काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले उपदान तथा पेन्सन कोषमा रहेको सात अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ संस्थागत निक्षेपमा लगानी गर्ने भएको छ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग प्रस्ताव मागिएको हो ।
रकम लगानीको लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यही माघ दुई गतेसम्म आफ्नो संस्थाले संस्थागत निक्षेपको रूपमा राख्न चाहेको रकम र दिन चाहेको ब्याज समेत तोकेर प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ । यसरी राखिने रकमको अवधि तीन सय ६६ दिन अर्थात् अवधि जनवरी २१, २०२६ देखि, जनवरी २१, २०२७ सम्म रहेको छ ।
लगानीको लागि छुट्याइएको कुल रकममध्येमा वाणिज्य बैंकहरूको लागि पाँच अर्ब ८८ करोड, विकास बैंकहरूको लागि एक अर्ब १० करोड २५ लाख र फाइनान्स कम्पनीहरूको लागि ३६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । रकम लगानीको लागि प्रस्ताव पेस गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । यीबाहेक तोकिएको न्यूनतम कुल पुँजीकोष (बफरसहित) कायम रहेको, निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) कुल कर्जा सापटको आठ प्रतिशतभन्दा कम भएको, खुद निष्क्रिय कर्जा तीन प्रतिशत ननाघेको, खुद तरल सम्पत्ति स्वदेशी निक्षेपको कम्तीमा २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी रहेको हुनुपर्ने प्रावधानहरू तोकिएका छन् ।
कर्जा तथा स्वदेशी निक्षेप र प्राथमिक पुँजी अनुपात यस बैंकले निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेको, सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको सेयर जारी गरिसकेको, निकटतम अघिल्लो आवमा सञ्चालन मुनाफा–व्यवस्थापछिकोमा रहेको लगानी गरिने बैंकको कुनै पनि सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कार्यकारी सञ्चालकलाई राष्ट्र बैंकले जरिबाना गरेको अवस्थामा त्यस्तो जरिबाना गरिएका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कार्यकारी सञ्चालक बैंकमा नरहेको हुनुपर्नेछ ।
त्यस्तै शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको भए फुकुवा भएको कम्तीमा छ महिना पूरा भएको, लगानी गरिने बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ बमोजिमको कारबाहीमा परी समस्याग्रस्त घोषणा नभएको तथा समस्याग्रस्त घोषणा भएकोमा सो फुकुवा भएको छ महिना अवधि पूरा भएको एवं रियल स्टेट कर्जा बैंकबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने प्रावधानहरू तोकिएका छन् ।
