कास्की । पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य र गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख दिनेश आचार्यको मिलेमतोमा फेवाताल पुर्ने गरिएको भेटिएको छ । मेयर र डीआईजीका निकट व्यक्तिहरूले फेवाताल अतिक्रमण गरेर क्याफे, होटल तथा रिसोर्ट सञ्चालन गरिरहँदा पनि सरोकारवाला निकायको रहस्यमयी मौनता छ ।
फेवा तालको नाममा घृणित राजनीति गर्दै आएका मेयर आचार्यको गतिविधिमा गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी आचार्यको समेत मिलेमतो छ । मेयरका नातेदार सेतु आचार्यलगायतले फेवा ताल अतिक्रमण गरेर रिसोर्ट तथा होटल बनाइरहँदा कुनै सरकारी निकायले कारबाही गर्न सकेका छैनन् ।
फेवा तालबाट पाँच किलोमिटर माथि रहेको जनताको निजी आवास तथा लालपुर्जाका जग्गामा भने मेयर आचार्य र प्रहरी प्रमुख आचार्यको प्रहरी दलबलसहित पुग्ने र एक्स्काभेटर तथा निर्माण सामग्रीमा चेन लगाउने गरिएको छ । फेवा तालको ६५ मिटर मापदण्डभित्रै पर्ने क्षेत्रको संरचनामा भने मेयर आचार्य र डीआईजी आचार्यका प्रहरीले नदेखेझैँ नाटक गर्दै आएका छन् ।
केही दिनदेखि पोखरा–१८, खपौदीमा तालको पानीबाटै पर्खाल उठाएर क्यालिफोर्निया गार्डेन क्याफे खुलेको छ । मेयर आचार्यकै निकट व्यक्तिले सञ्चालन गरेको हुनाले प्रहरी र नगरप्रहरीले बोल्ने आँट समेत गर्न सकेका छैनन् । क्याफेको पूर्वतर्फ पनि अर्को संरचना बनाउने तयारी भइरहेको देखिन्छ ।
फेवाको मापदण्डमा पर्ने सडकमै जोडेर भर्खरै रातमाटेमा कफीघर सञ्चालन गरिएको छ । योसँगै अर्काे संरचना पनि बन्दै गरेको देखिन्छ । अधिकारकर्मी रामबहादुर पौडेलले अवैध निर्माणबारे वडा, महानगर, प्रशासन सबैतिर जानकारी गराउँदा पनि काम नरोकिएको गुनासो गरे । क्याफेबाट रातो माटो फेवातालमा बगिरहेको देखिन्छ तर, मेयर आचार्य निकट व्यक्तिहरू भएकै कारण कुनै कारबाही भएको छैन ।
पोखरा महानगर र गण्डकी प्रदेश सरकारको अग्रसरतामा तालको उच्च विन्दु (फ्लोड लेभल) बाट ६५ मिटरमा पोल गाडिसकिएको छ । ताल परिधिको करिब १६ किलोमिटरमा छ सय ११ वटा भौतिक पोल गाडेर ताल क्षेत्र यकिन गरिएको हो ।
यो क्षेत्रका अधिकांश होटल तथा रेस्टुराँ ६५ मिटर मापदण्डभित्रै छन् । ती संरचना बनाउनेहरूले मेयर आचार्य र डीआईजी आचार्यलाई राम्रै आर्थिक साँठगाँठ गरेको पोखरामा चर्चा हुन थालेको छ ।
त्यस्तै फेवातालबाट ६५ मिटर क्षेत्र भित्रै पर्ने अर्को पाँचतारे रिसोर्टले त डाँडा काटेर फेवा ताल नै पुरेको छ तर, यो समूहसँग मेयर र डीआईजीको अस्वाभाविक उठबस छ ।
पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १८ स्थित सेदी डाँडामा बाराही सेदी प्रालिले निर्माण गरिरहेको पाँचतारे होटल ‘सेदी लक्जरी’ निर्माणका क्रममा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) समेत नगरी गुन्डागर्दी शैलीमा धमाधम डोजर तथा मेसिन प्रयोग गरी डाँडा कटान गर्ने र त्यहाँबाट निस्किएको माटोले धमाधम फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुर्ने काममा विभिन्न व्यक्तिलाई माटो बेच्ने काम गर्दै आइरहँदा धनराज सरकार र डीआईजी आचार्यले अनदेखा गर्दै आएका छन् ।
बाराही सेदी लिमिटेड पोखरा–६ का २०८० माघ १२ गते २६ लाख २२ हजार चार सय ३१ रुपैयाँ पोखरा महानगरपालिकालाई जरिबाना समेत बुझाएका छन् ।
‘जरिबाना तिरेर बलात्कार गर्न पाइँदैन भनेजस्तै जरिबाना तिरेर फेवा ताल अतिक्रमण गर्न पाइँदैन’, स्थानीय भूमि पराजुलीले भने, ‘अहिले पोखरा महानगरमा जरिबाना तिराएर फेवा ताल अतिक्रमण गर्ने काम भइरहेको छ । यसका लागि मैले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएको छु । तर, कसैले सुनुवाइ गर्दैनन् ।’
इता मेयर आचार्य र डीआईजी आचार्यको मिलेमतोमा फेवा तालबाट ५ किलोमिटरमाथि स्थानीय जनताको लालपुर्जा भएको जग्गामा माटो राखेको भन्दै पक्राउ गर्ने र धरपकड गर्ने गरिँदै आएको छ ।
स्थानीयका अनुसार मेयर धनराज आचार्य र डीआईजी आचार्य निकट व्यक्तिहरूलाई स्थानीयबासीले माटो पुर्ने ठेक्का नदिएपछि शक्तिको दुरुपयोग हुन थालेको हो । हालै वडा प्रहरी कार्यालय बैदामले बिल बिजक नभएको भन्दै एक टिफरसहितको माटो रोकेर जिल्ला समन्वय कार्यालय पुर्याएको छ । जब कि माटोमा भ्याट र बिल बिजक खोज्ने डीआईजीले फेवातालमै रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने पक्षसँग भने मिलेमतो गरेर धन्दा गरिरहेका छन् ।
मेयर आचार्यले व्यापारिक घराना बाराही समूहलाई भने महानगरको आर्थिक ऐनलाई नै धज्जी उडाएर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनविना नै भवन निर्माणका लागि इजाजत पत्र दिएका थिए ।
्भवन निर्माणको लागि अस्थायी स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र जमिन कटानको लागि एक दिनसम्मको जग खन्ने प्रावधानको लागि राजस्व दाखिलाविना नै मेसिनको प्रयोग गर्न अनुमति दिने प्रचलन भए पनि विगत ४/५ वर्षदेखि दुईवटा मेसिनले निरन्तर डाँडा कटान गरेर पाँच तारे रिसोर्ट निर्माण भइसकेको छ । लेकसाइडतर्फको क्षेत्रबाट नापी हुँदा यो रिसोर्ट फेवा तालको ६५ किलोमिटर क्षेत्रभित्रै पर्ने स्थानियवासी बताउँछन् ।
अर्कातिर फेवातालको नजिक रहेको डाँडामा डोजर प्रयोग गर्दा त्यहाँको माटो बगाएर तालमा मिसिएको थियो ।
पोखरा महानगरले नै गठन गरेको छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार २०७८ सालदेखि नै जमिन कटान गरिएको र निर्माणास्थलमा भएको माटोमध्ये ५० प्रतिशत सोही स्थानमा उपयोग गरिएको र ५० प्रतिशत निकासी भएको अनुमान गरिएको छ ।
जम्मा कटान हुने माटोको परिणाममा ३६ हजार सात सय ७५ घनमिटर र हालसम्म ३० हजार एक सय ४७ घनमिटर माटो कटान भएको उल्लेख गरिएको छ । सहकारी ठगी मुद्दामा हाल कारागारमा रहेका महेन्द्र भोटेसहित बाराही समुहको छ अर्ब लगानीमा सम्पन्न हुँदै गरेको यो रिसोर्टलाई आईपीओमा लगेर सर्वसाधरणलाई ठगी गर्ने योजना छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत नगरी सेदी लक्जरी होटलले भौतिक संरचनाहरू निर्माण तथा डाँडा कटान गर्ने कार्य गरेको हुँदा २०८० वैशाख २४ गते १५ लाख रुपैयाँ जरिबाना गराएको थियो । बाराही सेदी प्रालिको परामर्शदाता नेपाल इन्भाइरोमेन्ट डेभलपमेन्ट कन्सल्ट्यान्ट प्रालिले पेस गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा समेत चलाखीपूर्ण ढंगले निर्माणका क्रममा उत्खनन हुने माटो र त्यसको उचित व्यवस्थापनको विषयमा कहीँ कतै केही पनि उल्लेख गरिएको छैन ।
