समृद्ध नयाँ नेपाल बनाउन दक्ष जनशक्तिको खाँचो पर्दछ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न साधनस्रोत सम्पन्न व्यवस्थित शिक्षा हुनुपर्दछ । विद्यार्थीको प्रतिभालाई अधिकतम उत्खनन गरेर उनीहरूको ऊर्जाशील क्षमतालाई सामाजिक रुपान्तरणमा खर्चेर देश विकास गर्न राजनीतिले निर्णायक भूमिका खेल्दछ । भनिन्छ बाली लगाउन ६ महिना, फलफूल फलाउन १० वर्ष र मानिस बनाउन सय वर्षको योजना चाहिन्छ । राजनीतिले शिक्षा नीति बनाउने भएकोले देशलाई विश्व सामु एक सफल राष्ट्र बनाउन राजनीतिकर्मीको अहं भूमिका रहन्छ । राजनीतिमा आउने विकृति र विसंगतिलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि समेत शिक्षाको अतुलनीय योगदान रहन्छ । त्यसकारण राजनीतिकर्मीले क्षणिक लाभ र स्वार्थलाई भन्दा दूरदृष्टि राखेर दिगो राजनीतिका निम्ति प्रतिस्पर्धी र प्रतिष्ठित देशको रुपमा उभ्याउन शिक्षामा अशोभनीय राजनीति गर्न तत्काल त्याग्नु पर्दछ । सबै राजनीतिक दलहरूले शिक्षण संस्थालाई मर्यादित एवं स्वच्छ वातावरणमा चल्न दिन व्यवहारमा समेत उतार्ने खालको सङकल्प गरेमा निश्चय नै नेपाललाई गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्ने उत्कृष्ट थलोको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । तसर्थ, शिक्षामा राजनीति कि राजनीतिमा शिक्षा भन्ने विषय हरेक राजनीतिक दलले गहन बहस गर्ने बेला आएको छ । शिक्षण संस्थामा कार्यरत शिक्षकदेखि उच्च पदाधिकारीहरूले विद्यार्थीको पठन पाठनलाई केन्द्रमा राखेर नीति नियम, योजना निर्माण र कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । उनीहरूको कार्य दक्षताको मूल्याङ्कन विद्यार्थीले हासिल गरेको उपलब्धीस्तर र प्रतिस्पर्धी श्रम बजारमा खपतको आधारमा दाँजेर हेरिनुपर्दछ ।
चेतनास्तरलाई परिष्कृत गर्न शिक्षा अपरिहार्य छ । मानवको अन्तरनीहित प्रतिभाको आविस्कार गरेर त्यसको रचनात्मक, सकरात्मक र सिर्जनात्मक काममा लगाउने खालको व्यवहारिक शिक्षा आजको आवश्यकता हो । शिक्षित र चेतनशील नागरिकमा राजनैतिक चेतना पनि उच्च हुनु स्वभाविकै हो । अहिले राजनीति शब्दलाई नेपालमा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक किसिमले हेर्ने गरिन्छ । अनियमित, अस्वभाविक, अनैतिक काम र घटनासँग जोडेर राजनीतिलाई परिभाषित गर्नेहरूको संख्यामा पनि कमी छैन । वास्तवमा स्वच्छ र निस्वार्थ दूरदर्शी राजनीतिले देश र जनताको भाग्य र भविष्य सुनिश्चित गर्छ । तर हाम्रो हरेक क्षेत्रमा अस्वभाविक राजनीतिक हस्तक्षेपले अस्तव्यस्तता ल्याएकोछ । शिक्षामा विद्यालयस्तरीय होस् वा उच्च शिक्षा राजनीति व्याप्त छ । राजनीतिको कपटपूर्ण खेलको अभ्यास गर्ने थलोको रुपमा शिक्षण संस्था परिचित हुन थालेका छन् । टाठाबाठाको भूलभूलैयामा अधिकांश विद्यार्थीले आफ्नो लक्षित गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्नुभन्दा विद्यार्थी र जनताको हकहितको नाममा गरिने विभिन्न रुपका आन्दोलनमा होमिएको पाइन्छ । कतिपयलाई आन्दोलनको मर्म र धर्मका बारेमा छेउ पुच्छर थाहा हुँदैन । आन्दोलनको दूरगामी असरसमेत उनीहरूलाई जानकारी हुँदैन । उच्च शिक्षाका अधिकांश विद्यार्थीको यो हालत छ भने विद्यालयको के हाल होला ? आजकल गुरुलाई कालोमोसो दल्ने, कुट्ने पिट्ने, थुन्ने जस्ता सांघातिक हमलाहरू पुरुषार्थ ठहर्छ र सामान्य घटना हुन थालेका छन् । जुन विद्यार्थी राजनीतिको विकृत रुपको पराकाष्ट हो भन्दा अन्यथा नहोला ।
शिक्षक कर्मचारीलाई उनीहरूको पेशागत दक्षता र विवेकभन्दा पनि राजनीतिक आस्थाको आधारमा मूल्यांकन गरिनुका कारण वालवालिका गुणस्तरीय शिक्षा पाउनवाट विमुख भएका छन् । विद्यालय वर्षको २२० दिन खुल्नुपर्ने प्रावधान भएपनि ९० दिन पढाई भए ठूलो उपलब्धी भएको ठान्नुपरेको छ । खुलोस् पनि कसरी ? जबकि बन्द हडताल जुलुसको प्रमुख तारो विद्यालय हुने गरेको छ । पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकले निर्धारण गरेको समयावधि पढाइ नभएको अवस्थामा हामीले कस्तो गुणस्तरीयताको अपेक्षा गर्न सकिएला ? अतः देशको हरेक क्षेत्रमा राजनीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकोले राजनीतिकर्मीलाई एक कुशल, सभ्य जिम्मेवार तथा ठूलो मान्छे भन्दा पनि असल नागरिक बन्नेतर्फ प्रेरित गर्ने खालको शिक्षाको खाँचो खट्किएको देखिन्छ । हरेक प्रशासनिक निकायमा राजनीतिक गिद्धे दृष्टी राखेर च्याँखे थाप्ने प्रवृत्ति हावी भएको बग्रेल्ती उदाहरण छन् । अतः समयको माग अनुसार शिक्षाको विकास र विस्तार गर्न शिक्षामा राजनीति केन्द्रित हुनुपर्दछ । व्यक्तिको भन्दा विधिको, नेता भन्दा नीतिको, सिम्प्टम भन्दा सिस्टमलाई सम्बोधन गर्ने खालको दृढ इच्छाशक्ति भएको राजनीतिकर्मी उत्पादन गर्ने शिक्षा आजको खाँचो हो ।
तोकिएको आवश्यक सेवा सर्त पूरा नगरिकन शिक्षण संस्था किन खुल्दछन् र शिक्षक, कर्मचारीको नियुक्ति, पदस्थापना, सरुवा आवश्यकता र चाहनाअनुसार विधिसम्मत भएका छन् त ? अनुशासित शैक्षिक वातावरण कायम राख्न किन सकिएको छैन ? यी र यस्तै खाले कतिपय प्रश्नहरू राजनीतितर्फ लक्षित हुन्छन् । विद्यार्थी, शिक्षक कर्मचारीलाई आफ्नो योग्यता, क्षमताअनुसार दक्षता प्रर्दशन गरी विवेकपूर्ण निर्णयहरू लिनलाई राजनीतिले प्रभाव पारेको छ । आफैँ नीति नियम बनाउने तर त्यही नीति नियमलाई मिचेर काम गर्न विवश बनाउने प्रवृत्ति अपरिपक्व राजनीतिको हैन र ? अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा पेशाकर्मीलाई प्रत्यक्ष, परोक्ष रुपमा नीहित राजनीति उद्देश्यपूर्तिको लागि कठपुतली बनाएको छ भन्दा वर्तमानमा असान्दर्भिक नहोला कि ? तसर्थ भावी पीडिका राजनीतिलाई इमान्दार बनाउन अहिलेदेखि नै शिक्षा दिनुपर्ने खाँचो टड्कारो देखिन्छ ।
शिक्षण संस्था तोकिएको विधि र प्रव्रिmयाबाट निर्वाध रुपमा चल्न पाउनुपर्दछ । शिक्षण संस्थामा अनुशासित विद्यार्थी, लगनशील शिक्षक, र सचेत अभिभावकको खाँचो पर्दछ । व्यवहारिक र कडा आचारसंहिताको व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । राजनीतिकर्मीले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको अज्ञानताले शिक्षामा राजनीति गरेको हो भने उनीहरूको भूमिका के हुनु पर्दछ भन्ने बारेमा शिक्षा प्रदान गरिनुपर्दछ । जसबाट शिक्षामा हस्तक्षेपको राजनीति गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न टेवा पुग्दछ । जानी जानी शिक्षामा राजनीति गरेर शैक्षिक वातावरण खलबल्याने कुत्सित नियत भएका जो कोहीलाई अनुशासनको दायरामा ल्याउने तथा सार्वजनिक बहिस्कारसमेत गर्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्दछ ।