काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले आफू जोगिन नेपाल–भारत ऊर्जा सम्बन्धमै गम्भीर खेलबाड गरेको आरोप लागेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतीय कम्पनी पीटीसी इन्डिया बीच भएको १८० मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौता एकपक्षीय रूपमा खारेज गरिँदा कूटनीतिक र कानुनी जोखिम उत्पन्न भएको ऊर्जा विज्ञहरूको भनाइ छ।
१३ अक्टोबर २०२५ मा प्राधिकरण र पीटीसीबीच ढल्केबर–मुजफ्फरपुर र बिहार–नेपाल १३२ केभी लाइनमार्फत प्रतियुनिट ६.९५ भारतीय रुपैयाँमा १८० मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो। यसअघि पीटीसीले ६.७४ भारुमा बिजुली दिन तयार रहेको प्रस्ताव हुँदाहुँदै पनि २१ पैसा महँगोमा सम्झौता गरिएको भन्दै ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको गडबडी भएको आरोप लाग्दै आएको छ।
आफ्नो बदमासी सार्वजनिक भएपछि ऊर्जामन्त्री घिसिङले आफ्नै पहलमा प्राधिकरण बोर्डले १५ पुसमा सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सो समयमा भारत सरकारको डेजिग्नेटेड अथोरिटी (सीईए) ले निर्यात अनुमति दिने प्रक्रिया चलिरहेकै अवस्थामा सम्झौता खारेज गरिएको देखिन्छ।
पीटीसीले भारत सरकारको अनुमति माग्दै ११ नोभेम्बरमा आवेदन दिएको थियो, र त्यसकै आधारमा भारत सरकारले २ जनवरी (१८ पुस) मा ३ जनवरीदेखि ३१ मेसम्म १८० मेगावाट बिजुली नेपाल निर्यात गर्न अनुमति दिएको सीईएको पत्रमा उल्लेख छ। त्यसअनुसार १०० मेगावाट ढल्केबर–मुजफ्फरपुर लाइन र ८० मेगावाट बिहार–नेपाल १३२ केभी लाइनबाट आपूर्ति हुने तय भएको थियो।
भारतको क्रसबोर्डर विद्युत् व्यापार निर्देशिका–२०१८ अनुसार विद्युत् आयात–निर्यात भारत सरकारको स्वीकृतिबिनै सम्भव हुँदैन र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग जोडिएको रणनीतिक विषय मानिन्छ। यही प्रक्रियामा रहेको सम्झौता एकपक्षीय रूपमा खारेज गर्नुले नेपाल–भारत ऊर्जा कूटनीतिमै असर पार्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ।
ऊर्जा विज्ञहरूका अनुसार यदि सम्झौता खारेज गर्नु नै थियो भने परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पहल गरेर गर्नुपर्ने थियो। अहिले गरिएको निर्णयले प्राधिकरणको विश्वसनीयता कमजोर बनाउनुका साथै पीटीसीले क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सक्ने जोखिम समेत बढेको छ। यस घटनाले ऊर्जा व्यापारमा नेपाल सरकारको विश्वसनीयता र भविष्यका क्रसबोर्डर सम्झौतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
