श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत रोस्टरमा रही दक्षिण कोरिया जान प्रतीक्षामा रहेका तथा रोस्टर अवधि समाप्त भएका व्यक्तिहरूको माग सम्बोधन गर्ने बताएको छ । कोरियाली पक्षले कोरिया जानका लागि भएको आन्दोलनका कारण आफ्ना कर्मचारीको सुरक्षा चिन्ता व्यक्त गर्दै ईपीएस प्रणाली स्थगित गराउने चेतावनी दिएपछि मन्त्रालयले माग सम्बोधन गर्ने बताएको हो ।‘हाल प्रदर्शनमा संलग्न व्यक्तिहरूको कठिन अवस्थाप्रति हामी आफूहरू पूर्णरूपमा सहानुभूति व्यक्त गर्दछौँ र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई स्वीकार पनि गर्दछौँ । तर यदि प्रदर्शन गैरकानुनी रूपमा फैलियो र कर्मचारीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित हुन सकेन भने, हाल सञ्चालनमा रहेका परीक्षाहरू भविष्यमा स्थगित हुन सक्ने जानकारी गराउन चाहन्छौँ’, कोरियाली पक्षले भनेको थियो । सोसँगै मन्त्रालयले रोस्टरमा रही दक्षिण कोरिया जान प्रतीक्षामा रहेका तथा रोस्टर अवधि समाप्त भएका व्यक्तिहरूले राखेका मागका विषयमा वार्ता समिति समेत गठन गरी ईपीएस कोरिया शाखाले नियमितजसो मन्त्रालय, विभाग, मानव संसाधन विभाग (एचआरडी), मागरत पक्ष, नेपाली राजदूतावास, सीओलबीच आवश्यक छलफल भइरहेको बताएको छ । कोरियाको मानव संसाधन विकास केन्द्रसँग अनलाइनमार्फत समस्या समाधानको पहलका लागि निरन्तर पत्राचार, बैठक, संवाद एवं छलफल भइरहेको मन्त्रालयको दाबी छ ।मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले मागकर्ताले राखेका विभिन्न मागहरू जस्तैः रोस्टर अवधि थप, रोस्टरमा भएको ९० प्रतिशत पासरहरूको रोजगारी सुनिश्चितता, पहिलो आउनेलाई पहिलो प्राथमिकतालगायतका विषयमा प्रबन्ध मिलाउने, रोस्टरमा रहेकालाई प्रथम प्राथमिकता दिनुपर्ने, क्षेत्र परिवर्तन गराउनुपर्ने र हरेक पासरहरूको कम्तीमा २० देखि २५ पटकसम्म रोजगारदाताको मागसँग व्यक्तित्व मिलनाको सुनिश्चितता हुनुपर्नेलगायतका मागहरूका बारेमा कोरियाली पक्षले जानकारी गराएको बताए । पुस १८ गते मागकर्ताका प्रतिनिधिहरूसँग मन्त्रालयमा भएको सहमति र निर्णयअनुरूप मन्त्रालयले दक्षिण कोरिया सरकारसँग कूटनीतिक पहलका लागि पत्राचार गरी वार्ताको विषयवस्तु समेत निर्धारण भइसकेको र कोरियन पक्षबाट आमन्त्रणसहितको जानकारी आएलगत्तै एक उच्चस्तरीय टोली दीर्घकालीनरूपमा समस्या समाधानार्थ छिट्टै दक्षिण कोरिया प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको उनको भनाइ छ ।कोरिया पठाउने विषयमा मन्त्रालयबाट समस्या समाधानका लागि गठित छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएका सुझावहरू सम्बन्धित निकायबाट क्रमशः कार्यान्वयनमा गराइने भएको छ । कोरिया जान पाउने मागमा मागकर्ताले उठाएका विषयवस्तु तथा समस्या समाधानको सम्बोधनका लागि नेपाली राजदूतावास, सीओल र कोरियाको रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयबीच भएको बैठकमा छलफल समेत भएको छ । मानव संसाधन विभाग कोरियाको प्राप्त पत्र र प्रेस विज्ञप्तिमार्फत यो प्रणाली लागू भएका विश्वका सबै मुलुकहरूमा एकरुपतापूर्वक लागू भएकोले नेपालको लागि मात्र नियम परिवर्तन गरी हाललाई रोस्टर अवधि थप गर्न नसकिने, क्षेत्र परिवर्तन गर्न नसकिने भनी जानकारी प्राप्त भएको बताइएको छ । साथै कोरियाद्वारा सञ्चालित उक्त परीक्षा प्रणाली पारदर्शी एवं विश्वसनीय रहेको, कुनै पनि व्यक्ति, कर्मचारी वा निकायले आफूले चाहेअनुरूप फाइल पठाउने गर्न नसकिने गरी स्वचालित अनलाइन प्रणाली रहेको हुँदा यस प्रणालीप्रति कुनै शंका नगर्न नगराउन पुनः स्मरण गराएको छ । नेपाल सरकारले मागकर्ताको माग सम्बोधनका सम्बन्धमा मित्र राष्ट्र कोरिया सरकारका सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको अवस्थामा र मित्रराष्ट्र कोरियासँगको सम्झौता र नीतिअनुसार नै हुने बताइएको छ । त्यसैले गर्दा मन्त्रालयबाट यस विषयमा समस्या समाधानको पहल भइरहेकोले मित्रराष्ट्र दक्षिण कोरियासँगको सुमधुर सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्नसक्ने साथै भविष्यमा नेपाली श्रमिकको रोजगारीमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने भएको हुँदा अनावश्यक दबाब सिर्जनालगायतका गतिविधि नगर्न समेत आन्दोलनरत पक्षसँग मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । विगत केही समयदेखि आफ्ना विभिन्न मागहरू राखी विभिन्न क्षेत्रका रोस्टरमा रही दक्षिण कोरिया जान प्रतीक्षामा रहेका तथा रोस्टर अवधि समाप्त भएका व्यक्तिहरू आन्दोलनरत छन् । उनीहरूले ईपीएस कार्यालय तथा सीबीटी र यूबीटी हल, भैँसेपाटीअगाडि धर्ना, जुलुस, आन्दोलनजस्ता कार्यहरू गरिहेका छन् ।