सरकार खडा हुनासाथ संसद् विघटन गरेको घटनाले यसले तोकेको निर्वाचनका लागि मिति आउन डेढ महिनाको हाराहारीमात्र बाँकी छ । तर कानुनी रूपले निर्वाचनसँग जोडिने विषय भने अन्योलमै छन् । पहिलेका मध्यावधि चलिरहेको सरकारका प्रधानमन्त्रीबाट हुन्थो । त्यसकारण निर्वाचनका लागि संसद्ले बनाउनुपर्ने कानुन बनाएरमात्र संसद् विघटन गर्न सुझाव आउँथे । यो पटक त त्यस्तो पनि भएन । जेन–जी आन्दोलनपछि एक्कासी नयाँ प्रधानमन्त्रीको कुरा आयो । पूर्वप्रधानन्यायाधीशले नै संसद् विघटनको पस्ताव र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हँुदासाथ संसद्कै यही नेतृत्वबाट निमेष भरमा नै संसद् विघटन भयो । यसले चुनाव त गराउला तर यो निर्वाचनका लागि खडा हुने उम्मेदवारीमा विगतको भन्दा केही फरक देखिने भएन । कानुनी प्रावधान पुरानै रहेका बेला स्वाभाविक छ निर्वाचनसम्बन्धी पुरानै कानुन लागु हुने भए । पुराना कानुनका आधारमा निर्वाचन हुँदा विगतदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको फौजदारी मुद्दा विचाराधीन रहेकाहरूले पनि उम्मेदवार बन्न पाउने कुरा यो पटक पनि दोहोरिने भयो । यसको अर्थ हो आउँदो संसद् पनि उस्तै प्रकारले चल्नु ।
आयोगले केही पहिले यो निर्वाचनमा फौजदारी मुद्दा दर्ता भएको, चलिरहेको वा ठहर भएको व्यक्तिले उम्मेदवार हुन नपाउने गरी संशोधन प्रस्ताव गरेको थियो । तर त्यो पारित हुनका लागि संसद् नै चाहिन्छ । यता संसद् विघटन भएर मात्रै नयाँ चुनाव हुन लागेको हो । संसद् नभै सरकारले कानुन संशोधन गर्ने कुरा हुँदैन । त्यसकारण पुरानै कानुनबमोजिम अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाहरू पनि उम्मेदवार बन्न पाउने स्थिति बनेको बुझ्न सकिन्छ । तर यही ठाउँमा अचम्म चाहिँ के छ भने, त्यस्ता व्यक्ति उम्मेदवार त हुन पाउँछन् तर ती निर्वाचित भएको अवस्थामा यता सांसदको हैसियतको उपभोग भने गर्न पाउँदैनन् । प्रचलित कानुनमा नै त्यस्तो व्यवस्था छ । प्रस्ताव भएको संशोधन विधेयकको उम्मेदवारको अयोग्यताको व्यवस्थामा भनिएको थियो– कुनै पनि मुद्दा दर्ता भएको, मुद्दा चलिरहेको, फौजदारी अपराध ठहर भएको व्यक्तिले उम्मेदवार हुन पाउने छैन । त्यस्तै निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय भुक्तान गरेको मितिले दुई वर्ष पूरा नगरेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने तथा अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भई पुनरावेदनमा मुद्दा विचाराधीन रहेको वा भ्रष्टाचार ठहर भएकालाई पनि उम्मेदवार हुन रोक्ने व्यवस्था थियो । संसद चलिरहँदा सम्बन्धित मन्त्रालयले यो विधेयक अगाडी नै बढाएन । पुराना दल त भए नै, नयाँ दलले पनि आफ्नो तीन वर्षको कार्यकालमा यसबारे कुरा नै उठाएन । रास्वपाका सभापति आफैँ दुई पटक उपप्रधान र गृहमन्त्री भए । यो कानुन बनाउन आवश्यक ठानेनन् ।
अहिलेको कानुनमा फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिको हकमा मात्रै उम्मेदवार हुन रोकको व्यवस्था छ । सदस्यको योग्यताबारे संविधानको धारा ८७ मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, कुनै संघीय कानुनले अयोग्य नभएको र कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको भनेको छ । संविधानको धारा १०३को उपधारा ६मा कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई संघीय कानुनबमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन पनि भनेको छ । त्यसमा अगाडि भनिएको छ, तर कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई संघीय कानुनबमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दफा २७मा भने मुद्दा दर्ता भएपछि स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ । त्यसमा भनिएको छ, प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐनबमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बन भएको मानिने छ । उल्लिखित विवरणले अभियुक्तहरू खडा हुन त पाउने भए तर जितेर कपनि सांसद पदबाट गर्नुपर्ने काम गर्न नपाउने भए । त्यसो हो भने जनताको मतको कुनै अर्थ नरहने यस्तो कानुन किन राखिएको होला भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ ।
