नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रको संरक्षण, प्रवद्र्धन र मनोबल अभिवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ । महासंघले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘घोषणापत्रमा निजी क्षेत्र’ विषयक पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घले राजनीतिक दललाई अर्थतन्त्र सुधारलाई केन्द्रमा राखी स्पष्ट नीतिगत दिशा लिन आग्रह गरेको हो । रोजगारी सिर्जना, राजस्व वृद्धि, पूर्वाधार तथा सम्पत्ति निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेलेको निजी क्षेत्र उपेक्षित हुँदा समग्र अर्थतन्त्र थप संकटतर्फ उन्मुख भएको महासंघका जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राजनीतिक दलहरूले उद्यमी–व्यवसायीको मनोबल उच्च राख्ने गरी घोषणापत्र तयार गर्नुपर्ने बताए । निर्बाध पेसा–व्यवसाय गर्ने अधिकार, सम्पत्तिको हकसम्बन्धी संविधानप्रदत्त अधिकारको सम्मान र नीतिगत स्थायित्व सुनिश्चित नगरी लगानी विस्तार सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो । संवैधानिक व्यवस्था, भूराजनीतिक अवस्था तथा समाजवाद उन्मुख नीतिका कारण अधिकांश राजनीतिक दल निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे अन्योलमा देखिएको उनले बताए । स्पष्ट नीति नआए सुशासनसहित रोजगारी र स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने युवा पुस्ताको अपेक्षा पूरा हुन नसक्ने महासंघले जनाएको छ । महासंघले नवप्रवर्तनमा आधारित उदार र समावेशी आर्थिक नीति अवलम्बन गर्न राजनितिक दलहरुलाई सुझाव दिएको छ । सबै वर्ग, लिङ्ग र समुदायको उत्पादनका साधनमा पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रविधिमैत्री नीति तथा आर्थिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायका लागि आरक्षण आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ । तीन खम्बे अर्थनीति र समाजवाद उन्मुख अवधारणाले विशेषतः विदेशी लगानी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै महासंघले निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा आधारित उदार अर्थतन्त्र कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । पछिल्लो समय भएका आन्दोलनका क्रममा उद्योग–व्यवसाय र उद्यमीका निजी सम्पत्तिमा भएको तोडफोड र आगजनीबाट निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनेको महासंघको दाबी छ । गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनबाट निजी क्षेत्रमा करिब ३६ अर्ब रुपैयाँको भौतिक क्षति र झन्डै ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको महासंघले जनाएको छ । महासंघले ‘निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवद्र्धन योजना’ लागू गर्न प्रस्ताव गरेको छ । उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बलअन्तर्गत केन्द्रमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा निर्देशनालय र प्रत्येक जिल्लामा एकाइ स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यस्तै, उद्योगलाई विशेष महत्वको क्षेत्र घोषणा गरी हिंसात्मक गतिविधि निषेध गर्ने कानुनी व्यवस्था, लगानी र रोजगारीका आधारमा उद्योग वर्गीकरण गरी सुरक्षा प्रदान गर्ने तथा निजी सम्पत्तिमाथि हुने आक्रमणप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउन आग्रह गरिएको छ । महासंघले सुशासन, डिजिटल सेवा प्रवाह, कर प्रणाली सुधार, स्टार्टअप प्रवद्र्धन, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन उद्योगको विकास र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षणका लागि ‘लगानी प्रवद्र्धन दशक’ घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ । यसैगरी जोखिम साझेदारीमा एक करोडसम्म रुपैयाँको कर्जा धितो विना उपलब्ध गराउने, वैध ‘रेमिट्यान्स’ पठाउने परिवारलाई सहुलियत कर्जा, साना उद्यमी पोर्टल र इ–कमर्स प्रवद्र्धन जस्ता विषयहरू घोषणापत्रमा समेट्न आग्रह गरिएको छ । राष्ट्रिय ‘स्टार्टअप’ उद्यम नीति, २०८१ कार्यान्वयनका लागि कानुनी परिमार्जन, सबै प्रदेशमा स्टार्टअप केन्द्र, १० वर्षसम्म कर छुट र थप पाँच वर्ष ५० प्रतिशत छुट, ‘सय स्टार्टअप, सय लगानीकर्ता’ कार्यक्रम, स्वदेशी ‘सफ्टवेयर’को अनिवार्य प्रयोगजस्ता प्रस्ताव महासंघले अघि सारेको छ । कृषितर्फ परम्परागत निर्वाहमुखी प्रणाली विस्थापन गरी यान्त्रिकीकरण, प्राङ्गारिक पहाड कार्यक्रम, किसान परिचयपत्र, डिजिटल अनुदान प्रणाली र ‘खेतदेखि खाडीसम्म’ कार्यक्रममार्फत निर्यात प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने महासङ्घको जोड छ । महासंघले कर प्रणालीलाई सरल, स्थिर र प्रतिस्पर्धी बनाउन बहुदरयुक्त मूल्य अभिवृद्धि कर, उत्पादनमूलक उद्योगमा कर कटौती, दोहोरो कर अन्त्य, गैरकर राजस्वका लागि छाता ऐन र सङ्घीय संरचनाभित्र कर संकलनलाई एकीकृत गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । हालको व्यक्तिगत आयकर दर घटाउनुपर्ने, पुनः लगानीलाई कर छुट दिनुपर्ने, अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्नुपर्ने महासंघको धारणा छ ।