काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र सुधार गर्दै लगेको छ । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका राजेन्द्रसिंह भण्डारीले श्रम सम्झौता र निःशुल्क वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्था गर्दै सुधारात्मक काम अघि बढाएका हुन् ।
मन्त्री भण्डारीको सक्रियतामा मन्त्रालयले इजरायल र ओमनसँग श्रम सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाएको छ । वैदेशिक रोजागरीमा रहेका हजारौँ नेपाली श्रमिकको सुरक्षालाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले दुई मुलुकबीच श्रम सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरले जानकारी दिए । पराराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत इजरायल र ओमानसँग श्रम सम्झौतासम्बन्धी पत्राचार गरिएको हो ।
गत २१ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओमानसँग श्रम समझदारी पत्र र इजरायलसँग श्रम सम्झौता नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै सम्बन्धित देशसँग आवश्यक कूटनीतिक प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको जनाएको छ । कूटनीतिक प्रक्रिया अघि बढाएको बताउँदै प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार श्रम सम्झौता ढाँचा, तालिका र समय निर्धारणका प्रक्रिया समेत अघि बढेकोले निचोडमा पुगिनेछ । यसअघि पनि नेपाल र ओमानबीच श्रम सम्झौता अघि बढेको थियो तर निचोडमा पुग्न सकेन ।
२०७६ वैशाख २२ मा नेपाल र ओमानबीच श्रम सम्झौताको मस्यौदामा प्रारम्भिक सहमति जुटिसकेको थियो । काठमाडौंमा भएको उच्चस्तरीय प्राविधिक टोलीको वार्तामा ओमान शून्य लागतमा नेपालबाट श्रमिक लैजान तयार भइसकेको थियो । तर, सहमति जुटिसकेको सो मस्यौदाले अझै अन्तिम रूप पाएर सम्झौतामा हस्ताक्षर नभएको कारणले गर्दा समस्या हुन पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल र ओमानबीच कूटनीतिक सम्वन्ध भने २०३४ (१९७७)मा कायम भएको थियो । कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएपछि दुई मुलुकबीच विभिन्न विषयमा सहयोगहरू आदानप्रदान भए पनि श्रम सम्झौता भने हुन सकेको थिएन ।
मन्त्रालयले ओमानसँग मात्र नभएर इजरायलसँगको श्रम सम्झौता नवीकरण कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको छ । पुस २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल र इजरायल सरकारबीच हुन लागेको श्रम सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । सन् २०१५मा नेपाल र इजरायलबीच श्रम समझादारी सन् २०२०मा श्रम सम्झौता भएको थियो । श्रम सम्झौतापछि नेपाली श्रमिकहरू कृषि, उद्योगलगायतका क्षेत्रमा काम गर्न गएको पाइन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा भने नेपाली श्रमिकको लागि इजरायल कृषि क्षेत्रमा अध्ययन तथा रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य बनेको छ । नेपाल र इजरायलबीच १ जुन १९६०मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो । सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै नेपालले अन्तर्राष्ट्रियरूपमा इजरायललाई सहयोग पुर्याएको छ ।
मन्त्री भण्डारीकै सक्रियतामा साउदी अरेबिया र नेपालबीच पहिलो पटक श्रम सम्झौता हुने भएको छ । साउदी अरेबियासँग श्रम समभौताका लागि श्रममन्त्री भण्डारीको टोली सोमबार साउदी अरेबिया पुग्ने तय भएको छ । १३ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउदीसँग श्रम सम्झौता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेसँगै मन्त्रालयले सोमबार साउदी अरेबिया पुग्न लागेको हो । प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार श्रमिकको हक हितलाई केन्द्रमा राखी साउदी अरेबियासँग श्रम सम्झौता अघि बढाइएको हो । साउदी अेरबिया नेपाली श्रमिकको लागि गन्तव्य मुलुक भए पनि श्रम सम्झौता नहुँदा समस्या भएको थियो ।
खाडी मुलुकहरूको कठोर कानुनी व्यवस्थाका कारण नेपाली श्रमिकहरू समस्या पर्ने गरेका थिए भने उपयुक्त सेवा–सुविधाबाट समेत वञ्चित हुन पुगेको अवस्थामा श्रम सम्झौता अघि बढेको हो । मन्त्रालयका अनुसार यी तीनवटा मुलुकहरूमा गत वर्ष मात्र एक लाख ५० हजारभन्दा बढी श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । जसमा गत वर्षसम्म इजरायल एक हजार तीन सय ३२ जना , ओमान आठ हजार छ सय एक जना र साउदी अरबिया एक लाख ५२ हजार पाँच सय ५७ जना नेपाली श्रमिक त्यसतर्फ जानका लागि श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको हो ।
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थित गर्ने क्रममा आठ सय नेपाली श्रमिकलाई मलेसिया शून्य लागतमा पठाउँदै छ । मलेसियाको विस्ट्रोन टेक्नोलोजी एसडीएनबीएचडी नामक कम्पनीले नेपालबाट शून्य लागतमा यो वर्ष आठ सय श्रमिक लैजाने लागेको हो । यसका लागि कम्पनीले माग समेत गरेको छ । नेपालमा रहेका आकर्षण इन्टरनेसनल र लालधनुष इन्टरनेसनल सर्भिसेज प्रालिमार्फत शून्य लागतमा न्यायोचित भर्ती प्रणालीमार्फत छ सय महिला र दुई सय पुरुष गरी आठ सय नेपाली श्रमिक लैजान लागेको हो ।
सन् २०२२मा विस्ट्रोन टेक्नोलोजी एसडीएनबीएचडीले शून्य लागत तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डअनुसार नैतिक भर्ती प्रणाली अवलम्बन गर्दै नेपाली श्रमिकलाई शून्य लागतमा रोजगारीमा लैजाने प्रतिबद्धता गरेको थियो । अधिकांश युवाले खाडी र मलेसियामा जाने निकै ठूलो खर्च गरेको अवस्थामा कम्पनीले उक्त सुविधा दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
