काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले बीउ पुँजीसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेको छ । अबदेखि कार्यसम्पादनको आधारमा बीज पुँजीको प्रतिशत दर पाँच प्रतिशत कायम रहने भएको हो ।
बोर्डले सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को नियम २९(२) मा रहेको व्यवस्थाबमोजिम पहिलो योजनाबाहेक अन्य योजनाका हकमा पहिलो योजनाको कार्यसम्पादनको आधारमा योजना व्यवस्थापकले कायम गर्नुपर्ने बीज पुँजीको प्रतिशत दर तोकेको हो ।
योसँगै अब योजना व्यवस्थापकले सञ्चालन गर्ने योजनाहरूमा बोर्डले तोकेको निश्चित मापदण्ड पूरा गरेको अवस्थामा योजनाको आकारको १० प्रतिशत वा पाँच प्रतिशत बीज पुँजी राख्न सक्नेछन् । यसअघि योजना व्यवस्थापकले सबै योजनाहरूमा १५ प्रतिशत बीज पुँजी कायम गर्दै आएका थिए ।
बोर्डले खासगरी योजना सञ्चालनको अनुभव, कार्यसम्पादन, गुणस्तर र नियम परिपालनाको स्थितिजस्ता सूचकहरूको आधारमा बीज पुँजीको प्रतिशत दर तोकेको छ । यो सुविधा उपयोग गर्ने क्रममा योजना व्यवस्थापकहरूको कार्यसम्पादन स्तरमा वृद्धि हुने, रेटिङमा सुधार हुने र नियम परिपालनाको २ स्थिति समेत सुदृढ हुन गई सोको लाभ योजनाका एकाइधनीहरूलाई पुग्ने विश्वास बोर्डले लिएको छ ।
बोर्डका अनुसार यसबाट पुँजी बजारमा सामूहिक लगानी कोषको आकार तथा सहभागिता समेत वृद्धि हुन गई दोस्रो बजारमा माग पक्ष समेत सदृढ हुने विश्वास बोर्डले लिएको छ । साथै, कोषको आकार वृद्धि हुँदा उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित जोखिमलाई समेत मध्यनजर गर्दै बोर्डले योजना व्यवस्थापकलाई जोखिम व्यवस्थापन नीति लागू गर्नुपर्ने र प्रत्येक योजनाको दबाब परीक्षण (स्टे«स टेस्ट) गरी सोको प्रतिवेदन अनिवार्यरूपमा कोष सुपरिवेक्षक र योजना व्यवस्थापकको सञ्चालक समितिमा छलफल गरी धारणा तथा भावी योजनासहितको दबाब परीक्षण प्रतिवेदन (स्टे«स टेस्टिङ रिर्पोट) बोर्डमा पेस गर्नुपर्ने निर्देशन समेत जारी गरेको छ ।
यसबाट योजना सञ्चालनका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित जोखिमहरूको पहिचान हुने र सोको व्यवस्थापनका लागि योजना व्यवस्थापकले आवश्यक रणनीति तय गरी लागू गर्ने छन् । परिणामस्वरूप प्रतिकूल अवस्थामा पनि योजनालाई रिजिलियन्ट बनाउन मद्दत पुग्ने, योजनाप्रति लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि हुने र प्रणालीगत स्थायित्व कायम गर्न समेत सहयोग पुग्ने विश्वास बोर्डले लिएको छ ।
बोर्डका अनुसार १० प्रतिशत बीज पुँजी राख्न पाउने योजना व्यवस्थापकसँग कम्तीमा तीन वर्ष सामूहिक लगानी योजना सञ्चालनको अनुभव हुनुपर्नेछ भने व्यवस्थापनमा रहेका योजनाको कुल पुँजी एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुनुपर्ने । यसैगरी बोर्डबाट अनुमतिप्राप्त योजनाहरूको पछिल्लो तीन वर्षको प्रतिएकाइ मासिक खुद सम्पत्ति मूल्यको औसत अंकित मूल्यभन्दा माथि हुनुपर्ने व्यवस्था पनि बोर्डले गरेको छ । यसका साथै, योजना व्यवस्थापकको रेटिङ न्यूनतमभन्दा माथि हुनुपर्ने र पछिल्लो छ महिनाभित्र कुनै कारबाही वा निलम्बनमा नपरेको हुनुपर्ने बोर्डको भनाइ छ ।
यसैगरी पाँच प्रतिशत बीज पुँजी राख्न पाउने योजना व्यवस्थापकसँग कम्तीमा पाँच वर्ष सामूहिक लगानी योजना सञ्चालनको अनुभव र पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कोष व्यवस्थापन भएको हुनुपर्नेछ । यसबाहेक पछिल्लो तीन वर्षको औसत खुद सम्पत्ति मूल्य अंकित मूल्यभन्दा माथि, औसत वा सोभन्दा माथिको रेटिङ तथा पछिल्लो छ महिनामा कुनै कारबाही नभएको हुनुपर्नेछ । तर, पाँच प्रतिशत वा १० प्रतिशत बीज पुँजीको सुविधा प्रयोग गरी सञ्चालन गरिने योजनाको अधिकतम आकार १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन नपाउने बोर्डको भनाइ छ । उल्लेखित मापदण्ड पूरा गर्न नसके पनि १५ प्रतिशत बीज पुँजी लगानी गरेमा भने नयाँ योजना तथा थप एकाइ निष्काशनमा कुनै रोक नलाग्ने बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
