नेपालको राजनीतिक इतिहासमा चुनाव सधैँ नै परिवर्तनको पूर्वसूचक रहेको छ । वि.सं. २०७९ सालपछि हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभाको मतदान केवल सरकार बदल्न मात्र नभएर, नेपाली अर्थतन्त्रको दिशा निर्धारण गर्ने ऐतिहासिक घटना पनि हो । यो चुनाव एउटा विशेष संक्रमणकालीन अवस्थामा आइपरेको छ । जहाँ नेपालको अर्थतन्त्र महामारीपछि पुनरुत्थान, रूस–युक्रेन युद्धजन्य वैश्विक मूल्यवृद्धि, आयातित मुद्रास्फीति, विदेशी मुद्रा कोषको दबाब र बढ्दो राजस्व चुनौतीबीच संकटमा छ । यस्तो अवस्थामा, यस चुनावले राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत निरन्तरता वा परिवर्तन र सुशासनको आशा बोकेर आएको छ । जसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान (गतिशील, प्रवाहमान) बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।
अर्थशास्त्र र राजनीतिशास्त्रको अन्तरविधा अध्ययनले देखाएको छ कि लोकतान्त्रिक चुनावहरू अर्थतन्त्रका लागि केही प्रमुख मार्गहरूबाट प्रभाव पार्छन् । पहिलो, चुनावले सरकारको जनादेश र वैधता तोक्छ, जसले दीर्घकालीन नीति निर्माण र कार्यान्वयनको लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्छ । दोस्रो, चुनावी प्रक्रियाले नीतिगत प्राथमिकताको पुनःस्थापना गर्छ, जसमा आर्थिक मुद्दाहरू प्रमुख हुन्छन् । तेस्रो, चुनावपछिको सरकारले अर्थतन्त्रको हेरचाह गर्ने दृष्टिकोण (जस्तै केन्सियन हस्तक्षेप वा मुक्त बजार नीति) लागू गर्छ । चौथो, चुनावले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास र विदेशी लगानीका लागि संकेत दिन्छ । फलतः देशको सन्दर्भमा भन्ने हो भने यी सबै आयामहरू सामान्यभन्दा बढी प्रासङ्गिक छन् । किनकि देश संविधान २०७२ पछिको सङ्घीयता र समावेशी लोकतन्त्रको स्थापनाको चरणमा छ र यसको अर्थतन्त्र संरचनात्मक समस्याहरूबाट ग्रस्त छ ।
मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताको आशा र विश्वासको पुनरुत्थानमा नेपाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको राजनीतिक अस्थिरता र सरकारको अल्पायु हुनु हो । वि.सं. २०७४ पछि धेरै पटक सरकार परिवर्तन भएको थियो । यस चुनावबाट स्पष्ट बहुमत भएको दल वा गठबन्धनले पाँच वर्षे स्थिर सरकार दिने आशा छ । यसर्थ स्थिरता भनेको नीतिगत निरन्तरता हो । जसले दीर्घकालीन योजना, ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू र विदेशी लगानीका लागि अनुकूल माहोल बनाउँछ । जसमा भन्ने नै हो भने आर्थिक प्रवाहमा विश्वास नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण घटक हो । जुन स्थिर सरकारको अपेक्षाले निजी क्षेत्रलाई मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान गर्छ । जसले लगानी र उपभोग बढाउन सक्छ । तसर्थ देशमा फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन केवल राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको प्रतिस्पर्धा मात्र नभएर, यो मुलुकको आर्थिक भविष्यसँग गाँसिएको एक महत्वपूर्ण मोड पनि हो । देशमा संघार आइरहेको निर्वाचनको घोषणा हुँदै गर्दा नै बजार, उद्योग, वित्तीय संस्था, लगानीकर्ता, श्रमिक र सर्वसाधारणको मनोविज्ञानमा हलचल देखिन थालेको छ । जुन लोकतान्त्रिक प्रणालीमा निर्वाचन आर्थिक गतिविधिको ट्रिगरजस्तै हुन्छ । कहिले सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह गर्ने, कहिले अनिश्चितताका कारण गतिविधि सुस्त बनाउने रहेको छ । तर समग्रमा हेर्दा, निर्वाचनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अनेक आयामहरू समेटेको हुन्छ । फलतः देशको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले राज्यको नीतिगत दिशा, बजेट प्राथमिकता, लगानीको वातावरण, रोजगारी सिर्जना र विकास परियोजनाको गति निर्धारण गर्छ । त्यसैले आउँदो चुनावले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावलाई बहुआयामिक रूपमा बुझ्नु आवश्यक छ ।
निर्वाचन र अर्थतन्त्रबीचको अन्तरसम्बन्धलाई सरसर्ति हेर्ने हो भने अर्थतन्त्र र राजनीति एकअर्काबाट अलग हुन सक्दैनन् । जबकि निर्वाचनमार्फत जनताले चयन गरेको सरकार नै आर्थिक नीति निर्माण र कार्यान्वयनको प्रमुख कर्ता हुन्छ । जसमा कर नीति, मौद्रिक समन्वय, सार्वजनिक खर्च, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार विकास, कृषि तथा उद्योग प्रवर्द्धन हुन सक्छ । यी सबै राजनीतिक निर्णयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेका छन् । जसलेगर्दा निर्वाचनको समयमा राज्यको खर्च बढ्ने, बजारमा नगद प्रवाह बढ्ने र उपभोगमा विभिन्न वस्तु तथा सेवाहरू वृद्धि हुने देखिन्छ । यसले अल्पकालीन रूपमा भए पनि आर्थिक गतिविधिलाई तीव्र बनाउँछ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा यो प्रभाव अझ स्पष्ट देखिन्छ । वस्तुतः देशमा निर्वाचन तयारी गर्दा सरकारी खर्चमा वृद्धि हुने गर्छ । यसरी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीका क्रममा राज्यले ठूलो मात्रामा खर्च गर्छ । यसमा खासगरीकन मतपत्र छपाइ, सुरक्षा व्यवस्था, मतदान केन्द्र व्यवस्थापन, कर्मचारी भत्ता, यातायात, सञ्चार र प्रविधि यी सबै क्षेत्रमा अबौँ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यो खर्च प्रत्यक्ष रूपमा बजारमा पुग्छ र विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायलाई फाइदा पु¥याउँछ । उदाहरणका लागि, छपाइ उद्योग, यातायात व्यवसाय, होटल तथा खानपान, सुरक्षा सामग्री आपूर्ति, सूचना प्रविधि सेवा प्रदायक आदिमा माग बढ्छ । यसले अस्थायी रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ । यसलेगर्दा ग्रामीण भेगसम्म निर्वाचन सामग्री पुर्याउँदा स्थानीय अर्थतन्त्रमा नगद प्रवाह हुन्छ । जसले गाउँस्तरको बजारलाई समेत चलायमान बनाउँछ ।
हाम्रो देशमा हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनले मुलुकमा करिब एक सय ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्चमार्फत बजारमा ठूलो मात्रामा पुँजी प्रवाह गराउने भएकाले छोटो अवधिमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने छ । तर दीर्घकालीन स्थिरता भने निर्वाचनपछिको सरकारको स्वरूप र नीतिगत स्पष्टतामा निर्भर रहने छ । देशका विभिन्न अर्थशास्त्रीहरूको भनाइअनुसार आउँदो चुनावमा कुल खर्च झण्डै एक सय ८० अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसमा सुरक्षा, विभिन्न चुनावका सामग्रीहरू र चुनावको व्यवस्थापनको लागि करिब ३० अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ भने चुनावमा उठ्ने उम्मेदवारहरूको वास्तविक खर्च भने करिब एक सय ५० अर्ब खर्च हुने अनुमान छ । फलतः चुनावको तत्काल प्रभाव सबैभन्दा पहिले बजारमा नगद प्रवाह बढ्ने, यातायात, होटल, प्रिन्टिङ, विज्ञापन र सेवाक्षेत्रमा माग वृद्धि, रोजगारीका अस्थायी अवसरहरू सिर्जना आदि हुन्छ । मुलुकमा पहिलो क्षेत्रगत प्रभावलाई अवलोकन गर्ने हो भने उपभोग, चुनावी प्रचारले खाद्यान्न, कपडा, सजावट र दैनिक उपभोग्य वस्तुको माग बढाउँछ । त्यसरी नै दोस्रो यातायात खर्चलाई अवलोकन गर्ने हो भने सभा, जुलुस, प्रचारका कारण बस, ट्याक्सी, इन्धनको खपत बढ्छ । त्यस्तै, तेस्रो सेवा क्षेत्रमा होटल, रेस्टुरेन्ट, प्रिन्टिङ प्रेस, मिडिया, विज्ञापन कम्पनीहरूमा आम्दानी वृद्धि हुन्छ । र चौथोमा सुरक्षामा धेरै नै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा सुरक्षाकर्मी परिचालन र उपकरण खरिदले सरकारी खर्च बढाउँछ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा फागुन २१ को निर्वाचनले छोटो अवधिमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने छ, किनकि ठूलो मात्रामा खर्च बजारमा प्रवाह हुन्छ । तर दीर्घकालीन स्थिरता भने राजनीतिक स्थायित्व र नीतिगत स्पष्टतामा निर्भर रहने छ । यदि निर्वाचनपछिको सरकार स्थिर र सुधारमुखी रह्यो भने यसले नेपाललाई दीर्घकालीन आर्थिक लाभ दिलाउन सक्छ । अन्यथा चुनावी खर्चले मात्र अस्थायी गतिशिलता दिने छ । जबकि आउँदो प्रतिनिधिसभा चुनाव नेपाली अर्थतन्त्रका लागि एउटा महत्वपूर्ण मोड पनि हो । यसले राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत दिशा र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वासद्वारा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने ऐतिहासिक अवसर प्रदान गर्छ । जुन चुनावी प्रक्रिया नै अल्पकालमा आर्थिक गतिविधि बढाउने कारक हो । तर, यो अवसर सधैँ सफलतामा परिणत हुँदैन । यसले सफलता निर्भर गर्छ कि, चुनावपछि कस्तो सरकार बन्छ । उक्त सरकारले आर्थिक सुधारलाई कति प्राथमिकता दिन्छ र कति सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्छ भन्ने कुरा भविष्यले बताउने छ । यदि स्पष्ट जनादेश, दृढ इच्छाशक्ति र व्यावहारिक नीतिहरूको संयोजन भएमा, यो चुनाव नेपाललाई माथि उठ्ने टेक अफ स्टेजमा पुर्याउने ऐतिहासिक कदम हुन सक्छ । यदि अस्थिरता, गतिरोध र अवास्तविक नीतिहरूले भरिएको सरकार बन्यो भने, अर्थतन्त्र चलायमान बन्नुको सट्टा ढल्किदै जाने छ । अन्त्यमा, चुनाव मतपत्रको खेल मात्र होइन, भोलिको आर्थिक भविष्यको छनौट पनि हो । यदि जनताको सही मतले राम्रो उम्मदेवारको चयन गर्नुपर्छ । जसले गर्दा भविष्यमा नेपाली अर्थतन्त्रको गति र दिशा दुवै निर्धारण गर्ने छ । यो चुनावले देशमा राम्रो सरकार, शान्ति सुरक्षा, रोजगारी र अर्थतन्त्र चलायमान बनाओस् भन्ने अपेक्षा सबै नेपालीको रहेको छ । मूलतः राष्ट्रका लागि राजनीतिक मात्र नभएर, आर्थिक दृष्टिले पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । यसले छोटो अवधिमा उपभोग, खर्च र रोजगारी बढाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ भने दीर्घकालीन रूपमा राजनीतिक स्थिरता र सही नीतिगत दिशामार्फत दिगो आर्थिक विकासको आधार तयार गर्न सक्छ । अतः निर्वाचनलाई केवल सत्ता परिवर्तनको साधनमात्र नभएर, आर्थिक पुनरुत्थानको अवसरका रूपमा लिन सकिएमा नेपाल आत्मनिर्भर, समृद्ध र स्थिर अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढ्न सक्छ । त्यसका लागि मतदाता, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र र राज्यका सबै निकायको जिम्मेवार भूमिका अपरिहार्य छ ।
