धादिङ । सर्वोच्च अदालतले वन क्षेत्रभित्र बनाइएका अवैध होटल भत्काउन आदेश दिएको दुई वर्ष बितिसक्दा समेत डिभिजन वन कार्यालय धादिङले आनाकानी गरेको पाइएको छ ।
जिल्लाको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका ३ मा रहेको कृपाञ्जली होटलले सार्वजनिक वन क्षेत्र मिचेर निर्माण गरेको संरचना हटाउन आनाकानी गरेको हो । २०८० मंसिर २७ गते उक्त होटलको भित्तामा डिभिजन वन कार्यालय धादिङले १५ दिने अल्टिमेटमसहितको सुचना टाँसेको थियो । सोही सुचना अनुसार १५ दिनभित्र अवैध संरचना हटाउनुपर्ने थियो । तर, दुई वर्ष बितिसक्दा समेत समेत वन कार्यालयले स्वयम्ले जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन गरेको छैन ।
पृथ्वीराजमार्गस्थित बेनिघाट रोराङ ३ मा निर्माण गरिएको कृपाञ्जली होटल वन क्षेत्रभित्र रहेको भन्दै तत्कालीन डिभिजन वन प्रमुख इमानाथ पौडेलले होटल भत्काउन डोजर लिएर पुगेका थिए । सोही समयमा होटल सञ्चालकहरू अञ्जु पाण्डे र कृष्णप्रसाद सिलवालले घर भत्काउने कार्य रोक्न भन्दै अन्तरिम आदेश र परमादेश माग गरेर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उक्त रिट निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अञ्जु पाण्डेको नाममा दर्ता रहेको रिट नम्बर ६३३ समेतको जग्गासँग जोडिएको कित्ता १३३ को खहरेको वन क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक जग्गालाई स्थानीयस्तरमा घरायसी लेनदेनको कागजका आधारमा किनवेच गरी साबिकदेखि नै घर बनाई बसोबास गरी भन्ने आधारमा किनबेच गरी साबिकदेखि नै घर बनाई बसोबास गरी आएको भन्ने आधारमा मात्रै निवेदकहरूले सो जग्गामा गैरकानुनी तवरले घर बनाई होटल सञ्चालन गरेको देखिन आएको र त्यसलाई हटाउने भनी जिल्ला वन कार्यालय धादिङ समेतको कार्य कानुनसम्मत देखिन आएको भनी ठहर गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले गरेको गरेको फैसलाअनुसार कार्यान्वयनका लागि समेत पत्राचार भएको थियो । सोही पत्राचारका आधारमा डिभिजन वन कार्यालयले सूचना समेट टाँसेको थियो । तर, अवैध संरचना भत्काउने जिम्मा पाएको वन कार्यालयले मिलेमतोमा उन्मुक्ति दिँदै आएको छ । फैसलाअनुसार धादिङमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा गत मंसिर १८ गते सुरक्षा तथा समन्वय समितिको बैठक बसेर उक्त घर १५ दिनभित्र खाली नगरे भत्काउने निर्णय गरेको थियो । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र डिभिजन वन प्रमुखले हालसम्म कुनै पनि निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।
धादिङमा आउने अधिकांश डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख (डिएफओ)हरुले अदालतको फैसला देखाउने र बार्गेनिङ गरेर उक्त घरधनीसँग रकम असुली गरेको आरोप छ । पछिल्लो वन कार्यालय प्रमुख भएर आएका रोसना पोख्रेलले पनि अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि आनाकानी गर्दै आएकी छिन् । बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष भूवन त्रिपाठी समेत उक्त होटलसँग मिलेमतो गर्दै आएका छन् । त्रिपाठीले होटलसँग आर्थिक साँठगाँठ गरेर वन कार्यालयलाई असहयोग गर्दै आएको आरोप छ । त्यस्तै गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णबहादुर थपलिया विवेकले पनि होटल भत्काउने कार्यमा अवरोध गर्दै आएका छन् ।
