काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत जोडिएको टेरामक्स भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतले प्राविधिक परिक्षण गर्ने भएको छ । यसका लागि मंगलबार विज्ञ समूह गठन गर्ने आदेश दिइएको छ ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले खरिद सम्झौताअनुसार उपकरण जडित भएको/नभएको परिक्षणका लागि विज्ञ समूह गठनका लागि आदेश दिएको हो । टेरामक्स खरिदमा एक अर्ब ५१ करोड ६२ लाख ५२ हजार एक सय ४३ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको र सामान जडान भइसकेको दाबी गरिएको सन्दर्भमा, उक्त प्रणाली र सामग्रीहरूको गुणस्तर सम्झौताबमोजिम भए–नभएको परीक्षण गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ ।
उपकरणबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका टेलिकम्युनिकेसन विज्ञ केशव ज्ञवाली र आपूर्तिकर्ता भेमराई सोलुसनका आधिकारिक प्रतिनिधिको उपस्थितिमा प्राविधिक परीक्षण गराइन लागिएको हो । आदेशअनुसार विज्ञ टोलीमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका वरिष्ठ इन्जिनियरको संयोजकत्वमा टेलिकम्युनिकेसन एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स विषयका विज्ञ प्राध्यापकहरू, केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का विषय विज्ञ सदस्यहरुको समेत सहभागी हुनेछन् ।
विज्ञ समूहलाई आपूर्ति भई जडान भएको सामान तथा प्रणालीको गुणस्तर तथा मापदण्ड सम्झौताबमोजिम भए/नभएको परीक्षण गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ । २०८० पुस १२ गते प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई खरिद प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनको फाइलको प्रतिलिपि समेत लेखा समितिबाट झिकाउन विशेष अदालतले आदेश गरेको छ ।
यस्तै, टेरामक्स खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित सक्कल फाइल पेसीका दिन इजलाससमक्ष देखाइ फिर्ता लाने गरी दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट झिकाउन पनि अदालतको आदेश छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित १६ जनामाथि तीन अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो । पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतमाथि कुनै अध्ययनविना सोझै आफ्नो प्रस्तावमा टेरामक्स प्रविधि खरिदबारे निर्णय गरेको आरोप छ ।
स्वायत्त प्रकृतिको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमाथि उनले बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृतिको क्रममा इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ र भीओआईपी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त प्रणाली खरिद गर्ने भनी निर्णय गरेका थिए ।
