काठमाडौं । रामेश्वर प्रसाद खनालले आर्थिक गतिविधिलाई आवश्यक संरक्षण र सुरक्षा प्रदान गर्दै देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयमा केन्द्रिय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकमा उनले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न अन्तर निकायसँग सम्बन्ध सुधार्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिए । कुनै एकल निकायको प्रयासले मात्र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सम्भव नहुने उनको भनाइ छ । सम्बन्धित सरोवाला निकायहरूको संयुक्त प्रयासले लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने उनले बताए । अर्थमन्त्री खनालले राजस्व नियन्त्रणको नाममा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो आएको बताए । नागरिकलाई दुःख नदिने गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नेतिर ध्यान दिन पनि उनले आग्रह गरे ।
बैठकमा अर्थसचिव डा.घनश्याम उपाध्यायले राजस्व चुहावट नियन्त्रण कार्य सबैको साझा दायित्व रहेको बताए । सिमित श्रोतसाधनका बावजुद पनि अधिकतम परिचालन भई परिणाम हासिल गर्नुपर्ने हालको अवस्थामा प्राप्त जिम्मेवारीलाई थप प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । राजस्व सचिव भूपाल बरालले खुल्ला सीमानाका कारण शान्ति सुरक्षा र राजस्व संकलन दुबैमा चुनौती रहेको बताए । सीमित श्रोतसाधनका बीच सुरक्षा निकायले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा उत्कृष्ट कार्य गर्दै आइरहेको उनको भनाइ थियो । उनले सो कार्यलाई अझै थप व्यावसायिक र समन्वयात्मक ढंगले उपलब्धीमूलक परिणाम हासिल गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए ।
प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्कीले सीमा क्षेत्रमा रहेका गोदामलाई सीमाबाट निश्चित दुरीमा राख्नुपर्ने तथा बजार अनुगमनलाई तीब्र बनाउनुपर्ने बताए । साथै सीमा नाकाबाट बरामद भएका अवैध सामानहरूको सहज रूपमा लिलाम प्रक्रिया अघि बढाउन जरुरी रहेको उल्लेख गरे । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा खटिने सम्पूर्ण कर्मचारीहरू आपसी समन्वय र सहकार्यकासाथ परिचालन भएमा मात्र राजस्व संकलन तथा चुहावट नियन्त्रण परिणाममुखी हुने र सीमा नाकाबाट आवत–जावत गर्नेहरूको समेत अभिलेख राख्न जरुरी रहेको बताए । उनले राजस्व चुहावट नियन्त्रण कार्यमा खटिने निकायहरूले एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर मात्र समस्याको समाधान नहुनेमा जोड दिए । सीमित श्रोतसाधनका बाबजुद राजस्व संकलन र चोरीपैठारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी कार्य गर्न अत्यन्त जरुरी रहेको भन्दै उनले सीमामा परिचालित सशस्त्र प्रहरी राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक वंशीराज दाहालले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सशस्त्र प्रहरी सीमा नाकामा खटिँदै आएको जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षको करिब छ महिना अवधिमा एक अर्ब ८५ करोडभन्दा बढीको अवैध सामान नियन्त्रणमा लिई राजस्व अनुसन्धान र भन्सार कार्यालयमा दाखिला गरेको उनले बताए । राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवालले राजस्व चुहावट नियन्त्रण कार्यमा सबै निकायहरूको संयुक्त प्रयास जरुरी रहेको बताए । सो कार्यलाई सहजिकरण गर्न सम्बन्धित सबै निकायहरू समन्वयात्मक ढंगले अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले सीमा नाकाहरूमा अवैध क्रियाकलाप गर्नेहरूमा निगरानी गर्न जरुरी रहेकोे बताए । अर्थमन्त्रालयका सह–सचिव उत्तर कुमार खत्रीले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा खटिने निकायहरूबीच समयमा नै प्रभावकारी समन्वय राखी कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बैठकमा प्रदेशस्थित बाहिनी मुख्यलायका बाहिनीपतिहरूले सीमा क्षेत्रमा भएका व्यवहारिक कठिनाइ र अवैध चोरीपैठारीलगायतका विविध आपराधिक गतिविधिहरूमा बारेमा जानकारी गराएका थिए । सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक विष्णुप्रसाद भट्टले सीमा तथा राजस्वसम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । बैठकमा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नारायणदत्त पौडेल र गणेश बहादुर ठाडा मगर, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अतिरिक्त अनुसन्धान निर्देशक ओमप्रकाश जोशी, भन्सार विभागका महानिर्देशक श्याम प्रसाद भण्डारी, सम्पत्ती सुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका उप–महानिर्देशक निर्मल ढकाल, गृहमन्त्रालयका सह–सचिव आनन्द काफ्ले लगायत सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ अधिकृतहरूको उपस्थिती रहेको थियो ।
