काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी लगानीमा सञ्चालनमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघको ३८औँ वार्षिक साधारणसभामा उनले निजी लगानीका औद्योगिक क्षेत्रलाई पनि शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेको बताए । उक्त मागलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएर घोषणाको तयारी गरेको उनले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्ले यसलाई पारित गरेको जानकारी आफूले पाएको उनको दाबी छ । सरकराले अब छिट्टै शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेपछि निजी क्षेत्रमा कुनै प्रकारको बन्द, अडताल, तोडफोड, आगजनी निषेध हुने उनले बताए । गत भदौ २३–२४ का प्रदर्शनका क्रममा उद्योग र निजी सम्पत्तिमा आक्रमण गर्नेमाथि कारबाही गर्न पनि उनले माग गरे । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको चर्चा गर्दै उनले यो अवस्थामा निजी क्षेत्रले शान्ति सुरक्षा लगानी गर्ने वातावरणको सुनिश्चितता खोजिरहेको बताए । मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल माथी उठाउनु आजको आवश्यक्ता रहेको उनको भनाइ छ । महासंघले निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा लगानी प्रवर्द्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको चर्चा गर्दै अध्यक्ष ढकालले त्यही उद्देश्यका साथ महासंघको पहलमा १० अर्ब रुपैयाँ पँुजीको नेपाल डेभलपमेन्ट कम्पनी स्थापना गरी काम भइरहको बताए । कम्पनीले ठूला पूर्वाधार परियोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी रोजगारी सिर्जनाको उद्देश्य राखेको बताउँदै उनले स्थानीय उद्यमीहरूले यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न आग्रह गरे । भक्तपुर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय दृष्टिले मात्र होइन, परम्परागत हस्तकला, घरेलु उद्योग, साना तथा मझौला व्यवसायको केन्द्रका रूपमा पनि परिचित जिल्ला भएको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय उद्योग, व्यवसाय र पर्यटन प्रवद्र्धनमा स्थानीय वाणिज्य संघहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए ।
महासंघको नेतृत्व सर्वसम्मत चयन गर्ने तयारी
महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आसन्न ६०औँ महाधिवेशनमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने पनि बताउनुभयो । यसका लागि पहल भइरहेको उनले जानकारी दिए । महासंघको संस्थागत सुधार, नीतिगत निरन्तरता र निजी क्षेत्रको एकताका लागि आगामी महाधिवेशनमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
अध्यक्ष ढकालले, महासंघले निजी क्षेत्रको साझा छाता संगठनको रूपमा नीतिगत सुधार, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, निजी क्षेत्रको हक–हित संरक्षणका लागि सरकारसँग निरन्तर संवाद र सहकार्य गर्दै आएको जानकारी दिए । निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरमा ल्याउन नहुने विषयको पैरवीदेखि अर्थतन्त्र सुधारको लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि दजर्नौँ कानुन संशोधनमा महासंघले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उनले बताए । उत्पादन, रोजगारी र लगानी प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत स्थायित्व र सरकार–निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य अपरिहार्य छ, महासंघले गरेको निरन्तरको प्रयासले धेरै नीतिगत सुधारहरू भए । उनले भने, ‘मुलुक भित्र लगानी प्रवर्द्धन र नीतिगत सुधारमा महासंघको बलियो उपस्थिति देखिएको छ ।’
