काठमाडौं । सरकारले उद्योगीहरूलाई दिँदै आएको निर्यात नगद अनुदान खारेज गरिसकेको छ । तर कार्यान्वयन अवधिको बक्यौता रकम भने वितरण गरेको छैन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सरकारलाई आर्थिक भार बढेको भन्दै निर्यात नगद अनुदान खारेज गरेको थियो । अनुदान खारेजीका बाबजुद अनुदान कार्यान्वयन भएकै बेलाको यसबापतको पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न नसकेको हो ।
मन्त्रालयले निर्यात नगद अनुदानबापतको पाँच अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानीको लागि अर्थलाई पत्राचार गरे पनि काम हुन नसकेको जनाएको छ । यसबापत स्वीकृत रकम तीन अर्ब रुपैयाँ र स्वीकृत नभएको रकम पाँच अर्ब रुपैयाँ छ । उक्त शीर्षकमा वितरण गर्नुपर्ने स्वीकृत रकम तीन अर्ब रुपैयाँमध्ये केही रकम पहिला नै भुक्तानी भए पनि केही रकम बाँकी रहेको र पाँच अर्ब रुपैयाँको बारेमा अध्ययन गर्न बाँकी रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतले निर्यात नगद अनुदान बक्यौता रकमलाई लिएर अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको बताए । यता अर्थका अधिकारीहरू भने उक्त बक्यौता रकम तत्कालन भुक्तानी गर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘सरकार निर्वाचनको तयारीमा लागेको छ, निर्वाचनका लागि ठूलो खर्च पठाउनुपर्ने हुँदा अन्य विषयगत खर्च तत्काल हुँदैन’, एक अधिकारीले भने । अर्थले निर्वाचनका लागि विषयगत निकायका लागि भन्दै २०/२१ अर्ब रुपैयाँँ निकासा गरेको र प्रक्रियामा पाँच/छ अर्ब रुपैयाँ रहेको जनाएको छ । गृह मन्त्रालयलाई १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ, रक्षा मन्त्रालयका लागि एक अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ र निर्वाचन आयोगका लागि छ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए ।
अहिले निर्वाचनमा आवश्यक बजेटका लागि ध्यान दिएको अर्थ मन्त्रालय अन्य शीर्षकका लागि बजेट वितरण नगर्ने योजनामा छ । अर्थले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को समाप्तिसँगै निर्यात नगद अनुदान कार्यक्रमको अन्त्य गरेको थियो । यसको कारण सरकारको आर्थिक दायित्व बढेको भन्ने थियो । निर्यात नगद अनुदान हटाएर सरकारले उत्पादन प्रोत्साहनमा आधारित राष्ट्रिय अनुदान नीति निर्माण गर्न लागेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको बुँदा नम्बर ३७२ ले सरकारी कोषबाट प्रदान गरिने अनुदान लक्षित वर्गमा पुर्याउन र दोहोरोपना हटाउन तीनै तहमा लागू हुने गरी उत्पादन प्रोत्साहनमा आधारित राष्ट्रिय अनुदान नीति निर्माण गरिने उल्लेख गरेको छ, जसमा अनुदानको अधिकतम सीमा लागतको ५० प्रतिशतसम्म कायम गरिने कुरा समेत उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालबाट भारत तथा अन्य मुलुकमा सामान निर्यात गर्ने उद्योगी व्यवसायीले कम्तीमा पाँचदेखि आठ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान पाउने व्यवस्था रहेको थियो । सरकारले उच्च आयात र न्यून निर्यातका कारण नेपालको तेस्रो मुलुकहरूसँग उच्च व्यापारघाटा रहेको हुँदा त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न र मुलुकको औद्योगिक विकास तथा निर्यात व्यापारको विकासको लागि निर्यात नगद अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । सरकारले उक्त कार्यक्रमको लागि कार्यविधि तय गरेको थियो भने आवश्यकताअनुरूप संशोधन समेत गर्दै आएको थियो ।
निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७९ अनुसार मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणीकरण गराउन चाहने निर्यातकर्ताले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र विभागसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । नगद अनुदानका लागि निवेदन दिएसँगै उद्योगी तथा व्यवसायीले कम्तीमा पाँचदेखि आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान रकम प्राप्त समेत गर्दै आएका थिए ।
सरकारले पछिल्लो एक दशकमा मात्र निर्यात नगद अनुदानबापत सात अर्ब ४४ करोड पाँच लाख रुपैयाँ वितरण गरेको थियो । हरेक वर्ष अनुदान रकम बढ्दै जाँदा वितरित रकमको परिमाण ठूलो हुँदा सरकारको आर्थिक भार समेत परेको देखिन्थ्यो । सोही क्रममा अनुदान रकम वितरण २७ प्रतिशतले समेत वृद्धिदर देखिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१/७२मा ४२ करोड ४५ लाख अनुदान वितरण गरेकोमा गत आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३मा १९ करोड ९१ लाख, आर्थिक वर्ष २०७३/७४मा २८ करोड २४ लाख र आर्थिक वर्ष २०७४/७५मा २२ करोड ५६ लाख, अनुदान रकम वितरण गरिएको छ । साथै आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा ३५ करोड ५४ लाख, आर्थिक वर्ष २०७६/७७मा ८५ करोड ८३ लाख, आर्थिक वर्ष २०७७/७८मा एक अर्ब २८ करोड ८६ लाख, आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा एक अर्ब ४२ करोड ८५ लाख र आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा एक अर्ब अनुदान रकम वितरण गरिएको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/०७८को बजेट वक्तव्यमार्फत निर्यात गर्ने उद्योगलाई निर्यातबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा बैंक दाखिला भएको प्रमाणको आधारमा नगद अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि निर्यातमा नगद अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ जारी गरिएको थियो । उक्त कार्यविधिलाई समायानुकूल परिमार्जन गरी हालसम्म आइपुग्दा पनि निर्यात व्यापारमा सुधार हुन सकेको छैन । अझै भन्नुपर्दा कच्चा पदार्थ आयात गरी निर्यात व्यापार बढाउनुबाहेकको विकल्प देखिँदैन, जुन भन्सार विभागको तथ्यांकले समेत स्पष्ट देखाँउछ ।
एकातर्फ अनुदान रकम नपाउनु र अर्कोतर्फ खारेजीको कारण उद्योगीहरू भने रुष्ट बनेका थिए । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अनुदान रकम वितरण कटौती गरेपछि उद्योगीहरूले त्यसको विरोध गरेका थिए । निजी क्षेत्रका विभिन्न प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीसँग भेटी आन्तरिक उत्पादनहरू अझै प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको र उत्पादन लागत उच्च भएको अवस्थाअनुसार अनुदान बन्द गर्ने निर्णयले निर्यात क्षेत्र निरुत्साहित हुने बताएका थिए ।
चेम्बर अफ कर्मसले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न, लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न र नीतिगत सहजता प्रदान गर्न सरकारसँग माग समेत गरेको थियो । चेम्बरले वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षाको प्रत्याभूति र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै अनुदान वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन समेत आग्रह गरेको थियो ।
