काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा जापानमा प्राविधिक अभ्यासार्थी कामदार पठाउने निर्देशिका २०६६ खारेज गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको छ । तर मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले त्यसलाई प्रमाणीकरण नगर्दा समस्या भएको छ ।
लामो समयदेखि मन्त्रालयले उक्त निर्देशिका खारेजी गर्न चाहेको थियो । वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट मन्त्रालयको चाहना पूरा गर्ने निर्णय त गर्यो तर फेरि मुख्यसचिव अर्यालले प्रमाणीकरण गर्न आलटाल गरिरहेका हुन् । यसले समस्या भएको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले पनि लामो समयदेखि उक्त निर्देशिका खारेजी माग गरिरहेका थिए । व्यवसायीको मागलाई सुनवाइ गर्दै मन्त्रालयले निर्देशिका खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्योसँगै मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशिका खारेज गरेको हो ।
मुख्यसचिवको आलटालले मन्त्रालयले सूचना दिन समेत सकेको छैन । ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो प्रक्रिया अघि बढेको छ । यो भनेको खारेज भएको हो तर प्रमाणित तथा यससम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्न भने सकेको छैनौँ’, मन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन्, ‘मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भएसँगै निर्देशिका खारेज गरिएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरी सूचना दिनुपर्ने थियो मन्त्रालयले गर्न सकेको छैन ।’
यही पुस ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने निर्देशिका खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले गरेको यो निर्णय पुस १६ गते सार्वजनिक भएको थियो । मन्त्रालयले २०६६ सालमा जापानमा प्राविधिक (अभ्यासार्थी) कामदार पठाउने निर्देशिका जारी गरेको थियो । सोही आधारमा जापान इन्टरनेसल ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) मार्फत नेपाली श्रमिकलाई जापानमा काम गर्न पठाउने गरी निर्देशिका बनेको थियो । जिट्कोअन्तर्गत सूचीकृत भएका म्यानपावर व्यवसायीहरूले कामदार पठाउने गरेका थिए । जुन जापान सरकारले सन् २०१७मा नै खारेज गरिसकेको थियो । सन् २०१७मा जिट्को खारेज गरेर टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ प्रोग्राम (टीआईटीपी) मार्फत नेपालबाट प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने गरिएको थियो ।
जापानले यो समेत खारेज गरेर सन् २०२७ देखि इम्प्लोयमेन्ट फर स्किल डेभलपमेन्ट (ईएसडी) कार्यक्रम ल्याउँदै छ । सोही ईएसडीअन्तर्गत कामदार लैजाने तयारी जापानको रहेको छ जसले गर्दा प्राविधिक अभ्यासार्थी कामदार पठाउने निर्देशिका २०६६ आवश्यक समेत नपर्ने अवस्था आएको छ । सोही आधारलाई समेत मानि मन्त्रालयले निर्देशिका खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । निर्देशिका खारेजीका लागि मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । समितिले दिएको सुझावका आधारमा सरकारको पछिल्लो निर्णय आएको हो ।
सन् २०१७ मा जिट्को खारेज गरे पनि नेपालमा हालसम्म पनि जिट्कोअन्तर्गत टीआईटीपीमार्फत नै कामदार पठाउने गरिएको छ । जापानिज भाषा परीक्षा पास गरेर अभ्यासार्थी दक्ष कामदारहरू जापालने लैजाने गरेको छ । हाल जिट्कोमार्फत जाने अभ्यासार्थी कामदारलाई वैदेशिक रोजगार विभागमा सूचीकृत भएका म्यानपावर कम्पनीले पठाउने गरेका छन् । त्यसका अलावा जापानमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमार्फत निश्चित सीपयुक्त कामदार (एसएसडब्लू) जाने गरेका छन् । त्यसका लागि केही समयअघि मात्रै जापानस्थित नेपाली राजदूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण सुरु गरेको थियो ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अधिकारीहले समेत जिट्को लाइसेन्सको प्रावधान नै खारेज गर्नुपर्ने बताएका थिए । निर्देशिकालाई खारेज गरी इजाजतपत्रवाला सम्पूर्ण व्यवसायीले कामदार पठाउन पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने अधिकारीहरूले समेत माग गरेका थिए । विगतमा चार सय ८२ म्यानपावर कम्पनी जिट्कोमा सूचीकरण भए पनि जापानमा कामदार पठाउन नपाउने भएपछि धेरै म्यानपावर कम्पनीले लाइसेन्स नै नवीकरण गर्न छाडेका हुन् ।
हरेक दुई वर्षमा प्रतिवर्ष एक सय जना कामदार नपठाउने म्यानपावर कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने कानुनी व्यवस्था थियो । व्यवसायीहरूले त्यसको विरोध गर्दै खारेजीको माग गर्दै आएका थिए । गत साउनमा केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत उक्त प्रावधान हटेको थियो । उक्त प्रावधान हटे पनि अन्य व्यवसायीको लाइसेन्स नवीकरण भएको थियो । तर, जिट्कोअन्तर्गत सूचीकृत भएका व्यवसायीहरूको लाइसेन्स नवीकरण हुन सकेको थिएन ।
