काठमाडौं । सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत रास्वपा सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा चलिरहेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।
यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित जिल्ला अदालतहरूमा रहेका सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई औपचारिक निर्देशन दिइएको छ। सो निर्देशनअनुसार कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर भएका अभियोगपत्रहरू संशोधन गरेर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका आरोप हटाइनेछन्।
यद्यपि, सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भने यथावत् रहने सरकारले स्पष्ट पारेको छ। ती मुद्दाहरूमा रविविरुद्धको कानुनी प्रक्रिया निरन्तर चल्नेछ। रविको तर्फबाट यसअघि नै सहकारी ठगीसँग जोडेर लगाइएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग फिर्ता लिन माग गर्दै निवेदन दिइएको थियो। सरकारको पछिल्लो निर्णय त्यसै अनुरूप आएको हो।
यो निर्णयसँगै रविविरुद्धका कानुनी मुद्दाहरू अब मुख्य रूपमा सहकारी ठगीमा सीमित हुने भएका छन्। राजनीतिक रूपमा उच्च प्रोफाइल भएका व्यक्तिमाथि लगाइएका गम्भीर अभियोग हटाइएपछि सरकारको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्ने देखिएको छ।