमको अभाव छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अर्बौँ रुपैयाँ निष्क्रिय रूपमा थुप्रिएका छन् । बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अत्यधिक वृद्धिका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूबाट अर्बौँ रुपैयाँ तानिरहेको अवस्था छ । अर्कोतिर विकास, निर्माण, उद्योग, पूर्वाधार तथा रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी हुन सकेको छैन । यही कारणले आज ‘लगानीयोग्य रकम हुँदाहुँदै पनि किन लगानी हुन सकेन ?’ भन्ने प्रश्न गम्भीर बहसको विषय बनेको छ ।
वास्तवमा देशमा राजनीतिक अस्थिरता विद्यमान रहँदा सामान्यतया लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले अझ स्पष्ट नीति, दीर्घकालीन स्थायित्व र विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने हो । तर नेपालमा बारम्बार हुने आन्दोलन, पटक–पटक सरकार परिवर्तन, नीति तथा नियमको अनिश्चितता, प्रशासनिक अन्योल र लगानीकर्ताको दीर्घकालीन लक्ष्यप्रति राज्यको संवेदनशीलता नहुनुले लगानीकर्तालाई जोखिम लिन निरुत्साहित बनाइरहेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ प्रणालीमा देखिन्छ, जहाँ कर्जा लिन इच्छुक उद्यमीको संख्या घट्दै गएको छ । व्यापार र व्यवसायमा जनताको लगानी गर्ने इच्छा कमजोर हुँदै गएको छ र लगानीमैत्री वातावरण छैन भन्ने धारणा बलियो बन्दै गएको छ ।नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तरलता खिचिरहेको अवस्था पनि यही यथार्थको स्पष्ट सङ्केत हो । जब बजारमा लगानी गर्ने वातावरण हुँदैन, तब बैंकहरूमा पैसा थुप्रिन्छ । यसले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि देशमा पुँजीको अभाव होइन, पुँजी परिचालन गर्ने वातावरणको अभाव नै मुख्य समस्या हो । विकास र निर्माणका काममा खर्च हुनुपर्ने रकम निष्क्रिय रहनु आर्थिक दृष्टिले गम्भीर चिन्ताको विषय हो । जब पुँजी थुप्रिन्छ, तब त्यो पुँजी निष्क्रिय भएको स्पष्ट देखिन्छ ।
यसको प्रमुख कारणमध्ये एक हो— लगानीमैत्री वातावरणको कमी । उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न स्पष्ट, स्थिर र दीर्घकालीन नीति आवश्यक पर्छ । तर नेपालमा एउटै उद्योगले विभिन्न निकायबाट अनुमति लिनुपर्छ, नियमहरू अस्पष्ट छन्, कर प्रणाली जटिल छ र प्रशासनिक झन्झट अत्यधिक छ । यस्ता अवस्थाले लगानीकर्तामा ‘जोखिम धेरै छ, तर प्रतिफल अनिश्चित छ’ भन्ने मानसिकता विकास गराउँछ ।निजी क्षेत्र कुनै पनि देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो । निजी क्षेत्र सक्रिय नभएसम्म रोजगारी सिर्जना हुँदैन, उत्पादन बढ्दैन र अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन । तर नेपालमा निजी क्षेत्रलाई अझै पनि पूर्ण रूपमा विश्वासको साझेदारका रूपमा हेरिएको देखिँदैन । उद्योगी–व्यवसायीलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति, नीतिगत असहजता र व्यवहारिक अवरोधले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएको छ । सबै उद्योग तथा व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ, तर राज्यले दुःख दिने नीति लागू गर्नु हुँदैन । व्यवसायी यदि व्यवसाय गर्न चाहन्छ भने उसलाई व्यवसायमैत्री वातावरण बनाइदिने राज्यको दायित्व हो ।
लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुनु अर्को गम्भीर समस्या हो । लगानीकर्ताले आफ्नो पुँजी सुरक्षित छ कि छैन, नाफा आर्जन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन, नीति अचानक परिवर्तन त हुँदैन भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर खोज्छ । तर नेपालमा दीर्घकालीन नीतिगत प्रतिबद्धताको अभावका कारण स्वदेशी मात्र होइन, विदेशी लगानीकर्तासमेत हिच्किचाइरहेका छन् । विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि कानुन मात्र होइन, व्यवहारिक रूपमा पनि सुरक्षित र भरोसायोग्य वातावरण आवश्यक हुन्छ ।उद्योग–धन्दा सञ्चालन गर्न आवश्यक वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हो । विद्युत् ऊर्जा वा सौर्य ऊर्जा, बाटोघाटो, यातायात, भूमि, श्रम, कर तथा वित्तीय पहुँचजस्ता आधारभूत पक्षहरू सहज नभएसम्म उद्योग फस्टाउन सक्दैनन् । नेपालमा साना उद्योगदेखि ठूला उद्योगसम्म सबै खालका उद्यमले समान समस्या भोगिरहेका छन् । विदेशबाट आयात गर्नुको तुलनामा स्वदेशमै उत्पादन गर्दा कतिपय वस्तु महँगो पर्नु, प्रविधिको अभावका कारण उत्पादन लागत बढ्नु, अनिश्चित नीति, बजारको सीमितता र उत्पादित वस्तुको उचित बजार व्यवस्थापन नहुनुले उद्योगहरू संकटमा परिरहेका छन् ।
आज युवा पुस्ता रोजगारीको खोजीमा विदेश भौतारिन बाध्य भएको अवस्था छ । राज्यले साना उद्योगको विकासमा पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको र लगानी गर भन्न सक्ने स्पष्ट मार्गचित्र देखाउन नसकेको कारण रोजगारीको समस्या गम्भीर बनेको छ । साना तथा मझौला उद्योगहरू स्थानीय रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख स्रोत हुन् । यिनले ग्रामीण तथा अर्धसहरी क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्छन् । तर यस्ता उद्योगहरूलाई आवश्यक सहुलियत, प्राविधिक सहयोग र वित्तीय पहुँच पर्याप्त रूपमा उपलब्ध हुन सकेको छैन । ठूला उद्योगहरू स्थापना हुन नसक्दा देशले ठूलो मात्रामा रोजगारी र उत्पादनको अवसर गुमाइरहेको छ ।साना–साना विषयमा पनि राज्यले पर्याप्त ध्यान दिएको देखिँदैन । नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि कृषि उद्योगमा आवश्यक लगानी र प्राथमिकता दिइएको छैन । खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ, तर स्वदेशकै जमिन बाँझा छन् । उत्पादित कृषि वस्तुले पनि उचित बजार पाउन सकेका छैनन् । यही कारण लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित नहुनु पुँजी थुप्रिनुको अर्को मुख्य कारण बनेको छ । लगानीकर्ताले जोखिम उठाउँछ भने प्रतिफलको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । तर नेपालमा नाफामुखी सोचलाई नकारात्मक रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति अझै विद्यमान छ । उद्योग गरेर नाफा कमाउनु अपराध होइन, बरु त्यो आर्थिक विकासको आधार हो भन्ने सोच विकास गर्न आवश्यक छ । उद्योग जलाउने, भत्काउने र उद्योग राम्ररी चल्न नदिने मानसिकता गलत हो ।
राज्य संयन्त्रमा उद्योग र व्यवसायप्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहारको अभाव छ । कर तिर्ने व्यक्तिलाई कर तिर्न सहज बनाइनुपर्छ । तर नीति निर्माण तहमा निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त संवाद नहुनु, व्यवहारिक समस्यालाई बेवास्ता गर्नु र निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुनु लगानी अवरुद्ध हुने प्रमुख कारण बनेका छन् । जबसम्म राज्य र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको सम्बन्ध स्थापित हुँदैन, तबसम्म लगानीको वातावरण सुधार हुन सक्दैन ।नेपालमा आज रोजगारी सिर्जना अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय बनेको छ । उद्योग–धन्दा खुले मात्र रोजगारी सिर्जना हुन्छ । प्रत्येक वर्ष हजारौँ युवा विदेशिन बाध्य छन् । यदि देशभित्रै लगानीको वातावरण बनेको भए उद्योग–धन्दा विस्तार हुन्थे, रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो र श्रमशक्ति देशमै उपयोग हुन्थ्यो । तर लगानी नहुँदा बेरोजगारी बढ्दै गएको छ, युवामा निराशा छ र यसको दीर्घकालीन असर सामाजिक तथा आर्थिक दुवै क्षेत्रमा देखिन थालेको छ । ‘बरु दुःख गर्छु, विदेश जान्छु’ भन्ने मानसिकता पनि यही कारणले बढिरहेको छ ।अन्ततः भन्नुपर्दा, लगानीयोग्य रकम थुप्रिनु राज्यका लागि कुनै राम्रो संकेत होइन । पुँजी चलायमान भए मात्र देशमा आर्थिक स्थायित्व सम्भव हुन्छ । पुँजीलाई सदुपयोग गर्न नसक्नु नै वास्तविक समस्या हो । राज्यको स्पष्ट नीति नहुनु, सधैँ राजनीतिक स्थिरता कायम हुन नसक्नु, उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्ने लगानीमैत्री वातावरण नबनाइनु र जनताको पुँजीको सुरक्षा सुनिश्चित नहुनु गम्भीर समस्याहरू हुन् । उद्योगमैत्री प्रशासन र लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने प्रणाली निर्माण नगरी आर्थिक विकास कहिल्यै सम्भव हुँदैन ।
अब पनि यिनै कमजोरी दोहोरिरहे भने निष्क्रिय पुँजी बढ्दै जानेछ, उद्योग–धन्दाको विकास हुन सक्ने छैन, नेपाल विकासको दौडमा अझ पछाडि पर्नेछ । व्यापार घाटा बढ्दै जानेछ, युवा पलायन निरन्तर जारी रहनेछ र रोजगारीको समस्या झनै गहिरिँदै जानेछ ।अब समय आएको छ । युवा शक्ति राज्यको गहना हो । सबैलाई रोजगारी दिने खालको व्यापार र व्यवसाय विस्तार गर्ने बेला आएको छ । निजी क्षेत्र राज्यको साँचो साझेदार हो । नयाँ–नयाँ उद्योग विकास गर्ने, पुँजीलाई चलायमान बनाउने र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने यही सही समय हो । अब राज्यले निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ, लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउनु पर्छ, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई समान अवसर दिनुपर्छ, विदेशी लगानी भित्र्याउन पहल गर्नुपर्छ र उत्पादन तथा रोजगारी केन्द्रित अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ ।लगानीयोग्य रकमलाई निष्क्रिय राख्ने होइन, राष्ट्र निर्माणको आधार बनाउने दिशामा ठोस कदम चाल्नैपर्छ । उद्योग सानो वा ठूलो हुँदैन । उद्योग गर्न चाहनेलाई अत्यन्त सहज वातावरण बनाइ पुँजी चलायमान बनाउनुपर्छ । निर्यातमुखी व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, देश र जनतालाई आवश्यक अत्यावश्यक वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्ने पहल गर्नुपर्छ । आयात घटाइ निर्यात बढाउने खालको उत्पादन प्रणाली विकास गर्न सकिए पुँजी पनि चलायमान हुनेछ, रोजगारी सिर्जना हुनेछ र जनताले देशमै बस्ने वातावरण निर्माण हुनेछ । विदेशी वस्तुमा निर्भर नभइ स्वदेशी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ । अब सोचौँ, राज्यका सबै सरोकारवालाहरू मिलेर देशको अर्थतन्त्र माथि उठाउन पुँजीलाई चलायमान बनाउने साझा प्रयास गरौँ ।
