पोखरा । पोखरा महानगरपालिकामा हालै सम्झौता भएको फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माणको ठेक्कामा मिलेमतो भएको छ । रीतपूर्वक कागजात नभएको कम्पनीलाई ठेक्का दिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको पत्रलाई समेत लत्याएर सेटिङमा ठेक्का दिएको पाइएको हो ।
ठेक्का दिने कार्यमा मेयर धनराज आचार्यको प्रत्यक्ष संलग्न रहेको पाइएको छ । पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ३३ स्थित फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने भन्दै भारतीय कम्पनी टेरासोल्भ रिन्युएवल जेभीलाई ठेक्का दिइएको हो । सोको अख्तियारमा उजुरी परेको र उजुरीकै आधारमा अख्तियारले पत्राचार समेत गरेको थियो ।
तर, अख्तियारको पत्रलाई लुकाएर सेटिङमा ठेक्का दिइएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्रोतका अनुसार २०८० फागुन २० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेको थियो । अख्तियारले फागुन २९ गते बसेको बैठकको निर्णय भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई थप कारबाहीका लागि चैत्र २ मा पत्राचार गरेको तथ्यबाट देखिन्छ ।
२०८० मंसिर २० गतेका दिन पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापा, लेखा अधिकृत जयराम पौडेल, खरिद शाखा प्रमुख नविन गौतम, रवि चन्द्र घिमिरे र अनिल कार्की साथै कम्पनीको प्रतिनिधिहरूको रोहवरमा प्राविधिक प्रस्ताव खोलिएकोमा प्राविधिक प्रस्ताव पेस गर्न भन्दै २ कम्पनी छनौट गरिएको कागजातमा उल्लेख छ ।
प्रक्रिया र रीत नपुगेका कागजातका आधारमा २०८० मंसिर ११ गते मूल्यांकनको आधार बनाई समावेश गरिएको र एकपक्षीय ढंगबाट मूल्यांकन गरी भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको हो । प्राप्त कागजातअनुसार रीत पुगेको कागजात नभएको भनी उल्लेख भएको मुचुल्काकै आधारमा भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २०८० चैत्र १८ गते पोखरा महानगरलाई पत्र लेख्दै आवश्यक कारबाहीका लागि भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पत्र आएको र १५ दिनभित्र सम्पूर्ण कागजात पेस गर्न दिइएको निर्देशनलाई लत्याउँदै भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको हो । यो ठेक्का भारतीय कम्पनीलाई दिँदा पोखराका मेयर, उपमेयर र मूल्यांकनमा संलग्न कर्मचारीलाई नौवटा घडेरी पास गरिएको स्रोतले बताएको छ । घडेरी आउने भएपछि मेयरसहितका उच्च अधिकारीहरूले पार्टी समेत गरेको खुलेको छ ।
गत मंसिर २ गते पोखरा महानगरपालिका र टेरासेल्भ रिन्युएवल जेभीबीच सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण गर्ने सम्झौता भएको महानगरले जनाएको छ ।
सम्झौतामा महानगरका तर्फबाट मेयर धनराज आचार्य, उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्ति अर्याल, एमाले नेता राधिका शाही, वडा नम्बर ३३ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारी, वित्त महाशाखा प्रमुख जयराम पौडेल, कानुन महाशाखा प्रमुख नारायण शर्मा, सिनियर डिभिजन इन्जिनियर विमलरञ्जन कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन् । यता कम्पनीका तर्फबाट विमल शर्मा पोखरेल, नीरबहादुर कार्की, कृष्ण शर्मालगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रस्ताव आह्वान २०७९ चैतमै भएको थियो । जसमा पाँचवटा कम्पनीले मनसायपत्र पेस गरेका थिए ।
महानगरका अनुसार ससविडी–टेरासल्व रिन्युयवल जेभी, भेन्चर वेस्ट टू इनर्जी, बायोमास अल्टरनेटिभ रिन्युयवल इनर्जी, जिके कृषि फर्म र क्रियटिभ सरसफाइ जेभी, एमएस वेस्ट सर्भिस, हिमालयन लाइफ प्लास्टिक, ग्रीन रोड वेस्ट म्यानेजमेन्ट, नेपाल पब्लिक हेल्थ र एमएस बोर्डरलेस कन्सल्टिङ कर्पोरेसनले प्रशोधन केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालन गर्न मनसायपत्र पेस गरेका थिए ।
करिब ८० करोड लागतमा निर्माण हुने भनिएको फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माणका क्रममा जग्गा खरिद गर्दा समेत घोटाला भएको स्रोतले बताएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १० करोड रुपैयाँ मात्रै फोहोर प्रशोधन केन्द्रलाई छुट्याइएको थियो ।
त्यस्तै दुई करोड रुपैयाँ मेयरलगायतले घुमघाममा खर्च गरेका थिए । वडा नम्बर ३३ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीको व्यक्तिगत खातामा फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्न भन्दै ५५ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको भेटिएको थियो ।
यो तथ्य सार्वजनिक भएसँगै अनियमितताको पोल खुलेको थियो । वडाध्यक्ष अधिकारीले स्थानीय जनतासँग कौडीको भाउमा जग्गा किनेर कम्पनीलाई भने महँगोमा जग्गा बिक्री गर्न लागेका थिए ।
स्थानीयवासीले केही दिनअघि वडा कार्यालयमा घेराबन्दी गर्दा उनै वडाध्यक्षले खुकुरीसहित स्थानीयवासीलाई प्रहार गरेका थिए । तर, डीआईजी दिनेश आचार्यको समेत यो फोहोर प्रशोधन केन्द्रका नाममा अनियमितता गर्ने मेयरसँग निकट साँठगाँठ भएका कारण सुटुक्क रिहा गरिएको छ ।
मेयर आचार्यको विभिन्न अनियमिततामा साथ दिँदै आएका डीआईजी आचार्यले खुकुरीसहित नियन्त्रणमा परेका वडाध्यक्षलाई दबाब दिएरै रिहा गरेका हुन् ।
स्थानीयवासीका अनुसार फोहोर व्यवस्थापनका नाममा प्रहरीको गैरकानुनी प्रयोग गर्ने डीआईजी आचार्यलाई पनि एउटा घडेरी दिने तयारी ठेकेदारहरूको छ ।
