काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले उद्योगको दर्ता प्रक्रीयादेखि सञ्चालनमा ल्याउँदासम्म एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
चेम्बर भवनमा आयोजित कार्यक्रममा चेम्बरले स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीचको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट गरी दोहोरो कर र अनुमतिपत्र हटाउने व्यवस्था गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हासँग आग्रह गरेको छ । चेम्बरले मुलुकमा औद्योगिक तथा व्यवसायिक वातावरण निर्माणका लागि नीतिमा सहजिकरण गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । चेम्बर अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले औद्योगिक र व्यवसायिक वातावरण निर्माणसँगै उद्यमी व्यवसायीहरूको मनोबल उकास्नका लागि सुरक्षाको प्रत्याभूति आवश्यक रहेको बताए । यसका लागि अविलम्ब बीमाको विस्तृत दायरा समेटेर आन्तरिक लगानी प्रवद्र्धन एवं सुरक्षा नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा ल्याउन सरकारी नीति स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए ।
अध्यक्ष अग्रवालले नेपालको औद्योगिक क्षमता उपयोग खस्किएकोमा पनि मन्त्री सिन्हाको ध्यानाकर्षण गराए । ‘नेपाल राष्ट्रबैंकले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक गतिविधि अध्ययनको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ०८१/०८२ मा नेपालको औसत औद्योगिक क्षमता उपयोग ४४ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा औसत क्षमता उपभोग ४८ दशमलव तीन प्रतिशत रहेको थियो’, उनले भने । उद्योग व्यापार र लगानीसम्बनधी नीतिहरूमा बारबार परिवर्तन नहुने स्पष्ट प्रतिबद्धता सरकारबाट आउनुपर्नेमा उनको भनाइ छ । आर्थिक कुटनीतिको माध्यामबाट विश्वबजारहरूको खोजी गरिनुपर्ने र निर्यातकर्तालाई निर्यात अनुदानको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सिन्हाले मुलुकभित्र औद्योगिक र व्यवसायिक वातावरण निर्माणका लागि सहजीकरणको प्रयास भइरहेको बताए । निजी क्षेत्र र आम सेवाग्राहीलाई प्रसाशनिक र नीतिगत झण्झट कम गर्नका लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको मन्त्री सिन्हाको भनाइ छ । निर्यात अनुदानमा लागेको बन्देज खुलाउनका लागि प्रयास भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए । बजार अनुगमनमा नाममा व्यवसायीलाई दु:ख दिन नहुनेमा सरकार सजग रहेको र स्वदेशी लगानी सुरक्षाका लागि सरकारले गम्भीरताका साथ काम गरिरहेको उनले बताए । मन्त्री सिन्हाले आद्यौगिक वातावरण सहज बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे ।
