प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य बीमामा देखिएका समस्या समाधान गर्ने बताएकी छिन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी छलफलमा उनले आर्थिक अभावको कारण देखाएर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई असफल बनाउन नहुने बताइन् । स्वास्थ्य बीमा भुक्तानीमा ठूलो बक्यौता देखिएपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले बुधबार सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेकी थिइन् । छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारले स्रोत जुटाएर स्वास्थ्य बीमामा देखिएको आर्थिक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । ऋण लिएर भएपनि वा अन्य स्रोत जुटाएर भएपनि स्वास्थ्य बीमा सेवा निरन्तर गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । आर्थिक अभावको अवस्थामा सेवा कायम राख्ने, एकद्वार प्रणाली लागु गर्ने, बलियो नियमन र तत्काल स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताइन् । अब सेवा दिएन भने जनताले सडकमा प्रश्न उठाउँछन् ।
स्रोत जुटाउनै पर्छ । उनले भनिन्, ‘एकद्वार प्रणाली अनिवार्यरूपमा लागू गर्नुपर्छ । नियमन गर्न जरुरी छ । पैसा गइरहेको छ, तर उपचार पाइरहेको छैन । कहाँ के भइरहेको छ, त्यो ठीक भएन ।’प्रधानमन्त्री कार्कीले ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, अति विपन्न तथा अल्पसंख्यक समुदायका लागि स्वास्थ्य बीमा सुविधा निरन्तरता दिनैपर्नेमा जोड दिइन् । ‘जनताले तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ तिरेका छन् । सरकारले एक लाख रुपैयाँसम्म उपचार दिने भनेको छ । तर रकम पु¥याउन नसक्ने, सेवा दिन नसक्ने, यहाँ गम्भीर कमजोरी देखियो,’ उनले भनिन् । हाल १६ लाख १७ हजार ८५ जना बीमितले सेवा लिइरहेका छन् । जुन तीन करोड जनताले तिरेको करबाट सम्भव भएको हो । सेवा लक्षित वर्गको पहुँचमा पुग्नुपर्छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा सुधा गौतमले राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएको आर्थिक संकट समाधानका लागि तत्काल आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिन् । उनले तत्काल १५ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्थापन नगरे स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा आबद्ध रहेका अस्पतालहरू बन्द हुनसक्ने बताइन् । विद्यमान समस्या र अवस्थाको समाधान छलफल र सुझावले मात्र सम्भव नहुने भन्दै उनले स्रोत व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताइन् । शून्य बजेटमा २४ अर्ब दायित्व बोकेर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कसरी सञ्चालन हुन्छ ? मन्त्री गौतमको प्रश्न थियो, ‘कि स्पष्ट रूपमा स्वास्थ्य बीमा बन्द गर्न निर्देश हुनुप¥यो कि आवश्यक रकम जुटाइदिनुप¥यो ।’
छलफलमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नीतिगत सुधारका लागि सुझाव दिँदै आवश्यक स्रोत जुटाउन अर्थ मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘तत्कालै व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य बीमाका लागि दिन सकिने रकमको पुनः प्राथमिकीकरण गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । रकमान्तर गर्ने, स्रोतान्तर गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले पूर्ण सहयोग गर्नेछ । त्यसबाहेक पनि अन्य मन्त्रालयमा रहेका चालु खर्चहरूको विवरणअनुसार आवश्यकताका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रकमान्तर गर्न तयार छौँ’, उनले भने । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुधारलाई पहिलो एजेन्डा नबनाइ स्रोतको खोजी मात्र गरेमा स्वास्थ्य बीमा दिगो रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा प्रकाश कुमार श्रेष्ठले प्रिमियम दर फ्ल्याट राख्नुको सट्टा उमेरअनुसार बनाइनुपर्ने सुझाव दिए । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषसँग दोहोरोपना हटाएर वितरणमुखी कल्याणकारी कार्यक्रम एकीकृत गरे स्रोत व्यवस्थापन सम्भव हुने उनको भनाइ थियो । यस्तै, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङले नीतिगत सुधार र दोहोरोपना हटाउन नसके स्वास्थ्य बीमाले गति नलिने स्पष्ट पारे । स्वास्थ्य बीमाको रकम सरकारले उपलब्ध नगराएको भन्दै अस्पतालहरूले सार्वजानिक सूचना जारी गरेर सेवा बन्द गर्न थालेका छन् । बीमा भुक्तानी नपाउँदा अस्पतालहरू धरासयी हुने अवस्थामा पुगेका उनीहरूको दाबी छ ।
