काठमाडौँ । मुलुकको एक प्रमुख बहुवर्षीय परियोजनाको रुपमा रहेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले करिब चार दशक नजिक पुग्दा यसको प्रगति भने सन्तोषजनक रहेको छैन । राष्ट्रिय गौरवको परियोजना रहेको सिक्टा सिँचाइ आयोजना चार दशक नजिक पुग्ना लाग्दा कुल भौतिक प्रगति ४४ दशमलव २३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४३ दशमलव ३३ प्रतिशत रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६१/६२मा स्थापना भई आव २०६२/६३ बाट भौतिक निर्माणको काम सुरु भएको थियो । आयोजना सुरु भएको २० वर्षपछि आव २०८२/८३ सम्म आइपुग्दा आयोजनाको जम्मा ४४ दशमलव २३ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्देशक राजु आचार्यका अनुसार आयोजनको लागत संशोधन गरेर ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पराइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०४५/४६मा सुरु गरिएको यस आयोजना आर्थिक वर्ष २०८९/९०मा सम्पन्न हुने लक्ष्य रहेको छ । उनले भने, ‘आव २०६१/६२मा सात अर्ब ४५ करोड अनुमानित लागतबाट सुरू भएको आयोजनाको १९ वर्ष बितिसक्दा तीन पटक लागत अनुमान संशोधित हुँदै ५२ अर्ब ८९ करोडको बजेट पुगिसकेको छ ।’ विसं २०६४ मंसिर ३ गते पहिलो पटक लागत संशोधन गरेर १२ अर्ब ८० करोड पुर्याइएको थियो । आव २०७१/७२मा २५ अर्ब दुई करोड लागत तयारी गरिएको यस आयोजनाको लागत संशोधन गर्दै ५२ अर्ब ८९ करोड पुर्याइएको हो । यस आयोजनामा स्वदेशी र विदेशी गरेर एक सय १० जना (१२ महिला र ९८ पुरुष ) नागरिकले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । आयोगका अनुसार सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको आव २०८९/९०सम्म काम सम्पन्न हुनेगरी लागत संशोधन गरेर ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको हो । आयोजनाका अधिकारीहरुका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गत रहेका सिँचाइ आयोजनाहरुको निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न नहुँदा निर्माण सम्पन्न हुने समय र लागत दुवै बढ्दै गएको छ ।
यो सिँचाइ आयोजना लुम्बिनी प्रदेशको बाँके जिल्लामा अवस्थित छ । बाँकेको अगैयामा राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी उक्त जिल्लाका राप्ती पश्चिम रहेका छ वटा गाउँपालिका, कोहलपुर नगरपालिका र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र राप्ती पूर्वतर्फ रहेको राजकुलो सिँचाइ योजनासमेतबाट गरी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य रहेको छ ।
परियोजनाका अधिकारीहरुका अनुसार नहर संरचनाका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने चार सय ४० हेक्टरमध्ये हालसम्म केवल एक ७७ हेक्टर जमिन अधिग्रहण गरिएको छ । पछिल्लो समय पश्चिम मूल नहरको मुख्य डुडुवा शाखाको लागत अनुमान सम्पन्न भई ठेक्का आह्वान गरी काम अघि बढाइएको छ । लुम्बिनी प्रदेश बाँके जिल्ला, राप्ती सोनारी गा.पा.को अगैयास्थित राप्ती नदीमा ब्यारेज ३१७ मि. निर्माण गरी सोही जिल्लाका हालका छवटा गा.पा., कोहलपुर न.पा. र नेपालगंज उपमहानगरपालिकाअन्तर्गतको ४२ हजार सात सय ६६ हेक्टर भूमिमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्य लिएको थियो । नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट आव २०६२।६३ देखि सुरु गरिएको यो आयोजनाको पश्चिम मूल नहरबाट वांके जिल्लाको राप्ति नदीको पश्चिम भेगको ३३ हजार सात सय ६६ हेक्टर जमिन र पूर्वी मूल नहरले राप्ती नदीको पूर्वी भेगको करिब नौ हजार हेक्टर मा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ ।
सर्वप्रथम सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको अवधारणा प्रस्तावित पश्चिम राप्ति बहुउद्देश्य आयोजनाको लागि भएको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन (सन् १९७५ देखि सन् १९७६) प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको हो । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन यूएनडीपी र एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा जर्मन परार्मश दातृ फर्मबाट विसं २०३२मा भयो भने यस आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन सोही संस्थाबाट विसं २०३६मा गरिएको थियो । यस अध्ययनबाट आयोजना सम्भाव्य देखिएकोले विसं २०३६मा आयोजना कार्यान्वयन गर्न एसियाली विकास बैंकसंग आर्थिक सहायताका लागि अनुरोध गरिएकोमा भारतीय पक्षको सहमती प्राप्त गर्न नसक्दा एसियाली विकास बैंकले आर्थिक सहायता उपलव्ध गराउन असमर्थता प्रकट गरेकाले यस आयोजनाको कार्यान्वयन अघि बढ्न सकेको थिएन ।
यस आयोजनाको पुनः सम्भाव्यता अध्ययन विसं २०४०मा तत्कालीन सिँचाइ वातावरण तथा मौसम विभागअन्तर्गत क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालयबाट भयो भने युरोपेली युनियनको आर्थिक सहयोगमा यस आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अन्तिम पटक विसं २०५९मा गरियो । युरोपेली इन्जिनियरको सहभागितामा सम्पन्न यस अध्ययनबाट यो आयोजना प्राविधिक एवं आर्थिक पक्षबाट सम्भाव्य देखिएकाले आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान सिफारिस गरियो । सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार यस आयोजनाको कुल लागत त्यस समयमा सात अर्ब ४५ करोड अनुमान गरिएको थियो । योजनाको कार्यान्वयन अवधि सात वर्ष समेत राखिएको थियो ।
