काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले हरित ऊर्जाको प्रयोग बढाउन बलियो कानुनी तथा नीतिगत आधार तयार गर्न सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् ।
हरित ऊर्जा र कार्बन अर्थतन्त्रसम्बन्धी मंगलबार आयोजित राष्ट्रिय सम्मेलनमा मन्त्री सिन्हाले सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताए । संविधानले हरेक नागरिकलाई दिएको स्वच्छ वातावरणको हक र दिगो विकास लक्ष्य भेट्न पनि यस्ता नीति चाहिने उनको भनाइ छ । विद्युतीय उपकरण र सवारीसाधनमा दिइएको सहुलियत, सन् २०३५ सम्म सौर्य ऊर्जाको जडित क्षमता ५०० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य तथा हालै बनेको इथानोल मिश्रणसम्बन्धी कार्यविधि यसैको उदाहरण भएको उनको भनाइ थियो । परम्परागत भट्टीलाई विद्युतीय भट्टी परिवर्तन गर्नसमेत सहुलियत दिइएको उनले बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले कुल ऊर्जा खपतमा ६० प्रतिशत अझै आयातित इन्धनको रहेको अवस्थामा कार्बन उत्सर्जनको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबै क्षेत्र लाग्नुपर्ने बताए । नीतिगत स्पष्टता भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको र निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने काममा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको भनाइ पनि उनको थियो । ‘बैंकहरुमा ११ खर्ब रुपैयाँबराबरको कर्जा योग्य रकम रहेको र ब्याज कम भएको बेला हरित ऊर्जामा लगानी गर्ने राम्रो मौका रहेको विषय निजी क्षेत्रलाई राम्रोसँग बुझाउनुपर्छ’, उनले भने । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले अहिलेसम्म नवीकरणीय ऊर्जाबाट १४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको जानकारी दिए । यसलाई बढाउन २७ मेगावाट सौर्य ऊर्जा प्लान्ट र विद्युत् खपत बढाउन १३२ वटा चार्जिङ स्टेसन र ५१३ वटा चार्जिङ लेन्सको व्यवस्था गरेको उनले बताए । सिँचाइमा आयातित इन्धनको खपत घटाउन चार हजार एक सय ३७ वटा सोलार पम्पको व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए ।
