काठमाडौं । मुलुकभरका सहकारी संस्थाको बचत रकम ११ खर्ब बढी पुगेको छ । गत असार मसान्तसम्ममा सहकारी संघसंस्थामा कुल सेयर पुँजी एक खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड ४३ लाख २६ हजार तीन सय हुँदा बचत सङ्कलन रकम ११ खर्व २५ अर्ब २८ करोड ४३ लाख ५८ हजार चार सय ७० रुपैयाँ पुगेको सहकारी विभागले जनाएको छ ।विभागका अनुसार सहकारी संघसंस्थाको ऋण लगानी नौ खर्व २३ अर्व ७४ करोड ५७ लाख ८५ हजार पाँच सय ६३ रुपैयाँ रहेको छ । विभागका सूचना अधिकारी शशिकुमार लम्सालका अनुसार सहकारी संघसंस्थाले वित्तीय कारोबारमा मात्र सहयोग नपु¥याई आन्तरिक रोजगारीको समेत प्रवद्र्धन गरेको छ । असार मसान्तमा सहकारी संघसंस्थाहरूले ९० हजार दुई सय ६५ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । पछिल्लो समय सहकारीको बचत फिर्ता नगर्ने, बचत रकमको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेर समस्या भए पनि मुलुकको आर्थिक तथा रोजगारीको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएको छ । विभागका अनुसार २०८२ असार मसान्तमा नेपालमा सहकारी संस्थाको संख्या ३२ हजार नौ सय ६५ वटा पुगेको छ । तीमध्ये संघीय सरकारको नियमनअन्तर्गत एक ४७ संघसंस्था रहेका छन् भने प्रदेश सरकारअन्तर्गत सात हजार पाँच सय ९९ वटा सहकारी संस्था र स्थानीय तहअन्तर्गत २५ हजार दुई सय १९ वटा सहकारी संस्था रहेका छन् । नेपालको कुल जनसंख्याको करिब ३७ दशमलव ४० प्रतिशत जनसंख्या सहकारीमा आबद्ध रहेको छ । २०८२ असार मसान्तमा सहकारी क्षेत्रमा आबद्ध कुल सदस्य संख्या एक करोड नौ लाख पाँच हजार एक सय ९२ जना मध्ये ५९ लाख ५० हजार चार सय ९२ जना सदस्य महिला र ४६ लाख ६१ हजार चार सय ५५ जना पुरुष सदस्य रहेका छन् ।पछिल्लो समय सहकारीहरू सिद्धान्त विपरीत परिचालन हुँदा विभिन्न समस्या तथा चुनौतीहरू देखापरेको जानकारहरू बताउँछन् । सहकारीका सिद्धान्तहरू परिपालन नहुनु र व्यवस्थापनमा सीमित स्वार्थ समूहको प्रभावले गर्दा सुशासनको गम्भीर समस्या देखिएको छ । बचत तथा ऋण सहकारीहरूले खराब कर्जाको यथार्थ विवरण नदेखाउने र कर्जा नोक्सानीका लागि पर्याप्त कोष व्यवस्था नगर्दा वित्तीय जोखिम बढेको जानकारहरूको भनाइ छ । संघीय प्रणालीमा नियामक निकायहरू तीन तहमा विभाजित हुँदा एकीकृत तथ्यांक प्राप्त गर्न र प्रभावकारी नियमन गर्न कठिनाइ भएको छ । सहकारी क्षेत्रका लागि ऋण असुली न्यायाधिकरण गठन भइसकेको र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना हुन सकेको छैन भने कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धताको विषयबारे ऐनमा व्यवस्था छ । विस्तृत नियमावली र कार्यविधिहरू निर्माणकै क्रममा भएकाले ठोस परिमाण प्राप्त हुन सकेको छैन । बंैकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव र आर्थिक मन्दीका कारण सहकारीको ऋण असुली प्रभावित भएको छ, जसले गर्दा बचतकर्तालाई समयमै रकम फिर्ता गर्न कठिनाइ भएको जानकारहरूको भनाइ छ ।सरकारले सहकारीमा आएको विकृति नियन्त्रणका लागि आवश्यकअनुरूप कार्यान्वयन निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । सरकारले सहकारी व्यवस्थापनका लागि भन्दै बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सुपरीवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका, २०७७; सहकारी संस्थाहरूको एकीकरण तथा विभाजन निर्देशिका, २०७७ सहकारी संस्थाको साधारणसभा (कार्यव्यवस्था) निर्देशिका, २०७६; सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी संघ संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४ जस्ता विभिन्न मापदण्ड तथा निर्देशिका लागु गरेको छ । पछिल्ला वर्षमा सहकारी संस्थाहरूमा देखिएका विभिन्न विकृति र सुशासनजन्य समस्या सम्बोधन गर्न गरिएका विभिन्न अध्ययनहरू समेतका आधारमा नेपाल सरकारले सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्न सहकारी सम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधनमार्फत बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्था नियमन, सुपरीवेक्षण, अनुगमनजस्ता कार्य गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गरिएको छ । सहकारी क्षेत्रले नेपालमा गरिबी निवारण, स्वावलम्बन प्रवद्र्धन, स्थानीय सीप एवं छरिएर रहेको पुँजीको उपयोग, लघु उद्यम विकास, वित्तीय साक्षरता विस्तार कार्य गरी आर्थिक विकासमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको विभागका अधिकारीहरू दाबी गर्छन् । समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थ व्यवस्था निर्माणका लागि सहकारी क्षेत्रलाई एउटा आधार मानिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ । नेपालमा विसं २०१३ मा बखानपुर सहकारी ऋण समिति (हाल बखान बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड), चितवनको स्थापनासँगै सहकारी अभियानको सुरुवात भए पनि सहकारी संस्था ऐन, २०१६ लागू भएपछि यसले कानुनी मान्यता पाएको थियो । सहकारी ऐन, २०४८ तथा सहकारी नियमावली, २०४९ कार्यान्वयनमा आएपश्चात् सहकारी क्षेत्रले व्यापकता पाएको हो । मुलुक संघीयतामा गएपश्चात् हाल सहकारी ऐन, २०७४ तथा सहकारी नियमावली, २०७५ कार्यान्वयनमा रहेको छ ।