गत शुक्रबार नेपाल सरकारले देशभर २८औँ भूकम्प सुरक्षा दिवस विभिन्न कार्यक्रम साथ मनाइयो । यस वर्षको गहकिलो नाराको रूपमा ‘सबै तहका सरकार, सबै नागरिकको तयारी, भूकम्प उत्थानशील नेपाल अबको जिम्मेवारी’ भन्ने विषय वस्तु रहेको थियो । फलतः नेपालको सन्दर्भमा भूकम्प सुरक्षा र पूर्वतयारीका बारेमा यो विषय अत्यन्तै समय सान्दर्भिक र संवेदनशील रहेको छ । यस नाराले राज्य र नागरिक दुवैको साझा दायित्वलाई प्रस्ट पार्छ । वस्तुतः नेपाल विश्वको सबैभन्दा बढी भूकम्पीय जोखिममा रहेका देशहरूमध्ये ११औँ स्थानमा पर्दछ । जसमा भन्ने नै हो भने भौगर्भिक बनावटका कारण यहाँ जुनसुकै बेला पनि ठूलो भूकम्प जान सक्ने सम्भावना सधैँ रहिरहन्छ । विक्रम सम्बत् १९९०, २०७२ को गोरखा भूकम्प र हालैका वर्षमा जाजरकोट तथा बझाङमा गएका भूकम्पहरूले हामीलाई ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको थियो । यी विपद्हरूले एउटै पाठ सिकाएका छन् कि भूकम्पले मान्छे मार्दैन, असुरक्षित संरचनाले मार्छ । त्यसैले, भूकम्पबाट बच्न र क्षति न्यूनीकरण गर्न उत्थानशील नेपाल निर्माण गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।
नेपाल विश्वको सबैभन्दा उच्च भूकम्पीय जोखिम भएका देशमा पर्छ । यसर्थ यूएसजीएस र अन्य अध्ययनअनुसार नेपालमा प्रत्येक ७० देखि १०० वर्षको अन्तरालमा आठ रेक्टरमाथिको ठूलो भूकम्प आउने सम्भावना रहन्छ । यसरी विक्रम् सम्बत् २०७२ को गोरखा भूकम्प ७.८ रेक्टरले करिब नौ हजार मानिसको ज्यान लियो । त्यसरी नै छ लाखभन्दा बढी घर ध्वस्त भए र आर्थिक क्षति सात खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्यो । यसको जोखिमका कारणहरूमा सक्रिय टेक्टोनिक प्लेटहरूको सीमा क्षेत्र, कमजोर भूगोलमा पहाड, हिमाल, तराईमा फरक–फरक माटोको प्रकृति, अनियन्त्रित सहरीकरण र अनियमित भवन निर्माण, पुराना संरचनाहरूमा भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्डको अभाव र जनचेतनाको कमी र पूर्वतयारीको न्यूनता रहेको छ । यी सबैलाई सम्बोधन गर्न भूकम्प उत्थानशील नेपाल निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ । जसमा उत्थानशीलता भनेको भूकम्प आए पनि छिट्टै सामान्य अवस्थामा फर्कन सक्ने क्षमता हो । जसमा पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुनर्निर्माण समावेश हुन्छ ।
नेपालको संघीय संरचनामा तीनै तहका सरकार संघ, प्रदेश र स्थानीयको आ–आफ्नै जिम्मेवारी छ । यसमा संघीय सरकारको नीति निर्माण, राष्ट्रिय भवन संहिताको परिमार्जन र ठूला पूर्वाधारहरूको सुरक्षा मापदण्ड तय गर्ने जिम्मेवारी संघको हो । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समन्वय र विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रविधिको विकासमा केन्द्रले नेतृत्व लिनुपर्छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारले प्रदेश तहमा विपद् व्यवस्थापन कोषको परिचालन, क्षेत्रीय स्तरमा उद्धार टोलीको तयारी र स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग पुर्याउनु प्रदेशको मुख्य कार्य हो । र स्थानीय सरकारले पनि भूकम्प सुरक्षाको पहिलो घेरा स्थानीय सरकार हो । जबसम्म घरको नक्सा पास गर्दा भवन संहिता कडाइका साथ लागू गराउने, खुल्ला क्षेत्रहरूको संरक्षण गर्ने र समुदायमा सचेतना फैलाउने काममा स्थानीय तहको भूमिका निर्णायक हुन्छ ।
हाम्रो देशमा भन्ने नै हो भने सरकारको प्रयासले मात्र भूकम्पको जोखिम न्यूनीकरण हुन सक्दैन । यसमा प्रत्येक नागरिकको सक्रिय सहभागिता हुनुपर्छ । जसलेगर्दा सुरक्षित आवास निर्माणको लागि आफ्नो घर बनाउँदा इन्जिनियरको सल्लाह लिने र भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधिको प्रयोग गर्ने आदि गर्न सकिन्छ । त्यस्तै गरी पूर्व–तयारीमा घरमा झोला तयारी तयारी हालतमा राख्ने, जसमा सुक्खा खानेकुरा, पानी, औषधि र टर्च लाइट होस् । त्यस्तै गरी ज्ञान र सीपको सोचलाई पनि अपनाउनु आवश्यक हुन्छ । जबकि भूकम्प आउँदा घुँडा टेकी हातले टाउको छोपी ओत लागेर बस्ने जस्ता अभ्यासहरू सिक्ने र सिकाउने गर्नु पर्छ । राज्यको प्रमुख दायित्व आफ्ना नागरिकको जीउज्यानको रक्षा गर्नु हो । भूकम्प प्रतिकार्यका लागि राज्यले नीतिगत, कानुनी र संस्थागत संयन्त्रहरू सुदृढ बनाउनुपर्छ । यसमा भवन संहिताको कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । जसले गर्दा देशमा हुने धेरैजसो मानवीय क्षति कमजोर भवनका कारण हुने गरेको छ । यसमा स्थानीय तहहरूले भवन संहितालाई अनिवार्य रूपमा लागू गराउनुपर्छ । यसरी नक्सा पास गर्दा मात्र होइन, निर्माणको समयमा पनि प्राविधिक अनुगमन हुनु आवश्यक छ । त्यसैगरी पूर्वाधार सुदृढीकरणका लागि पुराना सार्वजनिक भवनहरू, विशेष गरी विद्यालय, अस्पताल र सरकारी कार्यालयहरूलाई प्रबलीकरण गरी भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनु राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्छ । त्यस्तै, पूर्वसूचना र प्रविधिमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी भूकम्प पूर्व–सूचना प्रणालीको विकास र विस्तारमा लगानी बढाउनुपर्छ । र विपद् व्यवस्थापन कोषलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म पर्याप्त विपद् व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था र परिचालन कार्यविधि स्पष्ट हुनुपर्छ ।
भूकम्पमा भन्ने नै हो भने उत्थानशीलता भनेको विपद्पछि छिटोभन्दा छिटो सामान्य जीवनमा फर्कन सक्ने क्षमता हो । यसका लागि उल्लेखित निम्न बुँदाहरूमा ध्यान दिनु जरुरी छ । जसमा भवन संहिताको कार्यान्वयनमा पुराना घरहरूको रेट्रोफिटिङ गर्ने र नयाँ बन्ने संरचनाहरू अनिवार्य रूपमा सुरक्षित बनाउने कार्य सबैले बेलैमा गर्नुपर्छ । त्यसरी नै खुल्ला क्षेत्रको पहिचानमा सहरहरूमा बढ्दो घना बस्तीका बीच आकस्मिक समयमा ओत लाग्न मिल्ने खुल्ला क्षेत्रहरूको संरक्षण गर्ने कार्यहरू पहिले नै गर्नुपर्छ । त्यसैगरी शैक्षिक संस्था र अस्पतालको सुरक्षामा विद्यालय र अस्पतालहरू जस्ता संवेदनशील ठाउँहरू सबैभन्दा सुरक्षित हुनुपर्छ ताकि विपद्को समयमा ती ठाउँहरू आश्रयस्थल वा उपचार केन्द्रका रूपमा प्रयोग हुन सकून् । र त्यसरी नै प्रविधि र पूर्व–सूचना प्रणालीमा भूकम्पको समयमा हुनसक्ने क्षतिको आँकलन गर्न आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र पूर्व–सूचना प्रणालीको विकास गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
नेपालमा अझै पनि गरिबी, सचेतनाको कमी र प्राविधिक जनशक्तिको अभावका कारण भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणमा धेरै नै चुनौतीहरू रहेका छन् । कतिपय ठाउँमा पुराना परम्परागत घरहरूलाई जोगाउनु र तिनलाई सुरक्षित बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । त्यसैगरी समाधानका लागि पनि कम लागतमा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने प्रविधिको प्रचार गर्ने, विपद् व्यवस्थापन शिक्षालाई विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने र हरेक वडा वडाहरूमा स्वयंसेवक टोली तयार गर्ने व्यवस्थालाई मिलाउने कार्य गर्ने परिपाटी मिलाउनु पर्छ । फलतः भूकम्पलाई रोक्न सकिँदैन, तर यसबाट हुने क्षतिलाई निश्चित रूपमा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । जबसम्म राज्यले कडा कानुन कार्यान्वयन गर्दैन र नागरिकले सुरक्षालाई आफ्नो संस्कार बनाउँदैनन्, तबसम्म हामी जोखिममै रहन्छौँ । सुरक्षित नेपाल निर्माणका लागि सरकारको नीति, समुदायको सक्रियता र व्यक्तिको सचेतना मिल्नु अनिवार्य छ । यसर्थ भूकम्प पूर्वतयारीः हाम्रो साझा जिम्मेवारी भन्ने नारालाई व्यवहारमा उतार्न ढिला भइसकेको छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा सबै तहका सरकार, सबै नागरिकको तयारी, भूकम्प उत्थानशील नेपाल अबको जिम्मेवारी केवल नारा होइन, यो हाम्रो साझा जीवन रक्षा र समृद्धिको संकल्प हो । विक्रम सम्बत् २०७२ को भूकम्पले हामीलाई ठूलो पाठ दियो । जसलेगर्दा पूर्वतयारीले जीवन बचाउँछ, ढिलो प्रतिकार्यले क्षति बढाउँछ । अब ढिलो गर्नुहुँदैन । प्रत्येक नेपालीले आफ्नो स्तरबाट सुरु गर्नुपर्छ । जसले गर्दा आफ्नो घर निर्माण गर्दा जाँच्ने, अभ्यास गर्ने, छिमेकीलाई सचेत गराउने कार्य बेलैमा गर्नुपर्ने हुन्छ । जब सबै तहका सरकार नीति बनाउँछन्, कार्यान्वयन गर्छन् र सबै नागरिक जिम्मेवार बन्छन् । तबमात्र हामी भूकम्प उत्थानशील नेपाल निर्माण गर्न सक्छौं । यो जिम्मेवारी आजको हो, भोलिको होइन जसले सुरक्षित नेपाल निर्माण आजकै युवा, आजकै तयारीबाट सुरु हुन्छ । मूलतः भूकम्पलाई रोक्न सकिँदैन, तर यसबाट हुने क्षतिलाई निश्चित रूपमा कम गर्न सकिन्छ । जब सरकारले नियम बनाउँछ र नागरिकले त्यसलाई पालना गर्छन्, तब मात्र नेपाल सुरक्षित बन्न सक्छ । अतः भूकम्प उत्थानशील नेपाल कुनै एक निकायको मात्र लक्ष्य नभई हामी सबैको साझा जिम्मेवारी पनि हो । यस्ता विगतमा आउँदो पुस्तालाई सुरक्षित नेपाल सुम्पनका लागि आजैबाट तयारी सुरु गरौँ ।
