अर्थमन्त्रीबाट आफू नियुक्ति हुनासाथ गरिएको पहिलो काम ठूलो अंकमा कसैलाई करछुट दिनु थियो । जेन–जी आन्दोलनले स्थापित गरेको सरकारको काम सुशासन स्थापना गर्नु रहेको बताइन्थ्यो । यो आन्दोलनको प्रमुख माग नै सुशासन हो भन्ने उल्लेख भइरहने विषय होइन । भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनबाट खडाभएको सरकारको पहिलो विस्तारमा नै अर्थमन्त्री परेका थिए । अर्थमन्त्रालयका उच्च प्रशासनबाट अवकाश भएका तथा यो बेलासम्म खासगरी भ्रष्टाचारका बारेमा कतै पनि दाग नलागेका तथा सीमित विज्ञहरूमध्ये एक मानिएका अर्थमन्त्री प्रति धेरैले ठूलो अपेक्षा पनि गरेका थिए । उनी नियुक्त हुनासाथ उनको पहिलो निर्णय नै डोल्मालाई कर छुट दिनु रहेपछि यो निकै चर्चामा आयो । पछि तत्कालका लागि यो निर्णय त रोकियो तर यतिबेलासम्म यस्तो छुटको नियत के हो भन्ने आमतहमा नै प्रश्न खडा भइसकेका थिए जसको चित्तबुझ्दो उत्तर सिँगो सरकारले पनि दिन सकेन । यस अघिका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरूले यो कम्पनीलाई करछुट दिन नमिल्ने भनेर दर्जनौ कारण खुलाएर प्रतिवेदन दिइसकेका थिए । त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर करछुट दिइएकाले पनि यो थप विवादमा परेको हुनुपर्छ ।
पछिल्लो समय सरकारको यो काम फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ । हालै सर्वोच्च अदालतले डोल्मालाई करछुट दिनेगरी भएको निर्णय कार्यान्वयनमा नल्याउनु भनेर अन्तरिम आदेश त्यसबेलाको यस्तो निर्णय वास्तवमा नै गलत थियो भन्ने थप पुष्टी हुन गएको हो । सर्वोच्च अदालतले डोल्मा इन्प्याक्ट फन्डलाई कर छुटसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको अवस्थाले पनि करछुटमा मनसायनै गलत रहेछ कि भन्ने शंका गर्र्ने ठाउँ दिएको हुनुपर्छ । सर्वोच्चमा परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले पुस २४ मा सरकारका नाममा गरेको आदेशमा भनिएको छ–निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा हेर्दा, दुवै पक्ष राखी छलफल गर्न उपयुक्त देखिँदा मिति २०७२/०९/३० गतेको पेसी तोकी विपक्षीलाई सूचना दिनू, साथै डोल्मा इन्प्याक्ट फन्डलाई करछुट दिने कुनै निर्णय भएको भए अन्तरिम आदेश छलफल हुने उल्लिखित मितिसम्म सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू । कर नतिरी सो कम्पनीलाई विदेशमा रकम लान नदिनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (ख) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नू । यसमा के कसो भएको हो ? निवेदनको मागबमोजिमको आदेश किन आदेश जारी हुन नपर्ने ? र जारी भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नम्बर १, २, ३ र ४ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू ।
यद्यपि यो अन्तरिम आदेश हो । तर इजलासले भने प्ररम्भमा नै कैफियत देखेको जस्तो बुझिन्छ । अर्थमन्त्रीको विषेश पहलमा र अर्थको नै एकल निर्णयअनुसार भएको झण्डै एकअर्बको करछुट आफैँमा शंकास्पद नै थियो । हुन नहुने कुरा भएको भनेर व्यापक आलोचना हुन थालेपछि प्रधानमन्त्रीको विशेष पहलमा त्यसबेला निर्णय त रोकियो तर यसले नयाँ र आशलाग्दा अर्थमन्त्रीको काममाथि प्रश्न खडा गरायो । मुद्दामामिलाका कुरा पनि यहीबाट जन्मिएको हुनुपर्छ । अहिलेका अर्थमन्त्रीले केही पहिले आर्थिक सुधारका सन्दर्भमा दिएका सुझावमा सरकाले करछुटसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरुत्सहित गर्दै करछुट दिनै नहुने भनेर लेखिएको छ । यी अर्थमन्त्रीको सौभाग्य कस्तो भने यस्तो सुझाव प्रस्तुत गरेका केही समयपछि नै त्यसको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा आफैँ पुगे । यस्तो अवसर विरलैले मात्रै पाउँछन् । तर यहाँ उल्लेख भएको कम्पनीलाई करछुट दिने सम्बन्धमा भने उनले त्यो अवसरको दरुपयोग गरेको आरोप लागेको थियो । अदालतको उल्लिखित अन्तरिम आदेशले त्यसको पुष्टी गरिदिएको धेरैको बुझाइ छ ।
