काठमाडौं । सुपारी, केराउ र मरिचको आयात खुला गरिएको छ । सरकारले सोमबार राजपत्रमा यी वस्तुको आयात खोलेको सूचना प्रकाशन गरेको हो ।
सूचनाअनुरूप उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनको लागि मात्र कच्चा पदार्थको रूपमा केराउ (एचएस कोड ०७१३.१०.१०), सुपारी (एचएस कोड ०८०२.८०.००) सेतो मरिच (एचएस कोड ०९०४.११.२०) र कालो मरिच (एचएस कोड ०९०४.११.३०) आयात गर्न दिइनेछ । उत्पादनमूलक उद्योगहरुको लागि चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३को लागि आयात गर्न अनुमति दिइएको छ ।
केराउ, सुपारी, सेता मरिच र कालो मरिच आयात गर्नका लागि अनुमति दिँदा औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने नियामक निकायबाट अनुमति लिनुपर्नेछ । केराउ, सुपारी, सेता मरिच र कालो मरिच आयात गर्नका लागि अनुमति दिँदा उद्योग विभागबाट देहायका विषयमा आवश्यक आवश्यक जाँचबुझ तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको उपलब्धता, आवश्यकता एवं औचित्य र आयात गर्न आवश्यक परिमाणको साथै आयात गरिएको कच्चा पदार्थ औद्योगिक प्रयोजनका लागि कच्चा पदार्थको रूपमा मात्र सदुपयोग भएको सुनिश्चितता उद्योग विभागबाट हुने गरी सम्बन्धित उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको परिमाण यकिन गरी तोकिएका मालवस्तु पैठारीको लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै केराउ, सुपारी, सेता मरिच र कालो मरिच आयात गर्नका लागि नयाँ उद्योगको हकमा र विगतदेखि सञ्चालनमा रहेको उद्योगको हकका लागि निश्चित मापदण्ड तोकिएको छ । नयाँ स्थापना भएका उद्योगको हकमा उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, मूल्य अभिवृद्धि कर÷स्थायी लेखा नम्बर दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, उद्योगको उत्पादन क्षमता, उद्योगको वार्षिक स्वीकृत स्किमको प्रतिलिपी, चालू आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने र उत्पादन लक्ष्यको स्वघोषणालगायतका विवरण आवश्यक पर्नेछ ।
विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका उद्योगको हकमा भने उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र र कम्पनी अद्यावधिक भएको पत्रको प्रतिलिपी, मूल्य अभिवृद्धि कर÷स्थायी लेखा नम्बर दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, पछिल्लो आर्थिक वर्षको करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी आवश्यक पर्छ । साथै उद्योगको उत्पादन क्षमता, सञ्चालन अवस्था, चालू आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने र उत्पादन लक्ष्यको स्वघोषणा, उद्योगको वार्षिक स्वीकृत स्किमको प्रतिलिपी, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कच्चा पदार्थ पैठारी गरेको भए पैठारीको परिमाण, त्यसको उपयोगबाट भएको उत्पादन र बचत परिमाणलगायतका विवरण बुझाई केराउ, सुपारी, सेता मरिच र कालो मरिच आयात गर्न सकिनेछ ।
निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकार (माननीय मन्त्रीस्तर)बाट आर्थिक वर्ष २०८२÷८३को लागि सुपारी, केराउ र मरिचको पैठारी गर्न अनुमति दिने निर्णय भएको थियो । निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम वस्तु पैठारीमा बन्देज लगाई खण्ड ६९ संख्या ५२ को नेपाल राजपत्र भाग ५ मा सूचना प्रकाशन गरेकोमा सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकार (माननीय मन्त्रीस्तर) बाट आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३को लागि सुपारी, केराउ र मरिचको पैठारी गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको उद्योग सचिव मधु सुदन बुर्लाकोटीले जानकारी दिए ।
राजपत्रमा सोमबार सूचना प्रकाशित भएसँगै केराउ, सुपारी, सेता मरिच र कालो मरिच आयातका लागि यसअघि प्रकाशित सूचना खारेज भएको छ । २०८१ फागुन १ मा सरकारले केराउ, सुपारी, सेता मरिच र कालो मरिच आयातका लागि लगाउँदै आएको प्रतिबन्ब फुकुवा गरेको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । २०७६ चैत २४ मा तत्कालीन सरकारले निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को अधिकार प्रयोग गरी केराउ, सुपारी, सेता मरिच र कालो मरिच आयात गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
सरकारले २०७५ सालयता चार पटक सुपारी, केराउ, मरिच र छोकडाको आयात खोल्दै र बन्द गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय २०७८ सालमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘सुपारी केराउ, मरिच, पैठारीलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७८’ बनाएर उद्योगको कच्चा पदार्थको रूपमा आयातको बाटो खोलेको थियो । त्यसअघि २०७७ चैतमा वाणिज्य विभागले आवेदन माग गर्दै अन्तिम पटक व्यापारिक प्रयोजनका लागि भन्दै परिमाण तोकेर केराउ, सुपारी र मरिच आयात खुला गरेको थियो । त्यसयता यी वस्तु व्यापारिक फर्मले आयात गर्न पाएका छैनन् । केराउ, सुपारी र मरिच चोरबाटोबाट आयात गर्ने र भारतमा निकासी गरेको पाइन्छ , जसले गर्दा भारतीय पक्षको दबाबका कारण यी सामग्रीमा कहिले प्रतिबन्ध लाग्ने र कहिले फुकुवा गर्ने गरिन्छ । आन्तरिक उत्पादन नहुँदा यी सामग्रीको आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । अर्कोतर्फ आन्तरिक खपत कम हुँदा र भारतीय बजार ठूलो हुँदा निकासी गरी निश्चित व्यवापारी वा समूहले फाइदा लिने गरेका छन् ।
उद्योग र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार तेस्रो मुलुक (म्यानमार, इन्डोनेसिया, इजिप्टलगायत)बाट आयात गरिन्छ भने नेपालबाट चोरबाटो हुँदै भारतमा न्यून मूल्य अभिवृद्धिसहित पुर्याइने गरिन्छ ।
भारतले सार्कबाहेकका अन्य मुलुकबाट आयात हुने यस्ता वस्तुमा उच्च कर लगाएर आयातमा निरुत्साहनको नीति लिइरहँदा नेपालबाट भने साफ्टा सुविधामा सस्तोमा ती वस्तु भारतीय बजारमा पुग्ने गरेको छ, जसलाई लिएर भारतीय पक्षले गम्भीर चासोको रुपमा लिएको पाइन्छ । यसअघि सरकारले ती वस्तुहरू भारतमा निर्यात गर्न नपाइने कार्यविधि समेत निर्माण गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन भने भएको पाइँदैन ।