काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पछिल्लो १२ वर्षमा १२ हजार चार सय २६ जना नेपाली श्रमिकले ज्यान गुमाएका छन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार पछिल्ला हरेकजसो आर्थिक वर्षहरुमा ज्यान गुमाउने श्रमिकको संख्या एक हजारभन्दा बढी देखिएको हो । बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा एक हजार तीन सय ४६ जना र आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा एक हजार पाँच सय ४४ जना नेपाली श्रमिकले ज्यान गुमाएका छन् । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा एक हजार दुई सय आठ जना, आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा एक हजार तीन सय ९५ जना, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा एक हजार दुई सय ४२ जना, आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा छ सय ६१ जना र २०७५÷०७६ मा सात सय ५४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा आठ सय २१ जना, आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा सात सय ५६ जना, आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ आठ सय १६ जना, आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा एक हजार छ जना र आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा आठ सय ७७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । वैदेशिक रोजगारीमा ज्यान गुमाउनुको मुख्य कारणमा हृदयाघात र आत्महत्या मानिएको छ । यसका अलवा सवारी दुर्घटना, हत्या, डिप्रेसन आत्महत्यालगायतका कारण रहेको बोर्डका अधिकारीहरू बताउँछन् । बोर्डका प्रवक्ता भुपेन्द्र सापकोटाका अनुसार पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या उल्लेख्यरूपमा वृद्धि भएसँगै श्रम गन्तव्यमा समस्या पर्ने, बिरामी हुने, अङ्गभङ्ग हुने र मृतको संख्या समेत बढेको हो । यद्यपि सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउने तथा मृत्यु रोक्नेलगायतका काम गर्न सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारीका लागि गन्तव्य मुलुकको पहिचान बनाएका खाडीका छ राष्ट्र कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), कुवेत र बहराइन तथा मलेसियामा सबैभन्दा बढी युवाहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ज्यान गुमाउने श्रमिकको परिवारलाई भने सरकारले आर्थिक सहायता प्रदान गर्दै आएको छ । सोही क्रममा बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा एक अर्ब ११ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ६९ करोड ९९ लाख पाँच हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गरेको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ६५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ७२ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ७३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ४१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरिएको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ५० करोड दुई लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा ४५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा २२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा२२ करोड १६ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा २१ करोड ७४ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा १२ करोड छ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा संलग्न परिवारको हित एवं कल्यणका लागि उक्त आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने गरिएको हो । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्दा विदेशमा ज्यान गुमाउने श्रमिकको परिवारलाई आर्थिक सहायता दिएर सान्त्वना दिएको पाइन्छ । सरकारले श्रम सम्झौता, मानव अधिकार, श्रमिक अधिकार तथा श्रम अधिकारलाई पालना गराउन नसक्दा गन्त्वय मुलुकमा नेपाली श्रमिकहरू सुरक्षित हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । सरकारी तथ्यांकअनुरूप सबैभन्दा धेरै साउदी अरबमा युवाहरूले ज्यान गुमाएको पाइन्छ । त्यसपछि समग्रमा कतार, यूएई, कुवेत, बहराइनलगायतका मुलुकमा युवाहरूले ज्यान गुमाएका छन् । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा युवाहरूले खाडी मुलुकमात्र नभई अन्य मुलुकमा समेत ज्यान गुमाएका छन् । तर, त्यो खाडी मुलुकको तुलनामा न्यून रहेको पाइन्छ । मलेसिया पनि नेपाली युवाहरूको लागि असुरक्षित रहेका छ । हालसम्म मलेसियामा पाँच हजारभन्दा बढी युवाहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन् । गन्तव्य मुलुकहरूले पनि नेपाली श्रमिकलाई उच्च प्राथमिकता नदिँदा मृत्यु रोक्नसक्ने श्रमिकलाई समेत उनीहरूले सहयोग नगरेको बताइएको छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुरूप कतार नेपाली तथा आप्रवासी कामदारको लागि सुरक्षित नभएको तथा रोक्न सक्ने मृत्युलाई समेत नरोकेको बताएको छ । एम्नेस्टीको प्रतिवेदनले कतारमा कार्यरत दुई सय जना नेपाली कामदारको मृत्युलाई रोक्नसक्नेमा त्यसलाई नरोकेको बताएको छ , यस्तो कमजोरी हुँदा पनि सरकार मौन बस्दा समस्या बल्झिएको देखिन्छ । श्रम मन्त्रालयका सचिव, उपसचिव, सहसचिव, अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरू समेत जिम्मेवार नबन्दा र वैदेशिक रोजगारी व्यवसायीहरू समेत जिम्मेवार बन्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारीको नाममा नेपाली श्रमिकहरूले ज्यान गुमाउनु परेको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । सबैलाई कमाउन ध्यानमा राख्दा श्रमिकको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिन नसकेको अधिकारीको भनाइ छ । अर्कोतर्फ अदक्ष, अशिक्षित र अनभिज्ञ श्रमिकको भर्नादरका कारण वैदेशिक रोजगारीको नाममा नेपालीहरूले ज्यान गुमाइरहेको बोर्डले जनाएको छ ।
