काठमाडौँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा निकै तामझामसाथ ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम खारेज भएको छ । सुशीला कार्की नेतृवको सरकारले यसको साटो ‘राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम’ ल्याउनलागेको हो ।
श्रम र रोजगारी मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास र समृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको बहुआयामिक र तीन तहकै सरकारको साझा कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी रहेको परिप्रेक्ष्यमा आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकारले घोषणा गरेको आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक अभियानका कार्यक्रम र प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने साझा कार्यक्रमको रूपमा राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नलागेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि मन्त्रालयले रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम निर्देशिका २०८२ जारी गरेको छ । मन्त्रालयले पुस ३ गतेदेखि यो निर्देशिका स्वीकृत गरी लागू गरेको छ ।
कार्यक्रमको कार्यक्षेत्रको रुपमा संघ, सातै प्रदेश तथा सात ५३ वटै स्थानीय तह हुनेछ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत मुलुकको श्रमबजारमा आउने युवा श्रम शक्तिलाई श्रमबजारको मागअनुरूप सीप सिकाइ, रोजगार, स्वरोजगार तथा उद्यमशीलता विकास गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसका साथै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको सीप, पुँजी, अनुभव र प्रविधिलाई मुलुकको श्रमबजारको मागअनुरुप प्रवर्द्धन गरी रोजगार, स्वरोजगार र उद्यमशीलता विकासका लागि सञ्चालित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारहरूलाई लक्षित गरी सञ्चालन हुने न्यूनतम रोजगारीको कार्यक्रम, वैदेशिक रोजगारीवाट फर्किएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी सञ्चालन हुने पुनः एकीकरण कार्यक्रम समेत कार्यक्रममार्फत सञ्चालन गरिनेछ र आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन हुने विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । कार्यक्रमको लक्षित वर्गको रूपमा बेरोजगार, रोजगारीको खोजीमा रहेको, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका र राज्यले विशेष सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यक्ति हुनेछन् ।
कार्यक्रम तथा आयोजना सञ्चालनको जिम्मेवारी भने स्थानीय तहको हुनेछ । स्थानीय तहले रोजगारी, स्वरोजगारी तथा उद्यमशीलताको अवस्था, सम्भावना र श्रमबजारको विश्लेषण गरी माग र आपूर्तिसँग सम्बन्धित विशेष कार्यक्रम तथा आयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यसका लागि स्थानीय तहले रोजगार सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्नेछ । रोजगार सेवा केन्द्रले श्रमबजारको सर्वेक्षण गरी श्रम र रोजगारसँग सम्बन्धित अभिलेख व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका बेरोजगार व्यक्ति, आंशिक रोजगार, रोजगार र स्वरोजगार, तालिम प्रदायक संस्था, रोजगारदाता र बैक तथा वित्तीय संस्थाको विवरण संकलन गरी अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । यसका अतिरिक्त सरकारी, निजी, सहकारी, गैरसरकारी निकाय वा संघ संस्था तथा अन्य निकायबाट सिर्जना हुनसक्ने रोजगारीको अनुमानित अभिलेख तयार गर्नुपर्नेछ ।
रोजगार सेवा केन्द्रले सूचीकृत गरेका विवरणहरूमध्ये रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्तिहरूले श्रमबजारमा उपलब्ध रोजगारी, स्वरोजगारी तथा वैदेशिक रोजगारीका लागि आफूले काम गर्न चाहेको क्षेत्र, पेशा, व्यवसायलगायतका विवरण दर्ता गरी अभिलेख राख्नुपर्नेछ । विद्युतीय सूचना प्रणालीको प्रयोग बेरोजगार, रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्ति, रोजगारदाता तालिम प्रदायक संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विवरण श्रम संसार प्रणालीसँग आबद्ध गरी एकीकृतरूपमा अभिलेख व्यवस्थापन र प्रयोग गर्नुपर्नेछ । न्यूनतम रोजगारी प्राप्त गर्नका लागि सूचीकृत हुन सम्बन्धित वडा कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ । न्यूनतम रोजगारीका लागि सूचीकृत व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने न्यूनतम रोजगारीका लागि सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिलाई प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी स्थानीय तहले रोजगारी र रोजगारमूलक सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
स्थानीय तहका आयोजनामार्फत न्यूनतम रोजगारी व्यवस्थापनः न्यूनतम रोजगारीका लागि स्थानीय तहले भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास, सशक्तीकरण र सार्वजनिक पुर्वाधारहरूको मर्मत सुधारका लागि न्यनतम रोजगारीका आयोजना सञ्चालन गर्न सक्नेछ । श्रम पछिको भुक्तानी भने बैंकबाट हुनेछ । न्यूनतम रोजगारीका कार्यक्रमअन्तर्गत काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गर्दा सम्बन्धितको बैंक खातामार्फत गर्नुपर्नेछ । रोजगार सेवा केन्द्रले आवश्यकताअनुसार श्रम तथा रोजगार सेवाको परामर्श र रेफरल सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
रोजगार मेला सञ्चालन गर्न सकिने रोजगार प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकारको सहयोग र सहकार्यमा स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार रोजगारदाता, रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्तिहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्था र स्थानीय तहमा रहेका श्रम तथा रोजगार सेवा प्रदायक संस्थाहरू सम्मिलित गरी रोजगार मेला तथा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्ति लक्षित सेवा प्रदान गर्ने स्थानीय तहले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिले आर्जन गरेको सीप, अनुभव, पूँजी र प्रविधिलाई प्रवर्द्धन गरी रोजगारी सिर्जना तथा उद्यमशीलता विकास गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
श्रमबजारको मागअनुरूपको सीपयुक्त र व्यावसायिक जनशक्ति आपूर्ति गर्न कम्तीमा तीन सय ९० कार्यघण्टाको व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्न सकिनेछ । तालिम सञ्चालन गर्दा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै विषय समावेश गर्नुपर्नेछ । सीप विकाससम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्दा ८० प्रतिशत व्यावहारिक एवं प्रयोगात्मक सीप र २० प्रतिशत सैद्धान्तिक ज्ञान दिने गरी विधि अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकलाई संलग्न गराएर सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।
बजेट तथा वित्तीय व्यवस्थापन
नेपाल सरकारको वार्षिकरूपमा विनियोजन हुने बजेटबाट राष्ट्रिय रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम मन्त्रालयवाट सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि सरकारले एक अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । संघबाट विनियोजित हुने बजेटवाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत ससर्त अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । यस्तो प्रदेश सरकारबाट समेत स्थानीय तहलाई उपलब्धमा गराउन सक्नेछ ।
राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमको सचिवालयले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको सीप, पुँजी, अनुभव र प्रविधि उपयोग गरी रोजगारी प्रवर्द्धन तथा उद्यमशीलता विकास गर्न विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत उपलब्ध गराउन सक्नेछ । सचिवालयले राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरू लक्षित गरी कार्यक्रममा प्राप्त हुने वजेटको छुट्टै लेखा राखी सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
मन्त्रालयले वार्षिकरूपमा प्रदेश र स्थानीय तहवाट सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी तदनुरूपको बजेट सशर्त अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउनेछ । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यहरूमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी आगामी पाँच वर्षभित्रमा कुनै पनि नेपाली नागरिकले बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । सार्वजनिक विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू सरकारका विभिन्न तहअन्तर्गतका विषयगत मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट सञ्चालन गरिने उद्देश्यले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका थिए । ओली नेतृत्वको सरकारले विश्व बैंकको एक सय २० मिलियन अमेरिकी डलर करिब १४ अर्ब रुपैयाँ सहयोगमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको कार्यकालमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याए पनि उद्देश्यअनुरूप सफल कार्यान्वयन हुन सकेन ।
