काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बझाङको बित्थडचिर गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेशबहादुर विष्टसहित पाँच जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेशबहादुर विष्ट र सोही पालिकाभित्र रहेको सुनकुडा माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रमेशबहादुर अधिकारीसहित पाँच जनाविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्ट र अध्यक्ष अधिकारीसहित प्रधानाध्यापक धनबहादुर विष्ट, लेखापाल हर्कबहादुर विष्ट, गाउँपालिकाको सबइन्जिनियर किरण भण्डारीविरूद्ध मुद्दा चलाइएको अख्तियारको प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए । अख्तियारले रमेशबहादुर अधिकारी, धनबहादु र हर्कबहादुरसँग २६ लाख ५४ हजार, रमेशबहादु विष्ट र सबइन्जिनियर किरणसँग २० लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको छ ।
अख्तियारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्ट र अध्यक्ष अधिकारीसहित प्रधानाध्यापक विष्ट, लेखापाल हर्कबहादुर विष्ट र सबइन्जिनियर किरण भण्डारी गरी पाँच जनाको मिलेमतोमा विद्यालयको ३ तले, १२ कोठे भवन निर्माणका लागि अल सोलुसन इन्जिनिरियङ कन्सल्टेन्सी एन्ड कन्ट्रक्सन प्रालि, चैनपुर, बझाङ र सुनकुडा माध्यामिक विद्यालय, बझाङबीच भौतिक संरचनाहरूको ड्रइङ डिजाइन इस्टिमेटको काममा अन्तिम बिल/नापी किताबमा बढी मूल्यांकन गरी गराई भुक्तानी गरिएको आरोप लगाएको छ छ ।
अख्तियारले उनीहरुले फिल्डमा भएको निर्माण तथा लगानी खर्च परिमाणलाई पहिले तयार भएको काम तथा बिल भुक्तानीसँग तुलनात्मक अध्ययन विश्लेषण गरी सोहीअनुसार परिमाणसँग प्रत्येक आइटमहरूको तुलना गर्दा सार्वजनिक निर्माणतर्फ १७ लाख ७५ हजार २७ रुपैयाँ १२ पैसा वास्तविक निर्माण कार्यभन्दा बढी मूल्यांकन गरी रकम भुक्तानी गरी सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको पुष्टि भएको दाबी गरेको छ । त्यस्तै बिजुली राख्ने र मेसिनरी औजारमा सामाजिक लेखापरीक्षणअनुसार खर्च भएको वास्तविक रकमभन्दा बढी रकम दुई लाख २६ हजार सात सय ५२ रुपैयाँ नभए नगरेको कामलाई समेत गरेको देखिइएको छ ।
अख्तियारले उनीहरूले विद्यालयको रूपमा छनौट भई भवन निर्माणका लागि आवश्यक सामान खरिद गर्दा नियमानुसार लाग्ने अग्रीम आय सम्बन्धित सप्लायर्सबाट, सामाजिक सुरक्षा कर सम्बन्धित कामदारबाट र बहाल कर सम्बन्धित सवारीधनीबाट कट्टा गरी बाँकी रकम भुक्तानी दिनुपर्ने कानुनी दायित्व जिम्मेवारी र कर्तब्य हुँदाहुँदै गैरकानुनी लाभ लिने दिने उद्देश्यले काम गरेको पाएको बताएको छ ।
उक्त गैरकानुनी काम गर्ने क्रममा विद्यालयको आन्तरिक कोषबाट आ.व. २०७६/०७७ मा तीन लाख २७ हजार नौ सय चार रुपैयाँ र आव २०७७/०७८ तीन लाख २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल छ लाख ५२ हजार नौ सय चार रुपैयाँ कर दाखिला गरेको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ । योसँगै उल्लिखित जम्मा रकम २६ लाख ५४ हजार छ सय ८३ रुपैयाँ १२ पैसा नेपाल सरकार एवं सार्वजनिक संस्था विद्यालयको सम्पत्ति हानिनोक्सानी, हिनामिना एवं दुरूपयोग गरेको आरोप उनीहरुमाथि अख्तियारले लगाएको छ ।
